काठमाडौं, मंसिर २५ । उपप्रधान एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि आफ्नो असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री यादवले कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि केही असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरुलाई मध्यनजगर गर्दै मानवअधिकार विषयहरु कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री यादवले जनता र राजनीतिक अधिकारको अवस्था हाम्रो के छ ? अन्तर्राट्रिय मान्यताहरु र नेपालले गरेका सम्झौताहरु के छन् ? अब सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु के छन् ? भन्ने कुराहरु मध्यनजर गर्दै गर्नुपर्ने बाँकी काम र सुधार कहाँ गर्ने भन्ने कुराहरु कार्ययोजनामा समेटिनुपर्ने बताउनु भयो । यस्तै, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि गर्नुपर्ने के हो ? के गर्न चाहेका हौँ त्यो कुरा प्रष्ट कुरा पनि स्पष्ट नभएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले आर्थिक अधिकारका सवालमा पनि आर्थिक अधिकार सामाजिक न्यासँग पनि जोडिने भएकाले यसअलाई अधिकारकै रुपमा राख्दा के हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु के छन् भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।