काठमाडौं, जेठ ३१ ।  बालाजु औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भाडा विवाद फेरि सतहमा आएको छ। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जारी गरेको बक्यौता रकम बुझाउन सम्बन्धी ७ दिने सूचनाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त कदमलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत र औद्योगिक वातावरणलाई अस्थिर बनाउने कार्य भएको आरोप लगाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमद्वारा जारी पत्रमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलालाई स्वीकार गर्दै उद्योगीहरू कार्यान्वयनमा अघि बढिसकेको अवस्थामा पनि व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनः बक्यौता उठाउने सूचना जारी गर्नु कानूनी रूपमा आपत्तिजनक भएको दाबी गरिएको छ।

विवादको पृष्ठभूमि भाडा समायोजन सम्बन्धी मुद्दासँग जोडिएको छ। सर्वोच्च अदालतले मिति २०८१ साल चैत  १२ गते उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै केही अंशमा उल्टी फैसला तथा परमादेश जारी गरेको थियो। तर, सो फैसलापछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिको २०८२ साल  पुस २५ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले उक्त निर्णयप्रति पहिले नै असहमति जनाइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला नमान्ने तर पुनरावलोकनमा जाने र त्यही मुद्दासँग सम्बन्धित बक्यौता रकम सात दिनभित्र बुझाउन सूचना निकाल्नु दोहोरो नीतिको उदाहरण भएको बताएको छ।

महासंघले जारी गरेको पत्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कदमलाई सर्वोच्च अदालतको मानहानीसरहको कार्य भएको दाबी गरिएको छ। महासंघका अनुसार अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरे पनि उद्योगीहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन दबाब दिने सूचना जारी गर्नु अनुचित र अव्यवहारिक हो।

पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति सम्मान जनाउँदै उद्योगीहरू पहिले नै त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा एकतर्फी रूपमा बक्यौता उठाउने सूचना निकालिनु उद्योग प्रतिष्ठानको मर्यादामाथि आघात पुर्‍याउने कार्य हो।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भाडा दर पुनरावलोकन प्रक्रिया, लागू हुने मिति तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट निर्देशन गरिएको छ। फैसलामा भाडा पुनरावलोकनको निर्णय २०७९ साल  असार २२ गतेदेखि मात्र लागू हुने ठहर गरिएको उल्लेख छ। साथै पाँच–पाँच वर्षमा भाडा दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले वैज्ञानिक, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ मापदण्डका आधारमा भाडादर पुनरावलोकन गर्न उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।

महासंघले औद्योगिक वातावरण सहज बनाउन र दीर्घकालीन समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको पुनरावलोकन निवेदन दुवै पक्षले फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ। महासंघका अनुसार पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढिरहँदा उद्योग क्षेत्रमा अन्योलता, लगानीमा असुरक्षा र कानूनी द्विविधा बढेको छ। त्यसैले विवादलाई कानूनी प्रक्रियाभन्दा पनि सहमतिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको महासंघले जनाएको छ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित यो विवादले उद्योगी र व्यवस्थापन निकायबीचको सम्बन्धमा पुनः तनाव बढाएको छ। एकातिर व्यवस्थापन पक्षले बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योगीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन र पुनरावलोकन प्रक्रियामा स्पष्टता माग गरिरहेका छन्। यस्ताे दोहोरो कानूनी तथा प्रशासनिक कदमले औद्योगिक वातावरणमा अनिश्चितता बढ्ने र लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसपछिको पुनरावलोकन विवादबीच देखिएको यो टकरावले औद्योगिक क्षेत्रको प्रशासनिक र कानूनी जटिलता उजागर गरेको छ।