काठमाडौं, साउन ९ । रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले थानकोट–नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम हटाउन निर्देशन दिएको तथ्य खुलेको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाउनु भएको र उहाँले नै शिलान्यास गर्नुभएको सुरुङमार्गमा शिलान्यासको अभिलेख मेटाउने काममा प्रधानमन्त्री बालेन आफै लाग्नुभएको पाइएको हो । यो सुरुङमार्गको उद्घाटन साउन ११ गते अर्थात् सोमवार गर्ने सरकारको तयारी छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।

सुरुङमार्गमा कार्यरत प्राविधिकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आदेश भन्दै केपी ओलीको नाम कतै समावेश नगर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेको अभिलेख मेटाउन भनिएको छ,’ जनताटाइम्स डटकमसँग ती प्राविधिकले भने । उनका अनुसार सुरुङमार्गमा आवतजावत गर्नेले केपी ओली सम्झिरहने भएकोले शिलान्यासको अभिलेख शिलालेखबाटै हटाउने निर्देशन दिइएको हो ।

थानकोट–नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गबाट यसै महिनादेखि सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक तयारी थालिएको छ । यो सुरुङमार्ग नेपालको बहुप्रतिक्षित सुरुङमार्ग आयोजना हो । सञ्चालनमा आएसँगै नौबिसे–नागढुङ्गा सडकखण्डमा हुने सवारी आवतजावत सहज हुनेछ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका आयोजना निर्देशक सौजन्य नेपालले आगामी साउनभित्रै नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी थालिएको सार्वजनिक जानकारी यसअघि नै दिइसक्नु भएको छ ।

हाल सुरुङमार्गभित्रका सबैजसो काम सकिसकेको छ । सुरुङभित्र हुने आकस्मिक कुनै घटना भएमा कसरी उद्धार गर्ने र सवारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आवश्यक परीक्षणको काम अहिले भइराखेको आयोजनाले बताएको छ । सुरुङमार्ग बाहिरको पहिरो रोकथामको काम पनि जारी रहेको छ ।

नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गअन्तर्गत दुई हजार ६८८ मिटर कुल लम्बाइ रहेको छ । सुरुवाती ठेक्का सम्झौताअनुसार यो आयोजना २६ अप्रिल २०२३ भित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।तर ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र स्थानीयवासीको अवरोधका कारणले यो आयोजना निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो । आयोजनाका अनुसार अहिले सुरुङमार्ग सञ्चालन, व्यवस्थापन अभ्यासको काम हुँदै आइरहेको छ ।

आयोजनाका निर्देशक नेपालले नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने दस्तुर (टोल) सङ्कलन गर्ने बैङ्कको छनोट र कार्ड छाप्नेलगायतको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको बताउनु भयो । आयोजनाले नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गमा गुड्ने सवारीसाधनबाट तीन तरिकाबाट दस्तुर तिर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘म्यानुअल’ रूपमा सवारी चालकबाट नगदै लिने व्यवस्था, ‘क्यूआर कोड’ स्क्यानिङ गरेर र सवारीसाधनमा टाँस्ने स्टिकरलाई उच्च क्षमताको क्यामेरामार्फत रिड गरेर पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोजनाको भनाई छ ।

बोलपत्रमार्फत युसिन एआरटी कम्पनीले एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागतमा पाँच वर्षका लागि सुरुङमार्गको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारलगायतको जिम्मेवारी पाएको छ । आयोजनाका निर्देशक नेपालले सुरुङमार्ग उपयोग गर्ने सवारीसाधनबाट उठेको दस्तुर रकम व्यवस्थापकले सङ्कलन गरेर सडक बोर्ड नेपालको खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ । सो बोलपत्रमा १० वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । कम्पनीले ३६५ दिनमा चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्नेछन् ।

आयोजनाका अनुसार काठमाडौँ प्रवेश तथा बाहिरिने नागढुङ्गा–नौबिसेनाका हुँदै दैनिक औसतमा दुई पाङ्ग्रेबाहेक करिब आठ हजारभन्दा धेरै साना तथा ठूला सवारीसाधन गुड्ने गर्छन् । नागढुङ्गा–नौबिसे सडकखण्डबाट भित्रिने र बाहिरिने सवारीसाधनमध्ये करिब ६० प्रतिशत सवारीसाधनले सुरुङमार्गको उपयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाका अनुसार यो सुरुङमार्ग हुँदै दुईपाङग्रे सवारीसाधन भने चलाउन पाइने छैन ।

विसं २०८२ चैत २६ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गमा सवारीसाधन गुडाउने शुल्क निर्धारण गरेको छ । सरकारले सवारीसाधनको क्षमताअनुसार सुरुङमार्गको प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि छुट्टाछुट्टै दस्तुर निर्धारण गरेको छ । कार, भ्यान, पिकअप, ट्याक्टर, माइक्रोबस र अन्य हलुका सवारीसाधनका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र सोही वर्गका सवारीसाधन काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्दा ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसैगरी, मिनीबस, मिनी टिपर–ट्रकका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा १ सय २५ रुपैयाँ र काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्दा ८० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, बस, ट्रक (सिङ्गल रियर एक्सल) सवारीका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा २ सय ६० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ भने सोही सवारीसाधन काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्दा २ सय दस्तुर तोकिएको छ । मल्टिएक्सल ट्रक, सवारीसाधन, भारी उपकरणका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा ६ सय र काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्दा भने २ सय ५० दस्तुर तोकिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको यो आयोजना ओली सरकारबाट हटेसँगै सुस्त हुने गरेको छ । सरकारमा रहँदा होस वा सत्ताबाहिर रहँदा होस ओली यो सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्न निरन्तर लागिपर्नुभएको छ । तर सरकारले आफूले केही नगरे पनि सुरुङमार्ग निर्माणका मुख्य योजनाकार र सुरुवातकर्ताको नाम शिलालेखबाट हटाएर इतिहास मेटाउने र अरूले गरेको राम्रो कामको जस आफ्नो खातामा हाल्ने कलुषित मानसिकताको सिकार भएको देखिएको छ ।

‘अरूले गरेको राम्रो काम मैले गरेको हो भन्ने घटिया पारा सरकारमा रहेकाहरूमा देखियो,’ सुरुङमार्गको प्राविधिक काममा खटिएका अर्का अधिकारीले भने । उनका अनुसार निर्माणको क्रममा सुरुङमार्ग सञ्चालन अगावै बालेन सरकारले शिलान्यासको अभिलेख नै फालिसकेको छ ।