काठमाडौं, पुस २१ । भेनेजुएलामाथि संयुक्त राज्य अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्दै राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरेको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षेत्रमा व्यापक बहस सिर्जना गरिरहेका बेला नेपालका प्रमुख वामपन्थी दल र नेताहरूले उक्त कदमको कडा विरोध जनाएका छन्। तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने यस विषयमा हालसम्म औपचारिक रूपमा मौन देखिएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री सम्माननीय झलनाथ खनाल, नेकपा एमालेका महासचिव माननीय शंकर पोखरेल, पूर्वप्रधानमन्त्री माननीय डा. बाबुराम भट्टराईलगायत वामपन्थी नेताहरूले अमेरिकी कदमलाई भेनेजुएलाको सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भन्दै भर्त्सना गर्नुभएको छ। उहाँहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

नेकपा एमालेका महासचिव माननीय शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकी हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको ठाडो उल्लंघन भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार, “कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रका जननिर्वाचित राष्ट्रप्रमुखलाई अर्को देशको आदेशमा सैन्य हस्तक्षेपमार्फत नियन्त्रणमा लिने कार्य सभ्य विश्वका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।” साथै, उहाँले यस विषयमा स्वयं अमेरिकी समाजभित्रै गम्भीर र जिम्मेवार बहस हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनालाई ‘राज्य आतंकवाद’को संज्ञा दिँदै राष्ट्रपति मदुरोलाई बिना सर्त रिहा गर्न माग गरेको छ। पार्टीका अनुसार, यस्ता कार्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य र विश्व शान्तिमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरिरहेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री सम्माननीय झलनाथ खनालले अमेरिकी कदमलाई प्रभुत्ववादी दादागिरी मात्र नभई राज्य आतंकवाद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार, भेनेजुएलाको विशाल तेल भण्डारप्रति अमेरिकी प्रशासनको दीर्घकालीन स्वार्थकै कारण यस्तो कदम चालिएको हो। साथै, उहाँले अमेरिकी समाजभित्रै पनि उक्त कदमविरुद्ध आवाज उठिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माननीय नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत यो घटना स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको नाङ्गो आक्रमण भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

यस प्रकरणमा सरकारको आधिकारिक धारणा भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकार हाल घटनाक्रमको अध्ययनमै रहेको छ। संवेदनशील कूटनीतिक विषय भएकाले सरकारले सावधानीपूर्वक धारणा तय गर्न खोजेको बताइएको छ।

सरकारसँगै नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि औपचारिक रूपमा मौन देखिएका छन्। कांग्रेसका नेताहरूले हाल आन्तरिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहँदा यस विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकिएको बताएका छन्। रास्वपाले समेत तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्ने नीति लिएको बुझिएको छ।

यद्यपि, रास्वपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा वाचापत्र लेखन समितिकी सदस्य सुश्री क्रान्तिशिखा धितालले व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकी कदमको विरोध गर्नुभएको छ। उहाँले उक्त हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र विपरीत भएको उल्लेख गर्दै साना र सार्वभौम राष्ट्रहरू यस्ता घटनामा अझ सजग हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ। साथै, नेपाल सरकारले पनि आफ्नो स्पष्ट धारणा अविलम्ब सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँको आग्रह छ।

भेनेजुएला प्रकरणले नेपालका दलहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र परराष्ट्र नीतिप्रतिको दृष्टिकोणमा देखिएको भिन्नतालाई पुनः उजागर गरेको छ। वामपन्थी दलहरू आक्रामक रूपमा मुखर भइरहँदा सत्तापक्षीय दलहरूको मौनताले थप बहस र प्रश्नहरू जन्माइरहेको छ।