काठमाडौं, भदौ १९ । रसुवामा गएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले जलवायुजन्य विपद्को जोखिमबारे एक वर्षअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गराएको चेतावनी पुनः चर्चामा आएको छ।

नेपालले सन् २०२५ मे १६ देखि १८ सम्म आयोजना गरेको पहिलो सगरमाथा संवादमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमबारे उच्च तहबाटै गम्भीर चेतावनी दिइएको थियो।

संवादको उद्घाटन सत्रमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले हिमनदी तीव्र गतिमा पछाडि हटिरहेको, हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम बढिरहेको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हिमाली समुदायमा परिरहेको बताउनुभएको थियो।

त्यस्तै, ‘पर्वतीय जोखिमको मूल्यांकन तथा अनुगमन’ सत्रले हिमाली क्षेत्रमा पहिरो, बाढी, हिमताल विस्फोट र हिमपहिरो एकअर्कासँग जोडिँदै जाने जोखिम बढिरहेको औंल्याएको थियो।

सगरमाथा संवादबाट जारी २५ बुँदे घोषणापत्रले पनि हिमनदी, हिउँ र बरफको क्षयका कारण बाढी, पहिरो, खडेरी तथा चरम मौसमजन्य घटना बढ्न सक्ने उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक निगरानी, तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिम मूल्यांकन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउन आह्वान गरेको थियो।

तर, करिब एक वर्षपछि रसुवामा आएको विपत्तिले चेतावनी, अध्ययन र प्रतिबद्धतामात्र पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रारम्भिक वैज्ञानिक मूल्यांकनले लाङटाङ क्षेत्रमा हिमनदीसँग सम्बन्धित तीव्र ढलान विफलताबाट ढुंगा–माटोको लेदो खस्दै त्यसपछि ठूलो बाढी आएको हुन सक्ने देखाएको छ। यसले नेपालमा नदीको पानी बढेपछि बाढीको सूचना दिने प्रणाली भए पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा बाढी सिर्जना गर्ने प्रारम्भिक कारण पहिचान र पूर्वानुमान गर्ने क्षमता अझै कमजोर रहेको देखाएको छ।

सगरमाथा संवादमा तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले पनि हिमनदी पछाडि हट्दै गएको र हिमाली क्षेत्रमा जलवायु जोखिम बढिरहेको बताउँदै जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।

संवाद सचिवालयका सदस्यसचिव डा. महेश्वर ढकालले पनि हिमताल फुट्ने, बाढी, पहिरो, डुबान तथा जनधनको क्षतिको जोखिम बढिरहेको भन्दै तत्काल तयारी आवश्यक रहेको औंल्याउनुभएको थियो।

सगरमाथा संवादलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले समेत हिमालयमा जलवायु संकटको प्रभाव तीव्र बन्दै गएको चेतावनी दिनुभएको थियो। उहाँले नेपालले ठूलो मात्रामा हिमाली बरफ गुमाइरहेको उल्लेख गर्दै विश्व समुदायलाई तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको थियो।

यसरी हेर्दा, रसुवाको विपत्ति आकस्मिक घटना मात्रै नभई नेपालले वर्ष दिनअघि नै औंल्याएको बढ्दो हिमाली जलवायु जोखिमको गम्भीर संकेत बनेको छ। अब मुख्य प्रश्न चेतावनी दिइयो कि दिइएन भन्नेभन्दा पनि त्यसअनुसार पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, वैज्ञानिक निगरानी र जोखिम न्यूनीकरणका काम कति अघि बढे भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।