काठमाडौं, जेठ २५ । नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा रोचक तर खतरनाक प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। जब कुनै शक्तिशाली व्यक्ति विवादमा पर्छ, तब उसले गरेका कामको जिम्मेवारी व्यक्तिले होइन, ‘प्रणाली’ले बोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गरिन्छ। व्यक्तिको निर्णय, व्यवहार र कार्यशैलीबाट उत्पन्न प्रश्नलाई संस्थागत कमजोरीको पर्दाभित्र लुकाउने अभ्यासले बिस्तारै राजनीतिक संस्कृतिको रूप लिन थालेको छ।

पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति विवादबारे पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनले यही बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। प्रतिवेदनले गुरुङमाथि सार्वजनिक रूपमा उठाइएका आरोपहरू पुष्टि भएका छन् तर  राज्य प्रणालीका कारण कारबाही गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। अझ त्यसभन्दा पनि अघि बढेर उहाँका चल तथा अचल सम्पत्तिलाई वैध ठहर गरेको छ।

प्रतिवेदनको सबैभन्दा चासोको विषय के हो भने सम्पत्ति विवरणमा देखिएका त्रुटि, अस्पष्टता र प्रश्नहरूको जिम्मेवारी व्यक्तिको भन्दा ‘राज्य प्रणालीको कमजोरी’ माथि थोपर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ। यहीँबाट एउटा मूल प्रश्न उठ्छ-यदि गल्ती राज्य प्रणालीको हो भने सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी कहाँबाट सुरु हुन्छ र कहाँ समाप्त हुन्छ ?

विवादको सुरुवात

सुधन गुरुङको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उहाँमाथि विभिन्न प्रश्न उठेका थिए। विशेष गरी कर नतिरी जोडिएको भनिएको ८९ तोला सुन, विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको आर्थिक सम्बन्ध, तथा ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा विदेशबाट आएको भनिएको रकमबारे सार्वजनिक बहस चर्किएको थियो।

यी प्रश्नहरू यति गम्भीर बने कि गुरुङले अन्ततः गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। सरकारमाथि नैतिक दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले छानबिन समिति गठन गर्नुभएको थियो।

समितिले ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनको सार हेर्दा गुरुङमाथि उठाइएका सबै प्रश्नहरूको जवाफ भेटिएको छ । ती प्रश्नहरू सत्य प्रमाणित भए पनि छन् । तर  वर्तमान राज्य प्रणालीको कारण देखाउँदै, उहाँलाई पूर्ण रूपमा निर्दोष देखाउने प्रयास गरिएको छ ।

८९ तोला सुनको रहस्य

सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहेको विषय थियो गुरुङसँग रहेको ८९ तोला सुन। सामान्यतया यति ठुलो परिमाणको सुन कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिमा देखिँदा त्यसको स्रोत, खरिद प्रक्रिया, कर तिरेको अवस्था र अभिलेखबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर समितिले यसलाई ‘पैतृक सम्पत्ति’ भन्दै वैध ठहर गरेको छ।

समितिको तर्क रोचक छ। गुरुङले बयानमा उक्त सुन परिवारमा पहिलेदेखि रहेको बताउनुभयो। त्यसपछि समितिले बैङ्क विवरण हेर्दा सुन खरिदका लागि रकम गएको प्रमाण भेटिएन। बैङ्कबाट पैसा ननिस्किएको हुनाले सुन खरिद गरिएको नभई पैतृक सम्पत्ति भएको निष्कर्ष निकालियो।

तर यहीँ प्रश्न उठ्छ-के बैङ्कबाट पैसा ननिस्किनु मात्रै पैतृक सम्पत्तिको प्रमाण हो ?

यदि कुनै सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि स्वामित्वको ऐतिहासिक अभिलेख, उत्तराधिकार सम्बन्धी प्रमाण, कर विवरण वा अन्य कानुनी कागजात आवश्यक पर्छ। केवल ‘बैङ्कबाट पैसा गएको देखिएन’ भन्ने आधारले सम्पत्तिको वैधता प्रमाणित हुन्छ भने भविष्यमा कुनै पनि विवादास्पद सम्पत्तिलाई यही तर्क प्रयोग गरेर वैध ठहर गर्न सकिने खतरा रहन्छ।

चिनजान र साझेदारीबिचको रेखा

समितिले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्धबारे पनि गुरुङलाई सफाइ दिएको छ। प्रतिवेदनमा भट्टसँग गुरुङको सम्बन्ध केवल चिनजानमा सीमित रहेको उल्लेख गरिएको छ। सेयर खरिद गर्दा ऋण लिएको कागजात भेटिएको र आर्थिक साझेदारी पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएको समितिको निष्कर्ष छ।

कानुनी दृष्टिले हेर्दा यो निष्कर्ष स्वीकार्य हुन सक्छ। प्रमाणबिना कसैलाई दोषी भन्न मिल्दैन। तर सार्वजनिक जीवनमा प्रश्न केवल कानुनी दोषको मात्र हुँदैन। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको पारदर्शिता, नैतिकता र उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले छानबिनको उद्देश्य केवल अपराध प्रमाणित गर्नु होइन, सार्वजनिक रूपमा उठेका शङ्काहरूलाई विश्वसनीय रूपमा सम्बोधन गर्नु पनि हो। प्रतिवेदनले त्यो विश्वास दिलाउन सकेको छ कि छैन भन्ने बहस अझै बाँकी छ।

५० लाख रुपैयाँको प्रश्न

‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा विदेशबाट आएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँबारे पनि समितिले कुनै समस्या नदेखेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम बैङ्किङ प्रणालीमार्फत आएको थियो र व्यक्तिगत खर्चका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यसैले त्यसलाई अवैध मान्नुपर्ने आधार नभएको समिति बताउँछ।

तर यहाँ पनि प्रश्न उठ्छ-रकम बैङ्किङ प्रणालीमार्फत आएको भरमा मात्रै त्यसको उद्देश्य, स्रोत र उपयोग स्वतः वैध मान्न सकिन्छ ?

