नवराज पथिक

नेपालको इतिहास, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक हो-सीमा र भूभागको रक्षा। नेपाली जनताले दशकौँदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको माग गर्दै आएका छन्। संसददेखि सडकसम्म, राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्म र कूटनीतिक मञ्चदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ताको विषय उठाउँदै आएको छ।

यही सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिले गम्भीर बहस जन्माएको छ। सांसदहरूले नेपालको राजनीतिक नक्सामा समावेश भइसकेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कहिले फिर्ता आउँछ भन्ने प्रश्न उठाउँदा आइतबार प्रधानमन्त्रीले ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि विभिन्न ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने जवाफ दिनुभयो।

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति केवल एउटा सामान्य टिप्पणी होइन। यो नेपालको आधिकारिक राष्ट्रिय अडान, विगतका संसदीय निर्णय, सर्वदलीय सहमति र राष्ट्रिय भावनासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले उहाँको भनाइले  गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ।

नेपालको संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पारित गरिसकेको छ। त्यस नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभागका रूपमा समावेश छन्। संविधान संशोधनमार्फत ती क्षेत्रलाई नेपालको आधिकारिक नक्सामा राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्रीबाट ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति आउँदा त्यसले नेपालको दाबीलाई कमजोर बनाउने  स्वाभाविक छ । यति मात्र होइन उहाँको यो अभिव्यक्तिले बालेन नेपालको  प्रधानमन्त्री हो कि भारतीय एजेण्ट भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

सीमा विवादका विषयमा दुई देशबिच फरक–फरक दाबी हुन सक्छन्। इतिहासकार, सीमाविद् र कूटनीतिज्ञहरूबिच मतभेद हुन सक्छ। तर नेपालको प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्दा राष्ट्रिय अडान, संवैधानिक व्यवस्था र राज्यको आधिकारिक दृष्टिकोणलाई आधार बनाउनुपर्ने हो । व्यक्तिगत अध्ययन वा निजी निष्कर्षलाई राष्ट्रिय धारणाका रूपमा प्रस्तुत गर्दा त्यसले भ्रम मात्र सिर्जना गरेको छैन नेपालको अस्मिता माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय कुनै दल विशेषको एजेन्डा होइन। यो राष्ट्रियताको प्रश्न हो। यही कारणले विभिन्न राजनीतिक विचारधारा भएका दलहरू समेत एकै ठाउँमा उभिएका छन्। नेपाली जनताले पनि यसलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि केही सांसदहरूले यो सरकारको आधिकारिक धारणा हो वा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत विचार हो भनेर प्रश्न उठाएका छन्। यो प्रश्न स्वाभाविक पनि छ। किनभने नेपालको आधिकारिक नीति र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबिच अन्तर देखिएमा त्यसको स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।

राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले सीमा, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषयमा अझ बढी संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीका शब्दहरू केवल व्यक्तिगत विचार हुँदैनन्; तिनले राज्यको धारणा प्रतिनिधित्व गरेको सन्देश दिन सक्छन्। त्यसैले यस्ता विषयमा बोल्दा विशेष सावधानी आवश्यक हुन्छ।

आज नेपाली जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ-अतिक्रमित भूमिबारे राष्ट्रिय अडान बलियो बनोस्, कूटनीतिक पहल प्रभावकारी बनोस् र राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढ आवाज उठोस्। नेपाली जनता आफ्ना प्रधानमन्त्रीबाट भूमि फिर्ताको मार्गचित्र सुन्न चाहन्छन्, राष्ट्रिय दाबीलाई कमजोर बनाउने विवादित अभिव्यक्ति होइन।

राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा केवल नाराबाट हुँदैन। त्यसका लागि जिम्मेवार नेतृत्व, स्पष्ट नीति र राष्ट्रिय हितप्रतिको दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ। सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट हुन सक्छ, तर त्यसका लागि नेपालको आधिकारिक अडान स्पष्ट, एकीकृत र दृढ रहनु अनिवार्य छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ स्वयं सरकार र प्रधानमन्त्रीले दिन आवश्यक देखिन्छ। किनभने राष्ट्रियता र भूभागको विषयमा अस्पष्टता होइन, स्पष्टता नै देशको आवश्यकता हो।

