काठमाडौं, मंसिर २२ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर विद्युत् प्राधिकरणलाई टाट पल्टाई आर्थिक चलखेल गर्ने कुलमान घिसिङको योजना चकनाचुर भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनलाई हाइज्याक गरी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका शक्तिशाली मन्त्री बनेका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमानले मन्त्री बन्ने बित्तिकै गरेको हितेन्द्रदेवलाई हटाउने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । आफू कार्यकारी निर्देशक हुँदा गरेकाे आर्थिक अपचलन, नीतिगत अनियमितता लगायतका प्रमाण नष्ट गर्न कुलमान उर्जा मन्त्री भएकाे चर्चा चलिरहेकाे छ । मन्त्री हुने बित्तिकै भारतसँग गरेकाे उर्जा सम्भौतामा प्राधिकरणलाई ठुलाे नोक्सानी हुने प्रावधान राखिएकाे भन्दै कुलमानकाे आलाेचना भइरहेकाे छ ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको हो । शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई पूर्ववत् रूपमै कार्यकारी निर्देशकको कामकारबाही गर्न दिन आदेश दिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रीका रूपमा कुलमान घिसिङले शपथ लिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकाबाट हटाउँदै जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरेको थियो ।

शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै कात्तिक २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सो निर्णय अदालतले बदर गरेसँग सकार क्रियाकलापहरू गैर कानुनी र पूर्वाग्रही भएको पुष्टि भएको छ ।