नवराज पथिक 

प्रतिपक्षीको विरोध र असहमतिका बिच नेपालको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाले हालै पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ यति बेला राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ। संसद्को कार्यसञ्चालन व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भनिएको यो नियमावलीका केही प्रावधानले भने गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेका छन्। विशेष गरी सांसदविरुद्ध भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, संगठित अपराध वा अन्य गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा लाग्दा उनीहरूको संसदीय हैसियत के हुने भन्ने विषयमा नियमावलीले गरेको व्यवस्थाले व्यापक विवाद निम्त्याएको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूले यही कारण नियमावलीको विरोध गरेका थिए। उनीहरूको तर्क थियो– नियमावलीका केही प्रावधान संविधानको मर्म, कानुनी शासनको सिद्धान्त र सार्वजनिक जबाफदेहिताको आधारभूत मान्यता विपरीत छन्। तर सत्ता पक्षले बहुमतका आधारमा नियमावली पारित गर्‍यो। सभामुखले विषयगत समितिमा समेत छलफल नगराई बहुमतको आडमा नियमावली पास भएको घोषणा गर्नुभयो ।

अब प्रश्न उठेको छ– के यो नियमावलीले सांसदलाई आवश्यक संसदीय संरक्षण दिएको हो वा गम्भीर अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई संसदमा टिकिरहने कानुनी ढोका खोलेको हो ? सरकार र सत्ता पक्षले कसलाई बचाउन यो नियमावली ल्याएको हो ?

के छ नियम २४७ (३, ४ र ५) मा ?

नियमावलीको सबैभन्दा विवादास्पद प्रावधान नियम २४७ (४) लाई मानिएको छ। यस व्यवस्थाअनुसार कुनै सांसद तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेमा मात्रै निलम्बन हुनेछ। अर्थात् अभियोग लाग्नु मात्र पर्याप्त हुने छैन। अदालतले थुनामा पठाएको अवस्था हुनुपर्छ।

अदालतले थुनामुक्त गरेमा अपराधको भारी बोकेको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा छिर्न पाउने छ । उसले निर्दोष साबित भइरहनु पर्दैन ।

नियम २४७ (३) मा भनिएको छ– ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ।’

यो व्यवस्थाको सीधा अर्थ के हो भने कुनै सांसदविरुद्ध भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, ठगी वा अन्य गम्भीर मुद्दा दर्ता भए पनि यदि उहाँ थुनामा नरहनुभएको छ भने सांसद पद यथावत् रहनेछ।

त्यस्तै नियम  २४७ (४) मा भनिएको छ–  ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’

अझ नियम ५ ले भन्छ-   ‘उपनियम (३) बमोजिम पक्राउ भएको कुनै सदस्यले सफाइ पाएमा वा थुना मुक्त भएमा निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई तत्काल दिनेछ र अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सूचनापत्रमा प्रकाशन गरिनेछ। त्यसरी कुनै सदस्य निलम्बन फुकुवा भएमा निजको स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सुचारु हुनेछ।’

यसले त भन्छ सांसद भए पछि बाह्रै खत मिनाहा हुन्छ । अपराधीको संरक्षण गर्ने थलो प्रतिनिधि सभा बन्दै छ भन्ने कुरा यो कानुनले पुष्टि गर्छ ।

यसअघि के व्यवस्था थियो ?

नेपालका विभिन्न कानुनले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई विशेष जिम्मेवारी र जबाफदेहिताको दायरामा राखेका छन्। यस अघि फौज्दारी अभियोग लागे पछि सांसदहरू स्वतः  निलम्बनमा पर्ने प्रावधान थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ ले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने बित्तिकै सार्वजनिक पदधारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २२ ले पनि यस्तै व्यवस्था गरेको छ।

यी कानुनको मर्म के थियो भने सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति गम्भीर आपराधिक अनुसन्धान वा अभियोजनको सामना गरिरहेको अवस्थामा उसले पदको प्रभाव प्रयोग गरेर अनुसन्धान प्रभावित गर्न नपाओस्।

तर नयाँ नियमावलीले सांसदका हकमा फरक व्यवस्था गरेको देखिन्छ। अब यो कानुन सांसदलाई मात्र लागु हुन्छ कि निजामती कर्मचारीदेखि अन्य सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको हकमा समेत लागु हुन्छ ? एउटै देशमा  समान प्रकृतिका घटनामा दुईवटा कानुन त लागु हुँदैन होला । यो प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्तले पनि स्वीकार गर्दैन ।  सुशासनको नारा लिएर गएको सरकारले ल्याउने कानुन यस्तै हो त ?

नियम २५९ ले के भन्छ ?

विवादको केन्द्रमा नियम २५९ पनि छ। उपनियम (१) मा भनिएको छ– ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ।’

उपनियम (२) मा थप भनिएको छ– ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ।’

त्यति मात्र होइन नियम २६० ले सो नियमावलीको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार नै सभामुखलाई दिएको छ । अर्थात् सभामुखले जे बोल्यो त्यही नियम हुने छ । यसले कानुनी सिद्धान्तको मान्यतालाई पूर्ण रूपमा अवज्ञा गरेको छ ।

यदि यो नियमावली नै विशेष कानुनसरह लागू हुने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन वा अन्य कानुनमा रहेका निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभाव सांसदमाथि लागू नहुने अवस्था आउन सक्छ। यसले सांसदलाई अन्य सार्वजनिक पदधारीभन्दा फरक र विशेष हैसियत दिएको देखिन्छ।

हिजो राज कानुन माथि हुँदैन भन्नेहरूले आज आफूलाई कानुन माथि राख्ने प्रयास गर्दै छन् । यो कुन नियतको साथ भइरहेको छ ? गम्भीर प्रश्न छ ।

संसद् कानुनभन्दा माथि ?

लोकतन्त्रमा संसद् सर्वोच्च राजनीतिक संस्था हुन सक्छ, तर संविधानभन्दा माथि कहिल्यै हुँदैन। संविधानले नै संसद्लाई अधिकार दिएको हो। संसद्ले बनाउने प्रत्येक कानुन संविधान अनुकूल हुनुपर्छ।

तर नियमावलीको भाषा हेर्दा यसले प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सामान्य सार्वजनिक पदधारीभन्दा फरक कानुनी संरक्षण दिन खोजेको देखिन्छ। मानौँ उनीहरू नयाँ राजा हुन् ।

यदि कुनै सांसदविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो भने स्थानीय तहका प्रमुख, कर्मचारी वा अन्य सार्वजनिक पदधारी जस्तै स्वतः निलम्बित नहुने तर सांसद भने पदमै बसिरहने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसले ‘कानुनको अगाडि सबै समान छन्’ भन्ने संवैधानिक सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउँछ।

प्रतिपक्षीले किन विरोध गर्‍यो ?

प्रतिपक्षी दलहरूको मुख्य आपत्ति यही विषयमा केन्द्रित थियो। उनीहरूको तर्क थियो कि संसद् जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था हो। यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूको नैतिक र कानुनी मापदण्ड अझ उच्च हुनुपर्छ।

यदि भ्रष्टाचार, मनी लाउन्डरिङ, राहदानी दुरुपयोग, संगठित अपराध वा अन्य गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिहरू सांसदकै रूपमा क्रियाशील रहिरहने हो भने त्यसले संसद्को गरिमा घटाउँछ। अर्कोतर्फ आम नागरिकमाथि एउटा कानुन र सांसदमाथि अर्को कानुन लागू हुने अवस्था लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन।

यही कारण प्रतिपक्षी सांसदहरूले नियमावली पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। समितिमा छलफलको लागि पठाउन अनुरोध गरेका थिए । तर सभामुख डिपी अर्याले कुन अपराधीको चङ्गुलमा पस्नुभयो र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने नियमावली बलजफती पास गराउनुभयो ।

संसदीय विशेषाधिकारको उद्देश्य के हो ?

संसदीय विशेषाधिकार कुनै व्यक्तिलाई अपराधबाट बचाउने कवच होइन। विश्वभर संसदीय विशेषाधिकारको मूल उद्देश्य सांसदले सरकारको आलोचना गर्दा, संसद्मा धारणा राख्दा वा जनताको पक्षमा बोल्दा राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार नहुनु हो।

तर विशेषाधिकारलाई आपराधिक अभियोगबाट जोगिने माध्यम बनाइयो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ।

संसद् जनताको विश्वासको केन्द्र हो। त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। विशेषाधिकारको अर्थ विशेष जिम्मेवारी पनि हो।

के प्रतिनिधिसभालाई अपराधीको आश्रय स्थल बनाउन खोजिएको हो ?

