काठमाडौं, असार ७ । ‘पुराना दल सामन्ती भए’, ‘साधारण नागरिकको आवाज बोल्न सकेनन्’, ‘आन्तरिक र बाह्य सुशासन दिन असफल भए’ भन्दै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आजदेखि चितवनमा प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रवेश गर्दै छ। तर, नयाँ नेतृत्व चयन गर्न लागेको यही महाधिवेशनले पार्टीभित्रको लोकतन्त्र, समावेशिता र सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे राजनीतिक बहस चलिरहेका बेला रास्वपाले महाधिवेशनमा उम्मेदवारीका लागि तोकेको शुल्क र मापदण्डले पार्टीको घोषित आदर्श र व्यवहारबीचको दूरीलाई उजागर गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

रास्वपाले आफूलाई ‘साधारण नागरिकको पार्टी’ भनेर स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। तर पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि सार्वजनिक गरिएको उम्मेदवारी मापदण्ड हेर्दा नेतृत्वमा पुग्ने बाटो आर्थिक रूपमा सबल व्यक्तिका लागि सहज र आर्थिक रूपमा कमजोर कार्यकर्ताका लागि कठिन बनाइएको आरोप लागेको छ।

सभापति बन्न ५१ हजार रुपैँया

महाधिवेशन निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिन ५१ हजार रुपैँया शुल्क तिर्नुपर्नेछ। साथै एक जना प्रस्तावक र ५१ जना समर्थक अनिवार्य गरिएको छ।

त्यस्तै पदाधिकारी पदका लागि ४१ हजार रुपैँया उम्मेदवारी शुल्क, एक जना प्रस्तावक र २१ जना समर्थक आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिन चाहनेले २१ हजार रुपैँया शुल्क बुझाउनुपर्नेछ भने एक जना प्रस्तावक र २१ जना समर्थक अनिवार्य गरिएको छ। उम्मेदवारले शुल्क बुझाएको नगदी रसिद वा बैङ्क भौचरसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कि आर्थिक छनोट ?

रास्वपाले निर्धारण गरेको शुल्क र समर्थकको सङ्ख्या सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाभन्दा आर्थिक क्षमतामाथि बढी आधारित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। विशेषगरी गाउँ–गाउँबाट सीमित आर्थिक अवस्थाका बीच पार्टी निर्माण गरेका कार्यकर्ताका लागि यस्तो शुल्क ठूलो आर्थिक भार हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

नेपालको औसत आय, बेरोजगारीको अवस्था र पार्टीमा आबद्ध युवा तथा मध्यम वर्गीय कार्यकर्ताको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा केवल उम्मेदवारी दर्ताकै लागि २१ हजारदेखि ५१ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था धेरैका लागि सहज देखिँदैन। रास्वपाकाे उम्मेदवारी दर्ता शुल्क हेर्दा कुनै आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाको नेतृत्व चयन हुन लागेको आभाष हुन्छ ।

पुराना दलमाथि लगाएको आरोप आफैँमाथि ?

रास्वपाले स्थापना कालदेखि नै नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत पुराना दललाई अवसरवादी, पहुँचवालाको नियन्त्रणमा रहेका र आम नागरिकभन्दा सीमित समूहको हितमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो।

तर अहिले पार्टीले आफ्नै महाधिवेशनमा लागू गरेको शुल्क संरचनाले त्यही आलोचना आफैँतर्फ फर्काएको छ। नेतृत्व चयनको प्रक्रिया विचार, क्षमता र योगदानभन्दा आर्थिक पहुँचमा आधारित हुन थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।

अझ विधानले सभापतिलाई मनोनयनको लागि दिएको अधिकार हेर्दा सो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र माथि गम्भीर प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।

आन्तरिक सुशासनको परीक्षा

रास्वपाले सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, सुशासन र जबाफदेहितालाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएको छ। तर सुशासनको पहिलो अभ्यास पार्टीभित्रै हुनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ।

यदि नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न आर्थिक क्षमता नै प्रमुख आधार बन्ने हो भने पार्टीले बारम्बार उठाउँदै आएको ‘योग्यता र क्षमता’ को नारामाथि पनि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।

गरिब कार्यकर्ताको अवसर साँघुरिने चिन्ता

राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पुग्ने आकाङ्क्षा भएका तर आर्थिक रूपमा कमजोर कार्यकर्ताका लागि यस्तो शुल्क बाधक बन्न सक्ने देखिएको छ। यसबाट पार्टी निर्माणका क्रममा गाउँ–गाउँमा स्वयंसेवी रूपमा काम गरेका, सीमित साधन स्रोत भएका कार्यकर्ताले नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर गुमाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आर्थिक अवरोध न्यून हुनुपर्ने मान्यता रहँदै आएको छ। तर उम्मेदवारी शुल्क नै उच्च हुँदा नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार व्यवहारतः सीमित हुन सक्ने तर्क गरिएको छ। यसले पुराना भन्दा नयाँ भनिएको पार्टीमा के फरक रह्यो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

महाधिवेशनबाट उठ्ने सन्देश

चितवनमा सुरु हुने रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व मात्र चयन गर्ने छैन, पार्टीको भावी राजनीतिक चरित्र पनि निर्धारण गर्नेछ। आफूलाई ‘नयाँ राजनीतिक संस्कृति’ को प्रतिनिधि दाबी गर्ने पार्टीले आन्तरिक लोकतन्त्र, समावेशिता र समान अवसरको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कत्तिको लागू गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यही महाधिवेशनले दिनेछ।

नयाँ दलले पुराना दलभन्दा फरक राजनीतिक संस्कृतिको अपेक्षा जगाएको थियो। तर उम्मेदवारी शुल्क र मापदण्डका कारण उठेका प्रश्नहरूले रास्वपा वास्तवमै ‘साधारण नागरिकको पार्टी’ हो कि ‘आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूको नेतृत्व सुरक्षित गर्ने संरचना’ बन्दै गएको हो भन्ने बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।

महाधिवेशनको नतिजाले नेतृत्व परिवर्तन अवश्य गर्नेछ, तर त्यसले रास्वपाको मूल राजनीतिक पहिचान पनि पुनः परिभाषित गर्नेछ। जनता र कार्यकर्ताले अब हेर्ने विषय भनेको पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालको आदर्शलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छ कि पुराना दलकै आलोचना गरिएको अभ्यासलाई नयाँ आवरणमा निरन्तरता दिन्छ भन्ने नै हुनेछ।