काठमाडौं, वैशाख १ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको छोटो समयमै पारदर्शिता, सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको नारा लिएर आएको टोली अहिले आफ्नै बेबहार र अभिव्यक्ति कारण आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण बन्नु भएको छ गृहमन्त्री सुधन गुरुङ । जसले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उठेका प्रश्नको जवाफ सामाजिक सञ्जालमार्फत दिन खोज्नु भयो, तर आलोचना चर्किएपछि सोही स्ट्याटस हटाउन बाध्य हुनुभयो ।

यो घटनाले केवल एउटा पोस्ट लेख्ने र हटाउने विषयलाई मात्र सङ्केत गर्दैन । यसले सरकारभित्रको राजनीतिक परिपक्वता, सार्वजनिक जबाफदेहिता र सङ्कट व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विशेष गरी सुन, चाँदी, शेयर लगानी, बैङ्क मौज्दात र जग्गाजमिनबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। गृहमन्त्री गुरुङको विवरणमा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी, उल्लेख्य बैङ्क मौज्दात र ८९ तोला सुन सार्वजनिक भएपछि प्रश्नहरू झन् तीव्र बन्यो ।

यही दबाबबिच गृहमन्त्रीले ‘सरकारमा आउनुअघि कमाएको सम्पत्ति कुनै पाप होइन’ भन्ने आशयको स्ट्याटस लेख्नुभयो। तर यो अभिव्यक्तिले प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा जनआक्रोशलाई अझ उकास्ने काम गर्‍यो। आलोचकहरूले यसलाई जनचासोलाई हल्का रूपमा लिएको र सार्वजनिक पदको गरिमाअनुरूप नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङ यतिमा मात्र रोकिनु भएन उहाँले गरिब जनतालाई पापी भन्न समेत भ्याउनु भयो । गुरुङले कुनै मान्छे गरिब भएर जन्मनु गल्ती नभएको भन्दै मृत्यु हुँदा गरिब भएर मर्नु चाहिँ गल्ती हुने बताउनुभयो । ‘तिमी जन्मिँदा गरिब जन्मनु त्यो तिम्रो गल्ती होइन, तिमी मर्दा गरिब मर्नु त्यो तिम्रो गल्ती हो,’ गुरुङले इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा लेख्नु भएको  थियो ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको दृष्टिमा यहाँ मुख्य समस्या सम्पत्ति हुनु होइन, त्यसबारे उठेका प्रश्नलाई सरकारले कसरी सम्हाल्छ भन्ने हो। लोकतान्त्रिक शासनमा पारदर्शिता केवल विवरण सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन, त्यसको स्रोत, वैधता र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्ने प्रक्रिया पनि हो। सरकार सबै प्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । अझ गरिब विपन्न प्रति थप संवेदनशील हुनुपर्छ । तर उहाँको धारणाले गरिब जनता प्रति अपमान भएको छ ।

यही कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णयको सुरुवाती प्रशंसा केही घण्टामै प्रश्न र आलोचनामा बदलियाे ।  अहिलेका सरकारका सबै मन्त्रीहरू सुनै सुनले पुरिएका छन् । त्यसैगरी सुनले पुरिन नसक्ने जनतालाई गृहमन्त्रीले अपराधी देख्नु भएको छ ।

यस प्रकरणले सरकारको ‘नयाँ राजनीति’ को दाबीमाथि पनि चुनौती थपेको छ। नयाँ पुस्ताको नेतृत्व, प्रविधिमैत्री शासन र  निर्णय प्रक्रियाको कुरा गरिरहेको सरकारका एक प्रमुख मन्त्रीले सार्वजनिक आलोचनालाई संस्थागत जवाफबाट होइन, व्यक्तिगत फेसबुक स्ट्याटसबाट सम्बोधन गर्नु आफैँमा राजनीतिक कमजोरीको सङ्केत मानिएको छ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने आलोचना बढेपछि स्ट्याटस हटाउनु केवल डिजिटल क्षति नियन्त्रण जस्तो देखिए पनि यसले निर्णयमा स्थिरता र अभिव्यक्तिमा आत्मविश्वासको कमी झल्काउँछ। एक मन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति कुनै निजी धारणा मात्र हुँदैन; त्यो सरकारको सामूहिक छवि र नीति संस्कृतिको प्रतिनिधित्व पनि हो।