नेपालको इतिहासमा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको विषय जति संवेदनशील छ, सायद अन्य कुनै विषय त्यति संवेदनशील छैन। नेपाली जनताले राजनीतिक दल फरक–फरक रोज्न सक्छन्, विचार र सिद्धान्त फरक हुन सक्छन्, तर देशको भूमि र सीमाको विषयमा उनीहरूको भावना एउटै हुन्छ। यही कारणले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताको विषय नेपालमा केवल कूटनीतिक मुद्दा होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ।

यो अभिव्यक्ति आएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ-नेपालले दशकौँदेखि आफ्नो भूमि फिर्ताको माग गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो ? यसले नेपालको राष्ट्रिय अडानलाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर ?

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको इतिहास

नेपाल–भारत सीमा विवादको सबैभन्दा चर्चित र संवेदनशील क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हो। नेपालले यी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको छ। नेपालको आधिकारिक नक्सामा समेत यी क्षेत्र समावेश छन्।

सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी (काली नदी) नेपाल र भारतबिचको पश्चिमी सीमा हो। नेपालका सीमाविद्हरूका अनुसार काली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा हो। यदि त्यसलाई आधार मान्ने हो भने कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभागभित्र पर्छन्।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित सयौँ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र नेपाली भूभाग हो। तर भारतले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ। भारतले आफ्नो नक्सामा पनि ती क्षेत्र समावेश गरेको छ।

नेपालका लागि यो केवल भूगोलको प्रश्न होइन। यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको विषय हो।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार सन् १८५६ पछि भारतले सीमा मिच्न थालेको हो। सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी सीमा हो। भारतले ३० किलोमिटर पूर्व कृत्रिम नदी बनाई त्यसलाई ‘काली’ भन्न थाल्यो। खास कालीलाई कुटियन्ती नामकरण गर्‍यो। त्यसबाट नेपालको सामरिक क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतको कब्जामा छ । उसले नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको छ । भारतबाट चीनको मानसरोवर छिर्ने नाका भएकोले पनि भारतले त्यसलाई महत्वका साथ हेरेको छ ।

कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रसहित लिम्पियाधुरासम्म  भारतले नेपालको ३९५ वर्ग किलोमिटर भूमि मिचेको छ। सुरुमा चीनबाट आफ्नो भूमि सुरक्षित गर्ने आफ्नो सेनाको ब्यारेक राखेको नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरेको थियो ।

 सुस्ता : अर्को ठुलो विवाद

कालापानीपछि सबैभन्दा बढी चर्चामा रहने क्षेत्र सुस्ता हो। नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा गण्डक नदीको बहाव परिवर्तन भएपछि भारतले नेपाली भूमि मिचेको हो । विभिन्न अध्ययनहरूले सुस्ताको ठुलो भूभाग भारतीय नियन्त्रणमा रहेको देखाउँछ छ ।

त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाले वर्षौँदेखि भूमि प्रयोगमा कठिनाइ भोग्दै आएका छन्। सिमाङ्कनको विषय आजसम्म पूर्ण रूपमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छुट्याउने गण्डक नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा र भारतले एकतर्फी रूपमा बाँध निर्माण गर्दा सुस्ताको १४ हजार ५ हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको छ।

सीमावर्ती जिल्लाहरूमा फैलिएको समस्या

सीमा विवाद केवल कालापानी वा सुस्तामा सीमित छैन। विभिन्न अध्ययन र सीमाविद्हरूले दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका सीमावर्ती क्षेत्रमा विवाद रहेको उल्लेख गरेका छन्।

