काठमाडौं, वैशाख ३१। संसदीय व्यवस्थाको मूल आत्मा सरकारको संसद्प्रतिको जबाफदेहिता हो । संसद्ले प्रश्न उठाउँदा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने, आफ्ना नीति र कार्यक्रमको प्रतिरक्षा गर्ने तथा सांसदहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिने अभ्यास लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सामान्य मान्यता मानिन्छ । तर यस पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा देखिएको दृश्यले भने नेपालको संसदीय अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफ्नै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा अनुपस्थित रहनुभयो । विपक्षी दलहरूले लगातार प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरे, संसद् अवरुद्ध गरे, नाराबाजी गरे, तर प्रधानमन्त्री संसद् जान तयार हुनुभएन । प्रधानमन्त्री नआए पछि तीन राजनीतिक दलले संसद् बैठक नै बहिष्कार गरे ।  तर मदनमत्त सरकार बहुमतको बलमा अघि बढ्यो । प्रधानमन्त्रीको स्थानमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा जवाफ दिनुभयो ।

यस घटनालाई विपक्षी दलहरूले केवल राजनीतिक असहमति नभई संसदीय परम्परामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । संसदमा उठेका प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने स्थापित अभ्यास तोडिएको भन्दै उनीहरूले सरकारमाथि ‘संसद्को अपमान’ गरेको आरोप लगाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री दिनभरि सिंहदरबार बस्नुभयाे, सा‌ंसदहरुले स‌ंसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई खाेजिरहे ।

‘प्रधानमन्त्री कहाँ छन् ?’ भन्ने प्रश्नमै सीमित संसद्

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु भएदेखि नै संसद्को केन्द्रमा एउटै प्रश्न रह्यो– प्रधानमन्त्री किन अनुपस्थित ?

विपक्षी सांसदहरूले बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन माग गरे । तर सभामुख डीपी अर्यालले विपक्षीको अवरोधकै बीच बैठक सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनुभयो । सरकार पछि हट्ने संकेत नदेखिएपछि संसदमा तनाव झन् चुलियो ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले हलभित्रै उभिएर विरोध जनायो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले भने बैठक बहिष्कारसम्म गरे ।

विपक्षीको आरोप छ– सरकारले संसद्लाई केवल औपचारिकता ठानेको छ । उनीहरूको तर्कमा नीति तथा कार्यक्रम भनेको केवल कागजी दस्तावेज होइन, सरकारको राजनीतिक दृष्टि, आर्थिक दिशा र शासनको प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने मुख्य आधार हो । त्यसैले यसको रक्षा र व्याख्या प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुपर्छ ।

तोडियो दशकौँदेखिको संसदीय अभ्यास

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसद्मै उभिएर यस पटक नेपालको संसदीय इतिहासमै अस्वाभाविक अभ्यास देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले बेलायत, जापान, भारत र अष्ट्रेलियाजस्ता संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकको उदाहरण दिँदै नीति तथा कार्यक्रममाथिको उत्तर प्रधानमन्त्रीले नै दिने परम्परा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालमा २०४७ सालपछिको संसदीय अभ्यास स्मरण गर्दै उहाँले चुनौतीपूर्ण शैलीमा भन्नुभयो– ‘नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको एउटा उदाहरण देखाउन सकियो भने म हार स्वीकार गर्न तयार छु ।’

यसले केवल राजनीतिक विवाद होइन, संसदीय संस्कृतिमै आएको विचलनलाई संकेत गरेको धेरै सांसदहरूको बुझाइ छ ।

‘आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर हुँदैन’

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमाथि कटाक्षपूर्ण टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रम सरकार प्रमुखकै भएकाले उत्तर पनि उहाँले नै दिनुपर्छ ।’

साम्पाङको भनाइमा नीति तथा कार्यक्रम सरकारको ‘स्पिरिट’ हो । त्यसले सरकार देशलाई कुन दिशामा लैजान चाहन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । त्यसैले संसद्मा त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

बहुमतको बलमा संसद् सञ्चालन

यस पटक सरकारले बहुमतको दम्भमा संसद् चलाइएको छ । विगतमा नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन दिनदेखि एक सातासम्म गम्भीर छलफल हुने गरेको उदाहरण दिँदै विपक्षी सांसदहरूले यसपटकको प्रक्रिया हतारो र औपचारिकतामा सीमित भएको बताएका छन् ।

बैठकमा ७४ जना सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्नुभयाे। तर पूरा छलफल जम्मा केही घण्टामै सकाइयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहनुभएका सांसद वर्षमान पुनले यस्तो अभ्यासलाई संसदीय प्रक्रियाको संकुचनको रूपमा चित्रण गर्नुभयो । उहाँका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल केवल भाषणको कार्यक्रम होइन, त्यसकै आधारमा बजेट र आगामी वर्षको सरकारी प्राथमिकता तय हुने महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो ।

प्रधानमन्त्रीको मौनता कि नयाँ राजनीतिक सन्देश ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर संसद्भित्र मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमै बहस सुरु भएको छ ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले भने यसलाई ‘परम्पराको क्रमभंग’ का रूपमा बचाउ गर्ने प्रयास गरेका छन् । रास्वपाका सांसद विपिनकुमार आचार्यले संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनैपर्छ भन्ने मान्यता सबैले समान रूपमा नमान्न सक्ने तर्क गर्नुभयो ।तर विपक्षीहरू यसलाई सामान्य प्रक्रिया परिवर्तन नभई संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउने संकेतका रूपमा हेर्छन् ।

उनीहरूको आशंका छ– यदि प्रधानमन्त्री संसद्प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्ने परम्परा कमजोर बनाइयो भने भविष्यमा कार्यपालिका झन् शक्तिशाली र संसद् झन् कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ ।

प्रि–बजेट छलफल पनि ‘कर्मकाण्डी’

सरकारको आलोचना केवल नीति तथा कार्यक्रमसम्म सीमित रहेन । प्रि–बजेट छलफलसमेत औपचारिकतामा सीमित पारिएको भन्दै विपक्षीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद्मा बोल्दै बजेटअघि हुने छलफललाई अर्थपूर्ण बनाउने प्रयास विगतमा गरिएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सांसदहरूको सुझाव बजेटमा समेटियोस् भनेर पहिले फागुनमै प्रि–बजेट छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर अहिले फेरि पुरानै शैलीमा अन्तिम समयमा छलफल गराएर प्रक्रिया मात्रै पूरा गर्ने प्रवृत्ति फर्किएको उहाँको संकेत थियो ।

नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले पनि ‘नयाँ राजनीति’ को नारा लिएर आएको शक्तिले पुरानै शैली दोहोर्‍याएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पुराना दलले राम्रो गरेनन् भनेर आएका नयाँहरूले पनि उही प्रवृत्ति पछ्याए भने परिवर्तनको अर्थ के रहन्छ ?’

संसदीय संस्कृतिमाथि उठेका गम्भीर प्रश्न

यसपटकको घटनाक्रमले एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ– संसद् सरकारमाथि निगरानी गर्ने सर्वोच्च थलो हो कि केवल बहुमतले निर्णय अनुमोदन गराउने औपचारिक मञ्च ?

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति, विपक्षीको निरन्तर अवरोध, सीमित छलफल र बहुमतको बलमा निर्णय अघि बढाइएको घटनाले नेपालको संसदीय अभ्यास नयाँ मोडमा पुगेको संकेत गरेको छ ।

सरकारले यसलाई प्रक्रियागत निरन्तरता भने पनि विपक्षीले लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथिको क्षयीकरण मानेका छन् । अब बहस केवल एउटा बैठक वा एउटा नीति कार्यक्रमको मात्रै छैन, प्रश्न नेपालको संसदीय चरित्र कता जाँदैछ भन्नेमा केन्द्रित हुन थालेको छ ।