-नवराज पथिक- 

काठमाडौं, वैशाख ३० ।  नेपालको संसदीय इतिहासमा सत्ता पक्षले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्नुपर्ने दिनमा प्रधानमन्त्री स्वयं संसदबाट भागेको दृश्य विरलै देखिएको थियो । तर अहिले देशले त्यही दृश्य देखिरहेको छ ।

बालेन्द्र साहले नेतृत्व गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा उहाँ स्वयं संसद् बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिनुभयो । त्यो पनि सामान्य असन्तुष्टि वा आकस्मिक परिस्थितिका कारण होइन, योजनाबद्ध राजनीतिक प्रदर्शनका रूपमा ।

यो केवल एउटा ‘प्रोटोकल ब्रेक’ होइन । यो राज्यप्रति उत्तरदायित्वबाट भाग्ने प्रवृत्तिको सार्वजनिक प्रदर्शन हो । प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि विश्वास नगरेपछि जनताले किन विश्वास गर्ने ? प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उभिन नसक्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई जनताले किन स्वीकार गर्ने ?

प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो व्यवहारले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-उहाँ वास्तवमै शासन चलाउन चाहनुहुन्छ कि केवल विद्रोही छविमा रमाउन ?

संसदलाई ‘स्टेज’ सम्झने प्रवृत्ति

लोकतन्त्रमा संसद् कुनै व्यक्तिगत प्रदर्शनस्थल होइन । संसद् राज्यको सर्वोच्च राजनीतिक संस्था हो, जहाँ प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनु केवल औपचारिकता होइन, संवैधानिक र नैतिक जिम्मेवारी हो । तर प्रधानमन्त्री शाहको व्यवहारले देखाइरहेको छ कि उहाँ संसदलाई उत्तरदायित्वको मञ्च होइन, आफू अनुकूल भए जाने र प्रतिकूल भए बहिष्कार गर्ने ‘स्टेज’ का रूपमा हेर्नुहुन्छ ।

राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा संसद् छाडेर बाहिरिनु सामान्य असहमति होइन, राज्य संरचनामाथिको असम्मान हो । अझ त्यसपछि पनि आलोचनाबाट कुनै पाठ नसिकी नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दिनमा समेत संसदमा अनुपस्थित हुनु झन् गम्भीर विषय हो ।

प्रधानमन्त्रीको काम केवल सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्नु होइन । सरकार सञ्चालन भनेको संस्थागत प्रक्रियाप्रति उत्तरदायी हुनु हो । संसदमा उपस्थित भएर विपक्षका प्रश्न सुन्नु, आलोचनाको सामना गर्नु र आफ्नो कार्यक्रमको बचाउ गर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो । त्यसबाट भाग्ने व्यक्ति परिवर्तनकारी नेता होइन, जिम्मेवारीबाट डराउने शासक हो ।

‘एण्टी सिस्टम’ शैलीमा सत्ता सञ्चालन

प्रधानमन्त्री शाहको राजनीति सुरुदेखि नै ‘एण्टी सिस्टम’ शैलीमा निर्माण भएको देखिन्छ । उहाँले स्थापित दलहरूको आलोचना गर्दै आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनेर प्रस्तुत गर्नुभयो । जनताले पनि पुराना दलप्रतिको निराशाका कारण उहाँलाई अवसर दिए । तर सत्ता सम्हालेपछि पनि यदि कुनै नेता निरन्तर अराजक शैलीमै प्रस्तुत भइरहन्छ भने त्यो परिवर्तन होइन, अस्थिरताको सङ्केत बन्छ ।

विपक्षमा हुँदा संसद् र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनु एउटा कुरा हो । तर सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि त्यही व्यवस्थालाई चलाउने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आउँछ । प्रधानमन्त्रीले यदि आफैँले नेतृत्व गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि नै विश्वास देखाउन सक्नुहुन्न भने त्यो सरकार चलाउने नैतिक आधार कमजोर भइसकेको मान्नुपर्छ ।

आज देश आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, सुशासनको अभाव र प्रशासनिक अराजकतासँग जुधिरहेको छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बेवास्ता गरेर राजनीतिक ‘स्टन्ट’ प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त गैरजिम्मेवार कदम हो ।

स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मा दिएर उम्किन खोज्ने राजनीति

नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने कार्यक्रम थियो । तर प्रधानमन्त्री शाह त्यसमा उपस्थित हुनुभएन । आफ्नो ठाउँमा उहाँले दोस्रो वरियताका मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मा दिनुभयो ।

यो केवल कार्यविभाजनको विषय होइन । यो प्रधानमन्त्री आफ्नो राजनीतिक जिम्मेवारीबाट भागेको स्पष्ट सङ्केत हो ।

संसदमा उठेका प्रश्नहरू सामान्य थिएनन् । ती प्रश्न सरकारको प्राथमिकता, आर्थिक दिशा, सुशासन, संघीयता, विकास र जनताको भविष्यसँग सम्बन्धित थिए । त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्थ्यो । किनकि नीति तथा कार्यक्रम सरकारको सामूहिक दस्तावेज भए पनि त्यसको मुख्य राजनीतिक उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ ।

तर प्रधानमन्त्री संसदमा उभिनै तयार हुनुभएन । यसले देखाउँछ कि उहाँ आलोचना सुन्न इच्छुक हुनुहुन्न । उहाँ संवाद होइन, एकतर्फी प्रचार चाहनुहुन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो प्रवृत्ति खतरनाक हुन्छ ।

