काठमाडौं, साउन ८ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना संघीय सांसदहरूले नियुक्त गर्ने स्वकीय सचिवको नियुक्ति तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ। पार्टीका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले जारी गर्नुभएको निर्देशनमा नातावाद र परिवारवादमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै खुला प्रतिस्पर्धामार्फत योग्य व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशनमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–२ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संशोधनपछि सांसदहरूले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) का एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उक्त मापदण्ड तय गरिएको उल्लेख छ।

रास्वपाले सांसदहरूलाई आफ्ना एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। स्वकीय सचिवका लागि संघीय संसद् सचिवालयले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्थात् स्नातक तह वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता, अनुसन्धान क्षमता, प्रविधिमैत्री सोच र पार्टीका मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, योग्य उम्मेदवारमध्ये महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियुक्त हुने व्यक्तिले अन्य सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा पूर्णकालीन रोजगारी नगरेको तथा दोहोरो आर्थिक सुविधा नलिएको हुनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ।

रास्वपाले स्वकीय सचिवको छनोट सार्वजनिक आह्वान वा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सांसदले छनोट गरेको उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्नुअघि संसदीय दलबाट अनिवार्य रूपमा अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नियुक्तिसम्बन्धी कुनै विवाद वा उजुरी परेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीमै रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

निर्देशनमा स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गर्ने, असुल्ने वा हिनामिना गर्ने कार्यलाई गम्भीर आर्थिक अनुशासनहीनता मानिने उल्लेख गर्दै पारिश्रमिक सिधै सम्बन्धित स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ।

यसैगरी, नियुक्त स्वकीय सचिवको व्यक्तिगत विवरण तथा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र संघीय संसद् सचिवालय र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्धित सांसदले स्वकीय सचिवको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन गरी आवधिक प्रतिवेदन संसदीय दलसमक्ष पेस गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ।

निर्देशनअनुसार स्वकीय सचिवले सांसदको कार्यसम्पादन, पार्टीका आन्तरिक सूचना तथा संसद्का संवेदनशील विषयमा पूर्ण गोपनीयता कायम गर्नुपर्नेछ। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए, आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे वा गोपनीयता भंग गरेमा सम्बन्धित सांसदले संसदीय दललाई जानकारी गराई जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रास्वपाले स्वकीय सचिव नियुक्तिमा नातेदार नियुक्त गर्ने, कागजी रूपमा मात्र सचिव राखेर सुविधा लिने वा आर्थिक हिनामिना गर्ने जस्ता कार्यलाई अनुशासनहीनता मानेर पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमार्फत आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

साथै, स्वकीय सचिवका लागि आवेदन आह्वान गर्न संसदीय दलले साझा र आधिकारिक विज्ञापन ढाँचा तयार गर्ने तथा सबै सांसदहरूले सोही ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा समावेश गरिएको छ।