– नवराज पथिक

काठमाडौं । राष्ट्रियता नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो। सीमा, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा नेपाली समाज सधैँ गम्भीर रहने गरेको छ। यस्ता विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत धारणा मात्र हुँदैनन्, तिनले राष्ट्रिय मनोविज्ञान, कूटनीतिक सम्बन्ध र सीमामा बस्ने नागरिकको दैनिकीमा समेत प्रभावित पार्दछ । त्यसैले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा व्यक्त गर्ने धारणा तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र जिम्मेवार हुनुपर्छ।

तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसदमा व्यक्त गरेको एउटा अभिव्यक्तिले यही प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ। संसदमा सीमा सम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला उहाँले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो।

नेपालको एक इन्च भूमि पनि नछाड्ने राष्ट्रिय अडान दोहोरिइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि त्यसले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्‍यो। विपक्षी दलहरूले यसलाई राष्ट्रहितविपरीत अभिव्यक्ति भन्दै संसदमा लगातार विरोध जनाए। एक साताभन्दा बढी समय संसद अवरुद्ध भयो र अहिले पनि यो विषय पूर्ण रूपमा सेलाइसकेको छैन।

कसैले यसलाई व्यक्तिगत दृष्टिकोणको अभिव्यक्ति मान्लान्, कसैले राजनीतिक अपरिपक्वता ठान्लान्। तर सीमामा बस्ने नेपालीहरूका लागि यस्ता अभिव्यक्तिको अर्थ फरक हुन्छ। उनीहरूका लागि राष्ट्रियता कुनै भाषणको विषय होइन, दैनिक जीवनको संघर्ष हो। उनीहरूले दशकौँदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीको दबाब, सीमा विवाद, खेतीपातीमा अवरोध र आफ्नो भूमिमाथि हुने हस्तक्षेपको सामना गर्दै आएका छन्।

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

सुस्तामा फेरि भारतीय सुरक्षाकर्मीको प्रवेश

शुक्रबार बिहान पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का हतियारधारी सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बने। स्थानीयको प्रतिकारपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू फर्किएका छन्।

सुस्ता गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष आदम हुसेनका अनुसार बिहान करिब सात बजेतिर पाँच जना भारतीय सुरक्षाकर्मी सशस्त्र प्रहरीको नेपाली क्याम्पभन्दा पूर्वतर्फ रहेको नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेका थिए। भारतीय सीमा नजिकैको टुटनवास्थित पानीको घोलामा बनाइएको कल्भर्ट तरेर उनीहरू नेपालतर्फ आएका थिए।

त्यसबेला खेतमा काम गरिरहेका स्थानीयहरूले उनीहरूलाई रोकेर नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्नुको कारण सोधेका थिए। तर भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले स्थानीयको प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिई अटेरी गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। त्यसपछि गाउँलेहरू एकजुट भएर प्रतिकारमा उत्रिएका थिए।

सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जैसवालका अनुसार स्थानीयहरूले सुरुमा संयमता अपनाउँदै सीमा पार गर्नुको कारण बुझ्न खोजेका थिए। तर भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू नेपाली भूमिभित्रै बसिरहेपछि स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका हुन्। केहीबेर विवादको अवस्था सिर्जना भए पनि स्थानीयको प्रतिकारपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू भारततर्फ फर्किएका थिए।

यो घटना केवल पाँच जना सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा छिरेको सामान्य घटना मात्र होइन। यसले सीमामा बस्ने नेपालीहरूले भोग्दै आएको असुरक्षाको वास्तविकतालाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ।

दोहोरिँदै आएको सीमा तनाव

सुस्ता क्षेत्रमा यो पहिलो पटक भएको घटना होइन। केही दिनअघि मात्र भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नेपालतर्फ निर्माण भइरहेको तटबन्ध निर्माण रोक्न दबाब दिएका थिए  । जब बालेनले नेपालले पनि भारतिय भूमि मिचेकाे छ भनेका थिए, त्यसैकाे प्रतिक्रियास्वरुप भारतिय सुरक्षाबल नेपाल छिरेकाे थियाे।

नारायणी नदीको धार परिवर्तनसँगै उत्पन्न भएको सीमासम्बन्धी जटिलताले सुस्ताका स्थानीयलाई दशकौँदेखि प्रभावित बनाइरहेको छ। भारतीय सीमा नजिकैको टुटनवालाई पानीको घोलाले वारिपारि छुट्टाएको छ। घोला वारिको भूमिमा नेपाली किसानहरूले खेती गर्दै आएका छन् भने घोला पारिको जमिनमा भारतीय पक्षले विवादित क्षेत्र भएको दाबी गर्दै नेपालीहरूलाई खेती गर्न रोक लगाउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। जुन भूमी नेपाली हाे ।

