सर्लाही, मंसिर ३० । अनाधिकृत रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको करिब १९ बिघा जमिनको दर्ता खारेजी भएको छ । मालपोत कार्यालय बरहथवा सर्लाहीमा अनाधिकृत व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका जमिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खारेजी गरी सरकारको नाममा कायम गरेको हो ।

साविकमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गतका जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले अनधिकृत रुपमा आफ्नो नाममा बनाएको पाइएपछि मन्त्रालयले जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन पहल थालेको थियो । सरकारले ब्यक्तिको नाममा हडपिएको कित्ता नम्बर ७३ को चार बिघा २ कट्ठा ३ धुर, कित्ता नम्बर १६८ को १३ कट्ठा, कित्ता नम्बर ३२८ को ७ बिघा १४ कट्ठा, कित्ता नम्बर २१४ को ५ बिघा १० कट्ठा, कित्ता नम्बर १४२ को १२ कट्ठा र कित्ता नम्बर १४३ को १ बिघा १७ कट्ठा १० धुर गरी जम्मा १८ बिघा १५ कट्ठा १३ धुर जमिनको दर्ता खारेज गरी सरकारको नाममा कायम गरेको हो ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम बदर गरी सरकारको नाममा जमिन कायम गरिएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । बरहथवा नगरपालिकाअन्तर्गत साबिक गंगापुर सितापुरका ईनरदेव साह सुडी, हजरियाका जगदेव महतो, गंगापुर सितापुरका दीर्घमाया दर्लामी, तोतादेवी दर्लामी र शोभादेवी दर्लामीको नाममा उक्त सरकारी जग्गा अनाधिकृत रुपमा दर्ता गरिएको थियो । त्यस्तो १३ कट्ठा जमिनको दोहोरो लगत कट्टा गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त जग्गा अनाधिकृत व्यक्तिको नाममा भएको पाइएकोले दर्ता खारेज गरी सरकारको नाममा दर्ता गरेको घोषणा गर्नुभयो । बरहथवामा आयोजित समारोहमा बीच मन्त्री अर्यालले उक्त घोषणा गर्नुभएको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले अब कोही पनि जमिनबिना बस्नुपर्ने स्थिति नआउने बताउनुभयो । सरकारले अब चाँडै भूमिसम्बन्धी शक्तिशाली आयोग बनाएर सरकारी तथा खाली रहेका जग्गा व्यवस्थापन गर्दै लैजान लागेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

आगामी माघ महिनासम्ममा शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउने गरी काम अगाडि बढेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । ‘सरकारले लामो समय लगाएर भूमिसम्बन्धी कानुन बनाइसकेको छ, अब सरकार कार्यान्वयनको पक्षमा रहेकाले केही समय लाग्छ, आयोग बनिसकेपछि भूमिसम्बन्धी कुनै समस्या आउँदैन’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । मन्त्री अर्यालले देशभरका जग्गाको विवरण लिएर त्यो सरकारको नाममा फर्काउने अभियान थालिएको बताउनुभयो ।

‘यो हाम्रो सुरूवात हो । अब हजारौं विघा जग्गा माफियाबाट खोस्दैछौं, जग्गा दोहन गर्ने तत्वलाई निरूत्साहित गर्नेगरी अगाडि बढेका छौं, देशभर कति सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा कति दोहन भएका छन् त्यसको तथ्य लिदैछौं,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको बारेमा अध्ययन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाएर भर्खरै आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै उहाँले प्रतिवेदनमा झण्डै ४३ सय बिघा जमिन अतिक्रमण भएको र त्यो सरकारका नाममा फर्काउन भनिएको बताउनु भयो ।