काठमाडौं, पुस ५ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिने न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्‌मा उजुरी परेको छ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासबाट लामिछानेलाई जमानतमा छाड्न आदेश दिने न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलविरुद्ध उजुरी दर्ता गरिएको हो। उजुरीमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतिकूल हुने गरी ‘सेटिङ’ गरेर लामिछानेलाई थुनामुक्त गरिएको दाबी गर्दै फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

उजुरीकर्ताले लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दाका सम्पूर्ण फाइल झिकाएर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नसमेत माग गरेका छन्। उच्च अदालतको आदेशले न्यायिक मर्यादा र प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख उजुरीमा गरिएको छ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका लामिछाने शुक्रबार साँझ जिल्ला अदालत भैरहवा, रुपन्देहीमा स्वयं उपस्थित भएर आवश्यक कागज प्रक्रिया पूरा गरी थुनामुक्त हुनुभएको थियो। बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोगमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका सभापति लामिछानेलाई बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले विभिन्न सर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय आचार्य र पौडेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रूपन्देहीको साउन २६ गतेको आदेश बदर गर्दै बिगोबराबरको बैंक जमानत लिएर सर्तसहित छाड्न आदेश गरेको हो।

उच्च अदालतको आदेशअनुसार सक्कल मिसिल जिल्ला अदालतमा पुगेपछि बिगो बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टी लिई, पछि अन्तिम फैसला हुँदा बिगोको हकमा थप दायित्व सिर्जना भएमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भएको कागज गराएर लामिछानेलाई थुनामुक्त गरिएको हाे ।

लामिछानेको थुनामुक्ति आदेश र त्यसविरुद्ध न्याय परिषद्‌मा परेको उजुरीलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। एकातिर उच्च अदालतको आदेशलाई कानुनी प्रक्रियाभित्रको विषय भनिँदै आएको छ भने अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतको पूर्व आदेशसँग बाझिने गरी फैसला भएको दाबी गर्दै न्यायाधीशहरूको भूमिकामाथि छानबिन हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ।