काठमाडौं, जेठ ५ । नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कुनै हस्तक्षेप हुन नदिने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

मंगलबार साँझ सर्वोच्च अदालतमा पदभार ग्रहण गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले न्याय सम्पादनमा शङ्का उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य आफूबाट नहुने बताउनुभयो । ‘न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन,’ प्रधान न्यायाधीश शर्माले भन्नुभयो, ‘यस विषयमा कसैले कुनै शङ्का राख्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । साथै, त्यस्तो शङ्का उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुने छैन र हुन दिइने पनि छैन ।’

उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अक्षुण्ण राख्नु नै आफ्नो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पूर्णरूपमा अक्षुण्ण राख्नु हो । यस मान्यतासँग कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता गरिने छैन ।’

प्रधान न्यायाधीश शर्माले न्यायपालिका नेपालको संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रमुख स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षणलाई आफ्नो कार्यकालको मूल ध्येय बनाउने बताउनुभयो । ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै मेरो कार्यकालको मूल ध्येय रहनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधान न्यायाधीश शर्माले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाइने र न्यायालयको ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन’लाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो । ‘सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै न्यायालयको समग्र डिजिटल रूपान्तरणलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनेछु,’ उहाँले भन्नुभयो ।

भर्चुअल सुनुवाइ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । न्यायिक सुशासन कायम गर्न ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाइने उहाँले बताउनुभयो । ‘न्यायिक क्षेत्रमा हुने कुनै पनि प्रकारका अनियमितता, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता वा अवाञ्छित गतिविधिप्रति कडा नियन्त्रण गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विचौलिया प्रवृत्तिको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा निराकरणका लागि आवश्यक ठोस कदमहरू अघि बढाउनेछु ।’

प्रधान न्यायाधीश शर्माले अदालतको सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन संशोधन तथा कार्यविधि सरलीकरण गरिने जानकारी दिनुभयो । ‘सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन परिमार्जन र कार्यविधिको सरलीकरण गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने कानुनको पहिचान गरी सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सेवाग्राहीको सहजताका लागि प्रत्येक अदालतमा ‘हेल्पलाइन डेस्क’ को चुस्त व्यवस्थापन गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधान न्यायाधीश शर्माले सहभागिता, सहकार्य र समन्वयलाई कार्यसम्पादनको मूल आधार बनाएर न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने बताउनुभयो । ‘यस माध्यमबाट न्यायिक कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रयत्न गर्नेछु,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले न्याय परिषद्लाई थप प्रभावकारी र सक्रिय बनाउँदै नियमित रूपमा बैठक बस्ने संस्थागत अभ्यास विकास गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

पुराना बक्यौता मुद्दाको शीघ्र फर्छ्यौटका लागि विशेष कार्ययोजना ल्याइने र फैसला कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइने उहाँले बताउनुभयो । ‘पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको शीघ्र फर्छ्यौटका लागि विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेछु,’ उहाँले भन्नुभयो ।

फैसला कार्यान्वयनलाई थप परिणाममुखी बनाउने दिशामा आवश्यक पहल गरिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधान न्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको उल्लेख गर्दै संविधान, विधिको शासन, मानव अधिकार तथा न्यायका सार्वभौम मूल्य–मान्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सदैव प्रतिबद्ध रहने बताउनुभयो । ‘प्रधान न्यायाधीशको रूपमा मेरो कार्यकालमा भएका प्रगति र सुधारका प्रयासहरूबारे समय–समयमा सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएका शर्मालाई न्यायाधीश कुमार रेग्मी ले फूलमाला लगाएर स्वागत गर्नुभएको थियो ।