काठमाडौं, फागुन १ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सातौं महिना (साउन–माघ) सम्ममा केवल १५.२६ प्रतिशतमात्र विकास खर्च गर्ने कमजोर अवस्था प्रदर्शन गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएअनुसार माघ महिनासम्म पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा चालु खर्च भने निकै चुलिएको छ । चालु खर्च लक्ष्यको ४७.६२ प्रतिशत भइसकेको महालेखाले जनाएको छ । यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । माघसम्म भने ६३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । उता, ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड बराबर चालु खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

माघ महिनासम्म ५ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड खर्च भएको तथ्यांक महालेखाको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १ खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड भएको छ, जुन लक्ष्यको ४६.७१ प्रतिशत बराबर हो । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको छ । महालेखाका अनुसार यस प्रकार कुल बजेट खर्च ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४०.८ प्रतिशत बराबर भएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका तात्कालिन मेयर बालेन साहको योजनामा बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारको कुनै योजना नरहेको कारण बिकाश खर्च अत्यन्त कम भएको अर्थविदहरूको बिश्लेषण छ ।

आम्दानी र खर्चबीच नै सवा १ खर्बको खाडल

महालेखा कार्यालयका अनुसार माघसम्म सरकारको आम्दानी र खर्चबीच सवा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाडल परेको छ । सरकारले राजश्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट ६ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड संकलन गरेको छ भने खर्च ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ ।

यो तथ्यांकले सरकारको आम्दानी र खर्चबीच १ खर्ब १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँको खाडल देखाएको हो । जसको पूर्तिका लागि आन्तरिक र वाह्य ऋण लिएर सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ ।