काठमाडौं, पुस १ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको नाम र राजधानीको बिषयमा पार्टीले निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । लामो समयसम्म प्रदेशमा सहमति जुटने लक्षण नदेखिएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले पार्टीमा यस्तो प्रस्ताव राख्नुभएको हो ।

पोखरेलले स्थायी कमिटी जारी बैठकमा आज आफ्नो धारणा राख्दै प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको विषय भएपनि आम रुपमा राजनीतिक भएको भन्दै पार्टीको निर्णय हुनुपर्ने बताउनु भयो । ‘यस सन्दर्भमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ, प्रदेश तहमा हुने मत विभाजनले दीर्घकालसम्म असर पुरयाउन सक्नेतर्फ नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ,’ बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पोखरेलको भनाई थियो ।

पोखरेलले संविधानको भावनाअनुरुप अधिकारको सुस्पष्ट बाँडफाँट र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन जस्ता विषयहरु अघि बढ्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि यथाशीघ्र यी काम हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने आफ्नो निश्कर्षसहित पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका जटिलताबारे राजनीतिक प्रतिवेदनमा ठम्याई ठीकै भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । ‘राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै स्तरमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर समाधान खोजिनु पर्छ । यसलाई संवैधानिक अदालत र जनस्तरको वहसको विषय बन्न दिनु हुँदैन,’ बैठकमा पोखरेलको भनाई उधृत गर्दै एक नेताले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो ।

अधिकार र संरचनाको दृष्टिकोणबाट धेरै पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने सरकार प्रदेश भएको तथ्य औल्याउँदै पोखरेलले प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा विकास निर्माणको काममा देखिएका समस्याहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न सकिने उपाय सुझाउनु भयो । ‘प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा विकास निर्माणको काममा देखिएका समस्याहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सच्चाइलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ,’ बैठकमा पोखरेलको भनाई थियो ।