काठमाडौं, साउन ३ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको वा स्पष्टीकरण सोधेकै आधारमा अयोग्य हुन नहुने बैंकरले सुझाव दिएका छन ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंक विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकरले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा सीईओले कस्तो कारबाही भोग्दा अयोग्य हुन्छन् भन्ने विषयलाई स्पष्ट रुपमै समेट्न पनि बैंकरहरूले सुझाएका छन ।

उनीहरूले अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थामा व्यवहारिक संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन । साथै वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्न रोकिएको विषयप्रति पनि बैंकरले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका सिईओ सन्तोष कोइरालाले विधेयकअनुसार बैंकका सीईओ गभर्नर बन्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै विकल्प खुला राख्न सुझाव दिनुभयो । ‘सीईओ भएकै कारण गभर्नर हुन नसक्ने व्यवस्था गर्नुभन्दा कुलिङ पिरियड राखेर विकल्प खुला गर्न सकिन्छ, यसतर्फ जानु उचित हुन्छ,’ अध्यक्ष कोइरालाले भन्नुभयो । अध्यक्ष कोइरालाले ठूला सहकारीलाई पनि राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सकेमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निकै सहयोग पुग्ने तर्क गर्नुभयो ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत (सल्लाह) दिने विषयलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने उपाध्यक्ष उपाध्यायको तर्क थियो ।

‘अपराधको पनि वर्ग छुट्याउन आवश्यक छ, सामान्य सचेत गराइएको, नसिहत दिएको विषयलाई गम्भिर अपराध गरेको सरहको व्यवहार गरिनु हुँदैन,’ उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘यस्तै विधेयकको परिभाषामा जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने कुनैपनि सहकारी लगायतका वित्तीय संस्था भन्ने व्याख्या भित्र परेको भएकोले सहकारीको नियमन पनि राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनलाई राष्ट्र बैकको ऐनले पनि कभर गर्नुपर्छ ।’

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउनैपर्ने बताउनु भयो । तल्लो तहका कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने उहाँको तर्क थियो ।

उपाध्यायले तलका कर्मचारीको सानो त्रुटिका कारणले अर्को कोहीलाई अयोग्य हुने हिसाबले अगाडि जानु ठिक नहुने बताउनु भयो । २५–३० वर्ष काम गरेकाहरू सीईओको पदमा रहेका र उनीहरू सबैलाई यो विषयमा अन्योलता छाएको उनले बताए । विधेयकले अन्योलता निराकरण गरिदिनुपर्नेकम पनि उहाँको जोड थियो ।

यस्तै प्राइम कमर्सियल बैंकका सीईओ सञ्जीव मानन्धर पनि कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सचेत गराउने वा नसिहत दिने प्रकृतिको कारबाहीलाई पदबाट हटाउने आधार बनाउन नहुने बताउनु भयो ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यस्ता कारबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार राष्ट्र बैंक ऐन सशोधन विधेयक परिमार्जन हुनुपर्ने मानन्धरको भनाई छ । संसदको अर्थसमितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि अहिले छलफल चलिरहेको छ । सोही क्रममा बैंकरहरूले आफ्नो सुझाव राखेका हुन ।