काठमाडौं, बैशाख १८ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह बालेन नेतृत्वको सरकार देशभर डोजर आतंक मच्चाइरहँदा भारत भने नेपली भूमिलाई थप कब्जाको रणनीतिसहित अघि बढेको पाइएको छ । भारतले चीनलाई समेत मिलाएर नेपाली भूमि लिपुलेकबाट मानसरोवर यात्रा खुलाएको हो ।

भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेको छ । भारतले चीन सरकारसँगको सहकार्यमा यात्राको औपचारिक घोषणा गरेको हो । लिपुलेक नेपालको भूमि हो । भारत र चीनले बिगतमै यस्तो प्रयाश गरे पनि तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कडा आपत्तिपछि रोकिएको थियो ।

भारतीय बिदेश मन्त्रालयले जनाएअनुसार भारत सरकारले आयोजना गर्ने कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुनेछ । भारतले चीन सरकारसँगको सहकार्यमा यात्राको औपचारिक घोषणा गरेको हो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहिवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस वर्ष यात्राका लागि कुल २० समूह हुनेछन् । तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेख पासबाट र अन्य १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गर्नेछन् । प्रत्येक समूहमा ५० जना यात्रु रहने पनि बिदेश मन्त्रालयको बिज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यात्रामा सहभागी हुन इच्छुकहरूले आधिकारिक वेबसाइट मार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दिने अन्तिम मिति मे १९ तोकिएको छ । धार्मिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने कैलाश मानसरोवर यात्रा हरेक वर्ष हजारौं श्रद्धालुहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको छ । यति आकर्णणको केन्द्र रहेको यात्राको रुट नेपालको भूमिमा पर्दा नेपाललाई जानकारी छैन । लिपुलेक पासबाट व्यापार अघि बढाउन भारत र चीन यसअघि सहमति गरिसकेका छन् । यो सहमतिमा पनि नेपाल बेखबर र चुपचाप बसेको छ ।

नेपालले बिगतदेखि नै कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूमि भएको पनि भारतले मिचिरहेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेको छ । ओली सरकारले २०७८ मा नेपालको प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतले पटक पटक सत्ता परिवर्तनको मौका छोपेर यस्तो काम गर्दे आएको छ ।

अहिले पनि सत्ता परिवर्तन भई चुपचाप बस्ने सरकार आएको मौकामा भारतले चीनसँग समेत समन्वय गरी यात्रा खुलाएको हो । कोभिड–१९ को महामारीपछि सन् २०१९ बाट बन्द भएको मानसरोवर यात्रा गत वर्षबाट खुलेको थियो ।

सन् २०२४ को डिसेम्बरमा चीनमा विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारबीच चीनमा भएको भेटवार्तामा यो नाकाबाट यात्रा पुनः सुचारू गर्ने सहमति भएको थियो । सरकार सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाउने अभियान थालेको मौका पारेर भारतले यो अभियान घोषणा गरेको हो ।