के प्रतिनिधिसभालाई अपराधीको आश्रय स्थल बनाउन खोजिएको हो ? अहिले यही प्रश्न अहिले बहसको केन्द्रमा छ। निस्सन्देह, कुनै व्यक्ति अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिन्छ। यो कानुनी सिद्धान्त हो।

तर गम्भीर अपराधमा अभियोग लागिसकेपछि पनि सांसद पद, सुविधा र प्रभाव कायम रहने व्यवस्था हुँदा त्यसको दुरुपयोग हुने जोखिम अधिक हुने गर्दछ ।

यदि कुनै सांसदमाथि भ्रष्टाचार वा मनी लाउन्डरिङको मुद्दा चलिरहेको छ भने उसले आफ्नो राजनीतिक हैसियत प्रयोग गरेर अनुसन्धान प्रभावित गर्न खोज्न सक्छ भन्ने आशङ्का स्वतः उठ्छ।

यस कारण धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले अभियोग लागेका सार्वजनिक पदधारीलाई अस्थायी रूपमा पदबाट अलग राख्ने व्यवस्था गरेका छन्। नेपालको कानुनले पनि त्यही भन्छ । तर कानुन बनाउने थलोबाटै कानुन मिच्ने काम भएको छ । आफूलाई जोगाउने तर अरूलाई डण्डा लगाउने ठाउँबाट बनेको कानुन नागरिकले किन मान्ने ? प्रश्न उठ् नै उठ्छ । प्रश्न उठिरहन्छ ।

बहुमतको बल कि लोकतान्त्रिक विवेक ?

लोकतन्त्रमा बहुमत आवश्यक हुन्छ। तर बहुमतले गरेका सबै निर्णय स्वतः सही हुन्छन् भन्ने छैन।

बहुमतको प्रयोग संविधान, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यको सीमाभित्र हुनुपर्छ। आज एउटा दल सत्तामा हुन्छ, भोलि अर्को दल आउँछ। तर कानुन स्थायी हुन्छ। त्यसैले कानुन बनाउँदा तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर राज्यको दीर्घकालीन हित हेर्नुपर्छ।

यदि नियमावलीका प्रावधानले वास्तवमै सांसदलाई अन्य सार्वजनिक पदधारीभन्दा माथि राख्ने अवस्था सिर्जना गर्छन् भने त्यसबारे व्यापक बहस, समीक्षा र आवश्यक संशोधन हुनुपर्छ। अन्यथा यो संसदीय इतिहासकै कलङ्क हुने छ ।

निष्कर्ष

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ ले उठाएको विवाद केवल संसदीय प्रक्रियाको विषय होइन। यो कानुनी शासन, सार्वजनिक नैतिकता र लोकतान्त्रिक जबाफदेहिता  र सुशासनसँग जोडिएको विषय हो।

भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगजस्ता गम्भीर अभियोग लागेका सांसदलाई पदमै कायम राख्ने व्यवस्थाले संसद्प्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ। संसदीय विशेषाधिकारको नाममा सांसदलाई अन्य सार्वजनिक पदधारीभन्दा माथिको कानुनी हैसियत दिने प्रयास भएको हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

संसद् लोकतन्त्रको मन्दिर हो। यो जनप्रतिनिधिहरूको संस्था मात्र होइन, जनविश्वासको प्रतीक पनि हो। त्यसैले संसद्को नियमावलीले पारदर्शिता, जबाफदेहिता र नैतिकताको स्तर अझ उच्चो बनाउने अपेक्षा गरिन्छ, कम गर्ने होइन।

यही कारण प्रतिनिधिसभा नियमावलीका विवादित प्रावधानबारे राजनीतिक दल, कानुनविद्, नागरिक समाज र आम जनताबिच गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ। लोकतन्त्र बलियो बनाउने कि विवादित व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर अन्ततः यही बहसले दिनेछ।

आज बहुमतको बलमा नियमावली पास त भएको छ तर इतिहासले यसको मूल्याङ्कन गर्ने छ । इतिहासले सभामुख डिपी अर्याले र यो नियमावली पास गर्ने मतियारलाई माफी दिने छैन ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली