काठमाडौं, जेठ २६ । नेपालको राजनीतिमा यस्ता धेरै पात्रहरू देखिएका छन्, जो समय, परिस्थिति र अवसरको सही मूल्याङ्कन गर्दै सत्ताको केन्द्रसम्म पुग्न सफल भएका छन्। उनीहरू संघर्षबाट भन्दा पनि आफ्नो बौद्धिक क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, पहुँच र राजनीतिक समयको सही उपयोगका कारण चर्चामा आएका हुन्छन्। वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले त्यस्तै एक पात्रका रूपमा स्थापित हुनुभएको छ।

डा. वाग्लेको शैक्षिक योग्यता र व्यावसायिक अनुभवमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। अष्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हासिल गर्नुभएका उहाँले राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गर्नुभएको थियो। विश्व बैंक, काठमाडौं विश्वविद्यालय र सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) जस्ता संस्थामा पनि उहाँको लामो संलग्नता रह्यो।

तर नेपालको राजनीतिमा केवल डिग्री, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको इतिहासले मात्र नेताको मूल्याङ्कन हुँदैन। राजनीति भनेको अन्ततः जनतासँगको सम्बन्ध, संगठनमा गरेको योगदान, आन्दोलनमा खेलेको भूमिका र कठिन परिस्थितिमा देखाएको प्रतिबद्धताबाट पनि मापन गरिन्छ। यही ठाउँमा पुगेर स्वर्णिम वाग्लेको राजनीतिक यात्रामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

कांग्रेसमा अवसर, रास्वपामा भविष्य

वाग्ले लामो समय नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध रहनुभयो। कांग्रेस नेतृत्वसँग निकट सम्बन्धकै आधारमा उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्न सफल हुनुभयो। नीति निर्माणको केन्द्रमा पुग्ने अवसर उहाँले त्यही राजनीतिक सम्बन्धका कारण प्राप्त गर्नुभएको थियो।

तर जब २०८० सालमा तनहुँ–१ मा उपनिर्वाचनको अवसर आयो, परिस्थिति फेरियो। तत्कालीन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएपछि रिक्त भएको उक्त क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा वाग्लेले राख्नुभयो। तर कांग्रेसभित्रका धेरै नेता–कार्यकर्ताले लामो समयदेखि संगठनमा योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई बेवास्ता गरेर सिधै अवसर दिन नसकिने धारणा राखे।

त्यहीँबाट वाग्लेको राजनीतिक मोड परिवर्तन भयो। कांग्रेसबाट टिकट पाउने सम्भावना नदेखेपछि उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ढोका रोज्नुभयो। उपनिर्वाचनको ठीक पूर्वसन्ध्यामा रास्वपामा प्रवेश गर्नुभयो र उम्मेदवार बन्नुभयो।

राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त र संगठनभन्दा पनि अवसरलाई प्राथमिकता दिएको आरोप त्यहीबेलादेखि उहाँमाथि लाग्न थालेको हो। कांग्रेसमा रहँदा कांग्रेस सही लाग्ने, रास्वपामा जाँदा रास्वपा सही लाग्ने प्रवृत्तिलाई आलोचकहरूले ‘अवसरवाद’ को संज्ञा दिएका छन्।

छोटो समयमा पार्टीको शीर्ष तहमा

रास्वपामा प्रवेश गरेपछि वाग्लेले असाधारण राजनीतिक उकालो चढ्नुभयो। पार्टी स्थापना भएको सुरुवाती चरणदेखि संघर्ष गरेका धेरै नेता–कार्यकर्तालाई पछि पार्दै उहाँ उपसभापति बन्न सफल हुनुभयो।

यसलाई समर्थकहरूले उहाँको बौद्धिक क्षमता र नेतृत्व गुणको सम्मानका रूपमा व्याख्या गर्छन्। तर आलोचकहरूको दृष्टिमा यो पार्टीभित्रको अवसर वितरण र शक्ति संरचनामाथिको प्रश्न हो।

किनभने पार्टीका लागि समय, श्रम र जोखिम उठाएका नेता–कार्यकर्ताभन्दा केही महिनाअघि मात्रै प्रवेश गरेको व्यक्तिले शीर्ष नेतृत्वको स्थान प्राप्त गर्नु सामान्य घटना होइन।

यसले नेपालको राजनीतिमा एउटा पुरानो रोग पुनः देखाएको छ—पार्टी निर्माण गर्नेभन्दा पनि चर्चित अनुहार र पहुँच भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति।

अर्थ मन्त्रालयमा बढ्दै विवाद

रास्वपाको चुनावी सफलतापछि बनेको सरकारमा वाग्ले अर्थमन्त्री बन्नुभयो। अर्थ मन्त्रालय जस्तो शक्तिशाली र संवेदनशील मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेपछि उहाँबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो।

देश आर्थिक मन्दी, राजस्व सङ्कलनको चुनौती, लगानी संकट र बेरोजगारीसँग जुधिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भर्ने जिम्मेवारी उहाँको काँधमा थियो। तर पछिल्लो बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्नै प्रश्न उठेका छन् ।

विशेषगरी करका दर परिवर्तन हुने सूचनाहरू बजेटअघि नै निश्चित व्यापारी समूहसम्म पुगेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भयो। बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै केही आयातकर्ताले आफू अनुकूल तयारी गरेको विषयलाई लिएर व्यापक बहस भयो।

त्यसैगरी विद्युतीय सवारीसाधन आयातसँग सम्बन्धित निर्णय र त्यसबाट केही सीमित व्यवसायी समूहले लाभ लिएको भन्ने आरोपहरू पनि सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका छन्।

यद्यपि यी आरोपहरू प्रमाणित भइसकेका छैनन्। सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक अनुसन्धान र निष्कर्ष आउन बाँकी छ। तर सार्वजनिक रूपमा यस्ता प्रश्नहरू उठ्नु आफैंमा सरकारको विश्वसनीयतामाथिको चुनौती हो।

अहिले संसदमा प्रस्तुत भइसकेकाे बजेट नै अर्थमन्त्रीले हेरफेर गरेकाे कुरा संसदमा उठिरहेकाे छ । याे अनियमितता मात्र हाेइन राष्ट्र माथि गरिएकाे अपराध हाे ।

नयाँ अनुहार, पुरानै संरचना ?

रास्वपाले आफूलाई पुराना राजनीतिक दलहरूको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। पुराना दलहरूलाई बिचौलिया, स्वार्थ समूह र पहुँचवालाहरूको कब्जामा रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ।  सत्तामा पुगेपछि नयाँ भनिएकाे दलले पनि पुरानै शक्ति केन्द्रसँग सम्झौता गर्न थालेको संकेत देखिएको छ।

वाग्लेमाथि उठेका प्रश्नहरू पनि त्यही बहससँग जोडिएका छन्। यदि नयाँ राजनीतिक शक्तिका अर्थमन्त्रीमाथि पनि बजेट निर्माण, कर निर्धारण र आर्थिक नीतिमा सीमित स्वार्थ समूहको प्रभाव परेको आरोप लाग्न थाल्यो भने नयाँ र पुरानो राजनीतिको भिन्नता कहाँ रहन्छ ?

यो प्रश्न केवल स्वर्णिम वाग्लेको व्यक्तिगत प्रश्न होइन। यो रास्वपाको विश्वसनीयता र नयाँ राजनीतिको दाबीमाथिको पनि प्रश्न हो।

अर्थमन्त्रीबाट नागरिकको अपेक्षा

नेपालका नागरिकलाई अर्थमन्त्रीबाट कुनै चमत्कार चाहिएको छैन। उनीहरूलाई पारदर्शिता, निष्पक्षता र नीतिगत स्थिरता चाहिएको हो।

व्यापारी, उद्योगी, लगानीकर्ता र सर्वसाधारणले समान व्यवहार पाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा छ। राज्यका निर्णयहरू केही व्यक्तिको पहुँच वा प्रभावका आधारमा होइन, सार्वजनिक हितका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने माग छ।

जब बजेट सार्वजनिक भएपछि नै त्यसका प्रावधानहरू सच्याउने, परिवर्तन गर्ने वा निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरिएको भन्ने चर्चा चल्न थाल्छ, तब सरकारमाथिको विश्वास कमजोर हुन्छ।

अन्तिम प्रश्न

स्वर्णिम वाग्ले नेपालको सबैभन्दा शिक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका राजनीतिज्ञमध्ये एक हुनुहुन्छ। उहाँसँग ज्ञान, अनुभव र अवसर तीनवटै छन्। त्यसैले उहाँमाथि अपेक्षा पनि सामान्य नेताभन्दा बढी छ।

तर अहिले उठिरहेका प्रश्नहरूले एउटा गम्भीर बहस जन्माएका छन्। के वाग्ले वास्तवमै नयाँ राजनीतिक संस्कारको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ ? कि नयाँ दलको झण्डामुनि उभिएर पनि पुरानै शक्ति संरचना, पहुँचको राजनीति र स्वार्थ समूहसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहनुभएको छ ?

यसको उत्तर भाषणले होइन, अर्थ मन्त्रालयका निर्णयहरूले दिनेछन्। इतिहासले पनि अन्ततः कुनै नेताको मूल्याङ्कन उसको डिग्री, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव वा लोकप्रिय नाराले गर्दैन। उसले राज्य सञ्चालन गर्दा कसको पक्षमा उभियो, कसलाई लाभ पुग्यो र नागरिकको विश्वास कति जोगायो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्छ।

आज स्वर्णिम वाग्ले त्यही परीक्षाको केन्द्रमा उभिनुभएको छ। नयाँ राजनीतिको अनुहार भएर पुरानो शैली दोहोर्याउने कि साँच्चै नयाँ मानक स्थापित गर्ने भन्ने निर्णय अब उहाँका आगामी कदमहरूले गर्नेछन्। तर उहाँ जुन बाटाेमा हिँड्नु भएकाे छ, त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएकाे छैन ।