काठमाडौं, पुस ६। अनेरास्ववियु काभ्रेपलाञ्चोकले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै ‘कुनै पनि बहानामा सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नमिल्ने’ आदेश दिएको छ ।

अनेरास्ववियु काभ्रेपलाञ्चोकका निवर्तमान अध्यक्ष मिलन गौतम, उपाध्यक्ष आयुष बडाल र सचिव प्रविन पौडेलको नेतृत्वमा गरिएको कानुनी संघर्षबाट विद्यार्थी अधिकारको पक्षमा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित भएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हकको उल्लङ्घन गर्दै सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि आर्थिक भार थोपर्दै आएको अवस्थाविरुद्ध उक्त दायर भएको रिटमा अदालतले सो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा विद्यार्थीसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिनु तथा लिन नलगाउनु भनी स्पष्ट र बाध्यकारी आदेश दिएको छ । अदालतको यो आदेशसँगै सामुदायिक विद्यालयमा बढ्दो शुल्क सङ्कलनको प्रवृत्तिमाथि कडा अङ्कुश लागेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको व्यापारीकरण विरुद्ध आएको सर्वोच्च अदालतको यो फैसला ऐतिहासिक भएको कानुन व्यवसायी तथा विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको प्रतिक्रिया छ । यसले सार्वजनिक शिक्षालाई संविधानको मर्मअनुसार पहुँचयोग्य, समावेशी र निःशुल्क बनाउने दिशामा बलियो आधार तयार गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विद्यार्थी अधिकारको संरक्षणका लागि गरिएको यस सशक्त कानुनी पहलप्रति आनेरास्वियु केन्द्रले अनेरास्ववियु काभ्रेपलाञ्चोकलाई बधाई तथा धन्यवाद दिएको छ ।