जनता टाइम्स

२७ बैशाख २०७६, शुक्रबार १८:५०

आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे सूचीकरण रद्द


काठमाडौं, वैशाख २७

प्रेस काउन्सिल नेपालले पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्न अटेरी गर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण रद्द गर्ने भएको छ ।

काउन्सिलको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिले गम्भीर प्रकृतिका आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिई गल्ती गरिरहेको पाइएमा सूचीकरण रद्द गर्ने निर्णय गरिएको काउन्सिलका सूचना अधिकारी दीपक खनालले जानकारी दिनुभयो । सूचीकरण भएका तर दर्ता नभएका अनलाइनलाई १५ दिनभित्र सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता गरी काउन्सिललाई जानकारी दिन लगाउने अन्यथा सूचीकरणबाट हटाउन सकिने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने, हिंसा, आतङ्क र अपराधलाई प्रश्रय हुने, उत्तेजना र त्रास फैलाउने सामग्री सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम काउन्सिलमा सूचीकरण भएकाको हकमा सूचीकरणबाट किन नहटाउने रु भनी तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण सोध्ने समितिले निर्णय गरेको छ । सूचीकरण नभएकाको हकमा यस्ता प्रकृतिका सामग्री सम्प्रेषण भएबाट अन्य कानून आकर्षित हुने हुँदा क्षमायाचनासहित सच्चिन र आइन्दा आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण नगर्न, दर्ता एवं सूचीकृत हुन सचेत गराउने र पटकपटक त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिएको पाइएमा सरोकारवाला निकायमा पत्राचार गर्ने, काउन्सिलले नोटिसमा राख्ने प्रकृतिका सामग्रीलाई आगामी दिनमा गल्ती नदोहो¥याउनेतर्फ सचेत गराउने र तत्पश्चात् पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन देखिए एवं कुनै कैफियत भेटिए अभिलेखमा राखी आचारसंहिताबमोजिम थप कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको सहप्रशासकीय अधिकृत खनालले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले केही अनलाइनबाट अप्रिलफूलको नाममा समाजमा अफवाह र आतङ्क फैलाउने खालका सामग्री सम्प्रेषण हुने गरेको देखिएकाले त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई अब उप्रान्त यस्ता सामग्री सम्प्रेषण नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने र पुनः यस किसिमका सामग्री सम्प्रेषण भएको पाइएमा प्रचलित नियम÷कानून एवं आचारसंहिताबमोजिम कारवाही अगाडि बढाउने भएको छ । बैठकले अश्लील प्रकृतिका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने अनलाइनका हकमा नेपाल सरकारले केही समय अगाडि त्यस्ता अनलाइन साइट बन्द गरेको अवगत गराउँदै प्रेषित भाषा, अश्लीलता, तस्वीरको नग्नता आदिका आधारमा आगामी दिनमा यस्ता सामग्री सम्प्रेषण नगर्न सचेत गराउने र सामान्यलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।