जनादेशलाई व्यक्तिगत लोकप्रियताको लाइसेन्स ठान्ने भूल

प्रधानमन्त्री शाहको सबैभन्दा ठूलो समस्या के देखिन्छ भने उहाँ जनादेशलाई संस्थाभन्दा माथिको शक्ति सम्झिनुहुन्छ । चुनाव जितेपछि आफूले जे गरे पनि जनताले स्वीकार गर्छन् भन्ने भ्रम उहाँमा बढ्दो देखिन्छ ।

तर लोकतन्त्रमा जनादेश भनेको निरंकुश व्यवहार गर्ने लाइसेन्स होइन । जनताले दिएको मत जिम्मेवारीका लागि हो, मनपरीका लागि होइन ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् बहिष्कार गर्नु, आलोचनालाई बेवास्ता गर्नु, प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनु र संस्थागत मर्यादामाथि निरन्तर प्रहार गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि घातक सङ्केत हुन् ।

लोकप्रियता क्षणिक हुन सक्छ, तर संस्थाको मर्यादा दीर्घकालीन हुन्छ । कुनै पनि नेता संस्थाभन्दा ठूलो हुँदैन । प्रधानमन्त्री शाहले यो आधारभूत राजनीतिक सत्य बुझ्न सकेको देखिँदैन ।

परिवर्तनको नाममा अराजकता

नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति जनताको आकर्षणको मुख्य कारण पुराना दलप्रतिको निराशा हो । जनताले वैकल्पिक शक्ति खोजेका थिए, अराजक नेतृत्व होइन ।

परिवर्तनको राजनीति भनेको संस्थालाई थप बलियो बनाउने प्रक्रिया हो । संसदलाई कमजोर बनाउने, प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्ने र आलोचनाबाट भाग्ने शैली परिवर्तनकारी राजनीति हुनै सक्दैन ।

आज प्रधानमन्त्री शाहले जुन व्यवहार देखाइरहनुभएको छ, त्यसले नयाँ पुस्ताको राजनीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यदि नयाँ भनिएका नेताहरू पनि उत्तरदायित्वबाट भाग्ने, संसदलाई हेप्ने र व्यक्तिगत शैलीलाई संस्थाभन्दा माथि राख्ने हुन् भने पुराना र नयाँबिच फरक के रहन्छ ?

संसदप्रति अपमान, जनताप्रति पनि अपमान

प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने संसदको अपमान भनेको जनताको अपमान पनि हो । सांसदहरू जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो ।

तर प्रधानमन्त्री शाहले संसदलाई नै बेवास्ता गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई अप्रासंगिक बनाउन खोजेको सन्देश गएको छ । यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि शुभ सङ्केत होइन ।

संसदमा उपस्थित भएर आलोचनाको सामना गर्नु राजनीतिक परिपक्वताको सङ्केत हो । तर आलोचनाबाट भाग्नु असुरक्षा र अपरिपक्वताको सङ्केत हो । प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो व्यवहारले दुर्भाग्यवश दोस्रो अवस्थालाई बलियो बनाएको छ ।

संस्थागत संस्कृतिको सङ्कट

नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अझै पूर्ण रूपमा बलियो भइसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा बसेको व्यक्तिको व्यवहारले राजनीतिक संस्कृतिमा गहिरो प्रभाव पार्छ ।

यदि प्रधानमन्त्रीले नै संसदलाई गम्भीरतापूर्वक लिन छाड्ने हो भने मन्त्री, सांसद र प्रशासनले किन संस्थागत प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने ?

राज्य सञ्चालन व्यक्तिगत आवेगले होइन, संस्थागत अनुशासनले चल्छ । प्रधानमन्त्री शाहले बारम्बार देखाइरहेको अराजक शैलीले राज्य संयन्त्रभित्र गलत संस्कृतिलाई प्रश्रय दिन सक्छ ।

स‌ंसदमा प्रतिपक्षिकाे आवाजलाई राेक्ने प्रयास 

प्रधानमन्त्री बैठकमा अनुपस्थित भए पछि उहाँलाई बैठकमा बाेलाउन बुधारबारकाे बैठकमा दिनभरि प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले अनुराेध गरिरहे । तर सभामुखले पेलपाल गरेर जाने नीति लिनुभयाे । जसले गर्दा स‌ंसद बैठक नै अवरुद्ध हुन पुग्याे । सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम माथिकाे छलफलमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थीत भएको कारण स‌ंसद अवरुद्ध हुनु लाजमर्दाे विषय हाे ।

निष्कर्ष : लोकप्रियताले मात्र नेतृत्व टिक्दैन

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अहिले पनि भीड तान्न सक्नुहोला, सामाजिक सञ्जालमा ट्रेण्ड हुन सक्नुहोला । तर राज्य सञ्चालन ‘भाइरल राजनीति’ बाट चल्दैन । त्यसका लागि धैर्य, संवाद, उत्तरदायित्व र संस्थाप्रतिको सम्मान आवश्यक पर्छ ।

आफ्नै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा बसेर सुन्न नसक्ने, त्यसमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने र आलोचनाबाट भाग्ने प्रधानमन्त्रीले परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।

शिष्टाचार, जनादेश र उत्तरदायित्वबाट भागेर राजनीति केही समय चम्किन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा त्यसले नेतृत्वलाई कमजोर बनाउँछ ।

आज प्रश्न केवल एउटा संसद् बैठकको होइन । प्रश्न यो हो कि नेपालले कस्तो राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्दैछ ? उत्तरदायी लोकतन्त्रको कि व्यक्तिगत सनकमा चल्ने अराजक सत्ताको ?

प्रधानमन्त्री शाहले अझै समयमै बुझ्नुपर्छ-संसदबाट भागेर नेतृत्व बलियो हुँदैन । लोकतन्त्रमा नेतृत्वको असली परीक्षा आलोचनाको सामना गर्ने क्षमताबाट हुन्छ, बहिष्कार गरेर होइन ।