विशेषतः गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिबाट यस्तो प्रतिक्रिया आउँदा यसको राजनीतिक सन्देश झन् गहिरो हुन्छ। गृह मन्त्रालय राज्यको सुरक्षा, प्रशासनिक संयन्त्र र संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय हो। त्यसको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया दिने र त्यसलाई केही समयमै हटाउने प्रवृत्तिले आलोचकहरूलाई ‘अपरिपक्व नेतृत्व’ भन्ने ठाउँ दिएको छ।

यो घटनालाई केवल व्यक्तिको त्रुटि भनेर मात्र हेर्न मिल्दैन। यसले सरकारको सञ्चार रणनीतिमा पनि कमजोरी उजागर गरेको छ। पारदर्शिताको नाममा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियो, तर त्यसपछि उठ्ने स्वाभाविक प्रश्नका लागि कुनै स्पष्ट आधिकारिक ब्रिफिङ, प्रेस नोट वा तथ्यगत स्पष्टीकरण देखिएन। परिणामस्वरूप सामाजिक सञ्जालमा उठेको प्रश्नलाई मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधन गर्न खोज्दा विवाद झन् बढ्यो।

राजनीतिक रूपमा हेर्दा यो प्रसङ्ग विपक्षी दल र सरकार आलोचकहरूका लागि ठुलो मुद्दा बन्न सक्ने देखिन्छ। सरकार गठन भएको केही सातामै सम्पत्ति, स्रोत र जबाफदेहिताको प्रश्न उठ्नु सत्ताको नैतिक बलका लागि सहज सङ्केत होइन। विशेष गरी आफूलाई पुराना दलहरूको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको शक्तिले यस्तो अवस्थामा अझ उच्च स्तरको राजनीतिक संयमता देखाउनुपर्ने अपेक्षा हुन्छ।

सामाजिक सञ्जालको युगमा राजनीति अब केवल संसद् र मन्त्रालयभित्र सीमित छैन। हरेक अभिव्यक्ति, हरेक पोस्ट र हरेक प्रतिक्रिया तुरुन्तै सार्वजनिक बहसको विषय बन्छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको परिपक्वता केवल निर्णयमा होइन, शब्द चयनमा पनि मापन हुन्छ।

गृहमन्त्री गुरुङको स्ट्याटस लेख्ने र हटाउने घटनाले यही पाठ पुनः स्मरण गराएको छ सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिका लागि प्रतिक्रिया होइन, जिम्मेवार अभिव्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकले सम्पत्ति विवरण मात्र खोजेका हाेइनन्, अकुत सम्पत्तिको स्रोत पनि खोजेका हुन् । सरकारबाट गरिब जनताले अपमान खाेजेका हाेइनन्, सम्मान सबैको हुनुपर्छ । गरिब भएर मर्नु पाप हो भन्ने सरकारको धारणा कि, सुधन गुरुङकाे ? यदि यो धारणा सुधन गुरुङकाे मात्रै हो भने पनि त्यो गरिबमारा आपराधिक धारणा हो । गृहमन्त्रीकै हो भने त लाेककल्याणकारी राज्यको अवधारणा विपरीत राज्यको महाअपराधिक सोच हो ।

सरकारले यदि यस घटनाबाट पाठ सिकेन भने ‘नयाँ राजनीति’ को नारा सामाजिक सञ्जालका स्ट्याटसभन्दा माथि उठ्न कठिन हुन सक्छ। आवारा उरन्ठेउलाहरूले राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।