काठमाडौं, मंसिर १७

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धि नियमावली चाँडै ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

मन्त्री गुरुङले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रतिवेदन निकाल्ने तयारी भईरहेको पनि बताउनु भयो । ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरुको २८ औं अन्तराष्ट्रिय दिवस’को अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले हालसम्म अपांगता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रियस्तरको छुट्टै प्रतिवेदन बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको पनि राष्ट्रिय प्रतिवेदन निकाल्ने कामलाई प्राथमिकता दिनु परेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

मन्त्री गुरुङले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन नदिन सरोकारवाला सबै निकायको साथ र सहयोगको आवश्यक्तामा पनि जोड दिनु भयो । ‘महिला मन्त्रालयले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रतिवेदन निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ, हालसम्म अपांगता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय स्तरको छुट्टै प्रतिवेदन बन्न सकेको छैन,’ मन्त्री गुरुङले भन्नु भयो, ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सहज ढंगले सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन यस क्षेत्रमा कार्यरत सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य छ ।’ मन्त्री गुरुङले अपांगता सम्बन्धि नीति तथा कानुनहरुलाई समावेशी बनाउन राष्ट्रिय अपांग महासंघ, नेपाललगायतका संघ, संस्थाहरुसँग नियमित समन्वय गरेर अघि बढन सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको उत्थानमा लागिपर्न सरोकारवाला सबै पक्षसँग आग्रह गर्नु भएको थियो । यस अघि काठमाडौंमा आयोजना गरिएको प्रभातफेरी कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङ आफैं सहभागी हुनु भएको थियो ।