विश्वका अधिकांश मुलुकमा वित्तीय पारदर्शिताको मापदण्ड रकम बैङ्कबाट आयो कि आएन भन्नेमा मात्र सीमित हुँदैन। रकम किन आयो, कसले पठायो, कुन उद्देश्यका लागि आयो र कसरी खर्च भयो भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

छानबिन कि क्लिनचिट ?

भण्डारी समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सबैभन्दा ठुलो बहस यही विषयमा केन्द्रित भएको छ। के समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्‍यो, वा सुरुदेखि नै क्लिनचिट दिनका लागि गठन गरिएको थियो ?

यस्तो प्रश्न उठ्नुको एउटा कारण समितिको निष्कर्षको प्रकृति हो। प्रतिवेदनमा गुरुङमाथि उठेका लगभग सबै आरोपलाई अस्वीकार गरिएको छ। सम्पत्तिलाई वैध ठहर गरिएको छ। आर्थिक सम्बन्धका आरोपहरू खारेज गरिएका छन्। विदेशबाट आएको रकमलाई उचित मानिएको छ। अन्ततः त्रुटि भए पनि त्यसको दोष व्यक्तिमा नभई राज्य प्रणालीमा रहेको सङ्केत गरिएको छ।

जब छानबिनका सबै निष्कर्ष एउटै दिशामा जान्छन्, तब स्वाभाविक रूपमा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ।

विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार समिति गठन भएको राजनीतिक आरोप पहिलेदेखि नै लागिरहेको अवस्थामा यस्तो प्रतिवेदनले थप शङ्का जन्माएको छ।

प्रणाली साँच्चै दोषी हो ?

नेपालको राज्य प्रणाली कमजोर छ भन्ने कुरामा सायद धेरैको असहमति नहोला। सम्पत्ति अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर छ। कर प्रशासनमा समस्या छन्। विभिन्न निकायबिच सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी छैन।

तर राज्य प्रणाली कमजोर छ भन्दैमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको उत्तरदायित्व समाप्त हुँदैन।

यदि सम्पत्ति विवरणमा त्रुटि छ भने त्यसको जिम्मेवारी विवरण पेस गर्ने व्यक्तिले पनि लिनुपर्छ। यदि सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट छैन भने त्यसको स्पष्टीकरण सम्बन्धित व्यक्तिले दिनुपर्छ। यदि सार्वजनिक शङ्का उठेको छ भने त्यसको जवाफ पनि व्यक्तिले नै दिनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा प्रणाली र व्यक्ति एकर्काका विकल्प होइनन्। प्रणाली कमजोर हुँदा व्यक्तिको जिम्मेवारी झन् बढ्छ।

अब के हुन्छ ?

भण्डारी समितिको प्रतिवेदनसँगै सुधन गुरुङको राजनीतिक पुनरागमनको बाटो खुलेको छ। प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्दै आउनुभएको थियो। अब प्रतिवेदनको आधारमा गुरुङ पुनः मन्त्री बन्न सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ।

तर कानुनी रूपमा सफाइ पाउनु र सार्वजनिक रूपमा विश्वास जित्नु एउटै कुरा होइन।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेता अदालत वा आयोगबाट निर्दोष ठहरिएका छन्, तर जनमतको अदालतमा भने प्रश्नहरू बाँकी नै रहेका छन्। सुधन गुरुङको हकमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ।

निष्कर्ष

भण्डारी समितिको प्रतिवेदनले एउटा व्यक्तिलाई राहत दिएको हुन सक्छ। तर यसले अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ-हरेक विवादमा व्यक्तिलाई सफाइ दिएर दोष राज्य प्रणालीमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति कहाँसम्म जाने ?

यदि सम्पत्ति विवरणमा त्रुटि भयो भने प्रणाली दोषी। यदि अभिलेख भेटिएन भने प्रणाली दोषी। यदि स्रोत स्पष्ट भएन भने प्रणाली दोषी। अनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी के हो ?

लोकतन्त्रमा प्रणाली सुधार्नुपर्छ। तर प्रणाली सुधार्ने नाममा व्यक्तिको उत्तरदायित्व समाप्त गर्न मिल्दैन। अन्यथा भोलि हरेक विवादमा एउटै निष्कर्ष दोहोरिनेछ-गल्ती गर्ने व्यक्ति होइन, दोषी राज्य प्रणाली। त्यो दिन लोकतान्त्रिक जबाफदेहिताको सबैभन्दा ठुलो पराजय हुनेछ।