काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनको ७० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राखी छिटो टुंगो लगाउन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला लगायतले उक्त मुद्दा मुलुकको संवैधानिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले शीघ्र निर्णय दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई छिट्टै किनारा लगाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट मुक्त गर्न प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मुलुक झनै संकटमा फसेको जिकिर गर्दै उहाँले सो मुद्दाको फैसला ढिलाइ हुनु नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकार र जेन–जी समूहबीच संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने खालको सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकलाई अझ गहिरो संकटतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिनुभयो।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले भने निर्वाचनबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सम्भव नभएको जिकिर गर्दै निर्वाचन नै राजनीतिक समस्याको समाधान हुने धारणा राख्नुभयो। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आन्दोलनको नाममा संविधानलाई ध्वस्त पार्न नपाइने स्पष्ट पार्दै प्रतिनिधि सभा भीडले विघटन गर्न नसक्ने भएकाले यसको पुनःस्थापनामार्फत मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने निष्कर्ष सुनाउनुभयो। उहाँले सडक प्रदर्शनलाई आधार बनाएर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नहुने अवस्था आए मुलुक सिरिया र नाइजेरियाजस्तै द्वन्द्वमा फस्न सक्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो।