काठमाडौं, वैशाख ४ । अन्तर-सरकारी वित्तीय समन्वयलाई मजबुत बनाउन सरकारले १६ बुँदे निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले अन्तर-सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय समन्वय प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न निर्णयहरू गरेको हो।

बैठकले वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन तथा कानुनी सुधारका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको जनाएको छ।

परिषद्को ११औँ बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै संघीयताको मर्म अनुरूप नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित भएर तीनै तहका सरकारले काम गर्ने निर्णय गरिएको छ। वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी कानुनहरू, विशेषगरी अन्तर-सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका कानुन संशोधन तथा ‘बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन’ को मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउनेछ।

वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीमा सुधार गर्दै संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने तथा संघ र प्रदेशबाट दिइने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विद्युत्, पर्वतारोहण, वन तथा खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने नयाँ सूत्र लागू गरिनेछ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने र प्रत्येक तहले चालु आर्थिक वर्षभित्र ‘राजस्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्ययोजना’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ। दोहोरोपना तथा साना टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै ‘थ्रेसहोल्ड’ का आधारमा बजेट विनियोजन गरिनेछ भने आयोजना बैंकको अवधारणालाई अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन तहका आयोजना बैंकबीच एकीकरणको व्यवस्था गर्नेछ।

स्थानीय तहहरूबीच ढुवानीमा कर नलगाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्दै संविधानविपरीत कुनै पनि कर वा शुल्क लगाइएको भए तत्काल हटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिइनेछ। चालु खर्च घटाउन मितव्ययिता नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने तथा प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकन गरी दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको व्यवस्थापनका लागि ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ २०८३ साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा लागू गरिने निर्णय गरिएको छ। बजेटलाई अवण्डामा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै रुग्ण आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज वा फरफारक गरिनेछ।

वित्तीय पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि SuTRA, LMBIS र PLMBIS प्रणालीलाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली’ लागू गरिनेछ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत वित्तीय हस्तान्तरण सूचना प्रणाली विकास गर्नेछ।

त्यस्तै, बेरुजु न्यूनीकरणमा जोड दिँदै वर्गीकृत विवरण तयार गरी समयबद्ध रूपमा फछ्र्यौट गर्ने निर्णय गरिएको छ। कानुन तर्जुमा गर्दा संविधानअनुसार समन्वय गर्ने र संघीय कानुनसँग बाझिने कानुनका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत पहल गरिनेछ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीलाई भन्सारमा अस्थायी शुल्क तिरेपछि नेपालभर निर्वाध आवागमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, प्रशासनिक भवन निर्माण तथा अन्य भौतिक संरचनाका लागि जग्गा प्राप्तिमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गरिनेछ।

वनजन्य तथा नदीजन्य स्रोतहरूको दिगो उपयोग र आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।