काठमाडौं, बैशाख १। सरकारले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गर्दै ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसमाथि यही वैशाख १० गतेभित्र राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागेको जनाएको छ ।

मस्यौदामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरिएको छ । यो दस्तावेज बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ अनुसार तयार गरिएको बताइएको छ ।

उक्त बुँदामा नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै दलका घोषणापत्रमा रहेका कार्यान्वयनयोग्य विषयलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने र त्यसमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने उल्लेख छ ।

मस्यौदामा नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको छ । यसअन्तर्गत औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) लाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य समेटिएको छ ।

त्यसैगरी पाँच वर्षभित्र १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, विद्यार्थीका लागि ‘Earn While You Learn’ मोडेल लागू गर्ने, राष्ट्रिय सीप विकास अभियान सञ्चालन गर्ने तथा STEM शिक्षामा जोड दिने योजना समावेश गरिएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र, रिमोट वर्क र सीमापार सेवा निर्यातलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ मस्यौदाले शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेको छ । २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण गर्ने, निजामती सेवा तथा शिक्षण संस्थाभित्रको दलीय संगठन खारेज गर्ने र नियुक्ति तथा बढुवामा पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । बूढीगण्डकी, दूधकोशीजस्ता जलाशययुक्त ठूला आयोजना प्राथमिकतामा राखिएको छ भने महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने र उत्तर–दक्षिण रणनीतिक कोरिडोर निर्माणलाई तीव्रता दिने योजना उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रमा किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा तथा योगदानमा आधारित किसान पेन्सनको व्यवस्था, बाँझो जग्गा चक्लाबन्दी तथा प्रमुख खाद्य वस्तुमा आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य राखिएको छ ।

पर्यटनतर्फ आगामी पाँच वर्षभित्र पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने, सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ का रूपमा मनाउने तथा प्रकृति र संस्कृतिलाई जोड्ने इको–टुरिज्म प्रवर्द्धन गर्ने योजना समेटिएको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य बजेटको हिस्सा २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पुर्‍याउने, ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गर्ने तथा विपन्न र जलन पीडितका लागि निःशुल्क उपचारको ग्यारेण्टी गर्ने उल्लेख छ ।

परराष्ट्र नीति र प्रवासी नेपालीसँग सम्बन्धित विषयमा ‘नेपाल प्रथम : नेपाली प्रथम’ को अवधारणा अघि सारिएको छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी प्रवर्द्धनका लागि वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्ने योजना पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।

सामाजिक न्याय र वातावरणीय प्रतिबद्धताअन्तर्गत विगतका विभेदप्रति राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना, महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता, समान ज्याला तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट क्षतिपूर्ति र अनुदानका लागि पहल गर्ने विषय समेटिएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रतिवद्धता