काठमाडौं, मंसिर २६ । बालुवाटारको ललिता निवासको दुई सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने योजनाकारसहित खरिदकर्ताविरुद्ध पनि मुद्दा चल्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सरकारी जग्गा किनबेच गर्ने दुबै पक्षलाई मुद्दा लगाउने निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘जग्गाधनीलाई पनि मुद्दा चल्छ, तर, कुन तह र कुन हदसम्म कारवाही हुने भन्ने निर्क्योल हुन बाँकी छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार राणा परिवार र उनीहरूसँग जग्गा किन्ने दुई तहसम्मलाई मुद्दा चचाउने संभावना रहेको छ ।
ललिता निवासको जग्गा हाल सयभन्दा धेरै व्यक्तिको नाममा रहेको छ । अख्तियारले ती सबै जग्गाधनीसँग बयान सकेर मुद्दा चलाउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा ललिता निवासको जग्गा हडप्ने मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले नै विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेका हुन् । भाटभटेनी सुपरमार्केटले सोही जग्गामा गोदाम बनाएको छ । जग्गा खरिदपछि बैंकमा धितो राखेर करिब दुई अर्ब कर्जा निकालिएको छ ।

सिआइवीले पनि अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा कब्जा गरिएको आशंकामा सिआइबीले मोही भनिएका व्यक्तिको औँठाछाप परीक्षण गरिरहेको छ । त्यससम्बन्धी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पठाइएको र रिपोर्ट प्रतीक्षा भइरहेको सिआइबीको भनाई छ ।

सरकारी स्वामित्वको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा १८ असोज ०६९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेर सोही दिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । भूमाफियाको योजनाअनुसार समरजंग कम्पनीको जग्गा गुठीको नाममा लगेर रैकर बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि नक्कली गुठियार खडा गरी सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर बिक्री गरिएको थियो । यस बिषयमा सिआइवीले हाल चीनका लागि नेपाली राजदुत पौडेलसँग पनि बयान लिने भएको छ । सिआइबीले सो प्रकरणमा तत्कालीन सचिवको हैसियतमा दीप बस्नेत, छविराज पन्तलगायत कर्मचारीसँग बयान लिइसकेको छ । सिआइबीले गत चैतदेखि यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।

२५ कात्तिक ०४९ र २३ माघ ०४९ मार्फत एक सय १२ रोपनी जग्गा राणा परिवारलाई फिर्ता दिने निर्णय गराउने प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा थिए । त्यस्तै बाँकी जग्गा १६ मंसिरमा ०६७ मा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दाखिल खारेज गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिनालगायतको संलग्नता देखिएको छ ।

छुट दर्ताका नाममा अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता दिने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधकिृत टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साबिर हुसेन, नासु श्रीहरि पुडासैनी र खरिदार श्यामकुमार क्षेत्रीमाथि छानबिन भइरहेको छ । छानबिनका लागि निवेदन दिँदा मोहीहरूको निवेदन मुल्तबीमा राखेर भूमाफियालाई सहयोग गरेकोमा हरिकृष्ण तिमल्सिनासँग समेत आयोग र सिआइबी दुवैले बयान लिइसकेको छ ।