वरिपरि जंगलले घेरिएको नेपाली भूमिको केही भाग भारतीय किसानहरूले भैँसी चराउने क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सीमावासी नेपालीहरूले आफ्नै भूमिमा असुरक्षित महसुस गर्नु स्वाभाविक हो।

सीमावासीको राष्ट्रियता

काठमाडौंमा बसेर राष्ट्रियताको भाषण गर्नु सजिलो हुन सक्छ। तर सीमामा बस्ने नेपालीहरूले राष्ट्रियताको मूल्य प्रत्यक्ष रूपमा चुकाइरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई कहिले खेती गर्न रोक लगाइन्छ, कहिले आवतजावतमा अवरोध गरिन्छ त कहिले हतियारधारी सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरिन्छ।

सीमाका नागरिकहरूका लागि राष्ट्रियता कुनै लाेकप्रियता, चुनावी नारा वा राजनीतिक भाषणको विषय होइन। त्यो त आफ्नो भूमि, आफ्नो जीविका र आफ्नो अस्तित्वको प्रश्न हो।

यस्तो अवस्थामा देशको कार्यकारी नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिबाट नेपालले नै भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको अभिव्यक्ति आउँदा त्यसले सीमावासी नेपालीहरूको मनोबल कमजोर पार्न सक्छ। नेपालको आधिकारिक अडानभन्दा फरक सन्देश दिने अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत भ्रम सिर्जना गरेकाे छ ।

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सबैको अधिकार हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना धारणा राख्न पाउँछन्। तर राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा बोल्दा थप जिम्मेवारी अपेक्षा गरिन्छ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत मात्र रहँदैन। त्यसलाई राज्यको धारणा वा संकेतका रूपमा पनि हेरिन्छ। यही कारण सीमा विवाद जस्ता संवेदनशील विषयमा तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर अभिव्यक्ति दिनु आवश्यक हुन्छ।

नेपालको आधिकारिक अडान स्पष्ट छ। सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो भूमि अतिक्रमण भएको विषय उठाउँदै आएको छ। यस्ता विषयमा अस्पष्ट वा विवादास्पद अभिव्यक्तिले नेपालकै दाबीलाई कमजोर पार्ने जोखिम रहन्छ।

राष्ट्रियता नाराले होइन, जिम्मेवारीले जोगिन्छ

राष्ट्रवादको नाममा उत्तेजना फैलाउनु उचित होइन। तथ्यविपरीत अभिव्यक्ति दिएर आफ्नै राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउनु त्यत्तिकै घातक हुन सक्छ।

सीमाका नेपालीले चाहेको युद्ध होइन, सम्मानजनक र सुरक्षित जीवन हो। उनीहरू आफ्नो भूमिमा निर्धक्क खेती गर्न चाहन्छन्। राज्यले उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरोस् भन्ने चाहना राख्छन्।

सुस्ताजस्ता घटनाले नेपालको सीमा व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछन्। सीमामा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति थप मजबुत बनाउने, सीमा स्तम्भहरूको नियमित अनुगमन गर्ने र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्ने दायित्व राज्यकै हो।

निष्कर्ष

सुस्तामा शुक्रबार भएको घटना सीमामा बस्ने नेपालीहरूले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको पीडाको अर्को अध्याय हो। यो केवल भारतीय सुरक्षाकर्मीको प्रवेशको विषय मात्र होइन, राज्यको उपस्थिति, राष्ट्रिय अडान र सीमावासीको सुरक्षासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो।

यस्तो संवेदनशील समयमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूका अभिव्यक्तिहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्छ। सीमा विवादको समाधान भावनात्मक उत्तेजनाले होइन, ऐतिहासिक तथ्य, कूटनीतिक पहल र राष्ट्रिय एकताबाट सम्भव हुन्छ।

नेपालको सीमा जोगाउने दायित्व केवल सुरक्षाकर्मी वा सीमावासीको मात्र होइन। राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता र प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ। राष्ट्रियताको प्रश्नमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने त्यसको मूल्य अन्ततः सबैभन्दा धेरै सीमामा बस्ने नागरिकहरूले नै चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

सुस्ताका किसानहरूले शुक्रबार देखाएको प्रतिकार केवल आक्रोशको अभिव्यक्ति थिएन। त्यो आफ्नो भूमि, आफ्नो श्रम र आफ्नो अस्तित्व जोगाउने नागरिक चेतनाको प्रतिविम्ब थियो। अब प्रश्न उठ्छ-सीमामा उभिएका ती नागरिकहरूको पक्षमा राज्य कति दृढ भएर उभिन्छ ? लोकप्रियबादमा रमाउने नेतृत्वले सीमावासीको पीडा सुन्नेछ कि उनीहरूलाई आफ्नै संघर्षमा एक्लै छोड्नेछ ?