काठमाडौं, साउन ६ । सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यायिक नियुक्तिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सहुलियत, मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधन र गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको छानबिनसम्मका सात निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।

बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

यसैगरी, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गरिएको छ।

सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि गठित सरकारी समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच साउन १ गते भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ। साथै, सो सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै फर्जी लिखतहरू आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

यस्तै, गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।