कञ्चनपुरका ब्रह्मदेवमण्डी, टनकपुर क्षेत्र, शारदा ब्यारेज आसपासका भूभाग, कैलालीका केही क्षेत्र, बर्दियाका सीमावर्ती गाउँहरू, बाँकेको नरैनापुर क्षेत्र लगायत विभिन्न स्थानमा भारतले नेपाली भूमि मिच्दै आएको छ ।

कालापानी र लिपुलेकसहित भारतले ७१ स्थानमा नेपालको सीमा मिचेको छ । भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लामा सीमा समस्या छ।  दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म गरी भारतले ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर नेपाली जग्गा मिचेको छ। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक ‘सीमा सङ्ग्राम’ का अनुसार नेपाल र भारतबिच १ हजार ८ सय ५० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। त्यसमध्ये ६ सय ६ किलोमिटर क्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचिएको छ ।  तर प्रधानमन्त्री भने संसदमा उभिएर नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्नु हुन्छ ।

नयाँ नक्सा र राष्ट्रिय एकता

२०२० मा नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्‍यो। त्यसपछि संविधान संशोधन गरेर उक्त नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिइयो।

त्यस बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता देखिएको थियो। संसदमा लगभग सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त भएको थियो। नेपाली जनताले पनि त्यसलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा गरिएको ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा स्वागत गरेका थिए।

तर आज जब प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’  भन्नुभयो तब नेपालीले देशको अस्मिता के होला भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

यदि नेपालले वास्तवमै भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने सरकारी निष्कर्ष हो भने त्यसको आधार के हो ? कुन भूमि ? कुन नक्सा ? कुन अध्ययन ? यदि त्यो व्यक्तिगत अध्ययनको निष्कर्ष हो भने संसदमा राष्ट्रिय नीतिसँग जोडिएको विषयमा त्यस्तो अभिव्यक्ति किन आयो ?

यही कारणले विपक्षी सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ सरकारको धारणा हो कि व्यक्तिगत धारणा हो भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ। यसमा उहाँहरूले आधिकारिक धारणा माग्नु भएको छ ।

राष्ट्रियताको विषयमा संवेदनशीलता आवश्यक

नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध बहुआयामिक छ। खुला सीमा छ, आर्थिक सम्बन्ध छ, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। तर यी सबै सम्बन्धभन्दा माथि नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हित रहन्छ।

राष्ट्रियताको विषयमा बोल्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै पनि जिम्मेवार पदाधिकारीले शब्द चयनमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। किनभने यस्ता अभिव्यक्तिहरू कूटनीतिक रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छन्।

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथि आफ्नो दाबी कायम राखिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको देखिन्छ।

जनता के अपेक्षा गर्छन् ?

नेपाली जनताले आफ्नो प्रधानमन्त्रीबाट अतिक्रमित भनिएका भूभाग फिर्ता ल्याउने रणनीति, कूटनीतिक पहल र राष्ट्रिय अडानबारे स्पष्ट धारणा सुन्न चाहन्छन्।

जनताले प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढता अपेक्षा गर्छन्। सीमा विवादको समाधान संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत नहुन सक्छ। तर संवादको आधार राष्ट्रिय अडान हुनुपर्छ। देशको भूमि अर्कालाई दिनेमा होइन आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने मा ध्यान जानु पर्छ ।

निष्कर्ष

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता केवल नक्सामा कोरिएका भूभाग होइनन्। ती नेपाली राष्ट्रिय चेतना, स्वाभिमान र इतिहाससँग जोडिएका विषय हुन्।

त्यसैले यस्ता संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आउने प्रत्येक अभिव्यक्ति गम्भीर रूपमा हेरिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि यही कारणले व्यापक बहस जन्माएको छ।

राष्ट्रियताको विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट, सुसंगत र दृढ हुनुपर्छ। नेपालको भूभाग सम्बन्धी दाबीलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो। राष्ट्रिय एकताको विषयमा अस्पष्टता होइन, स्पष्टता आवश्यक छ। आजको बहसको मूल प्रश्न पनि यही हो।