रामेछाप, साउन ९  । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद इमानदार नेतृत्व र सुशासनमार्फत देशको विकासलाई गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले उपलब्ध स्रोतको पारदर्शी र प्रभावकारी उपयोग गर्दै विकास निर्माणका कामलाई तीव्र बनाउने सरकारको प्रयास जारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

शनिबार रामेछापको मन्थलीमा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री गौतमले सरकारले विगतमा पनि उल्लेखनीय काम गरेको भए पनि नागरिकले अपेक्षा गरेजस्तो गतिमा सबै काम अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। विकास निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको र सीमित स्रोत–साधनलाई कसरी अधिकतम रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले देशको समृद्धिका लागि राजनीतिक नेतृत्व इमानदार, जबाफदेही र प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कर्मचारीतन्त्रबाट कतै कमजोरी वा ढिलासुस्ती भएको पाइए त्यसलाई पनि नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। विकासको गति बढाउन सरकार र प्रशासन दुवै पक्षबाट इमानदारी आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। “सीमित ढुकुटीबाट जति सकिन्छ इमानदारीपूर्वक प्रयोग गरौँ, हामी सबै सामूहिक रूपमा लाग्यौँ भने धेरै काम गर्न सक्छौँ,” मन्त्री गौतमले भन्नुभयो।

मन्त्री गौतमले नेपालको कानुन प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै कानुन निर्माण तथा संशोधनका लागि सबै क्षेत्रबाट रचनात्मक सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले कानुन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको र विकास निर्माणका कामलाई पनि समान रूपमा अघि बढाएको धारणा राख्नुभयो। “यो सरकार कानुन सुधारको पाटोमा उदार भएर लागेको छ, विकास निर्माणका कामलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, आशा र विश्वासका साथ अगाडि बढौँ, देश अवश्य बन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले विकासका लागि सरकार, कर्मचारी संयन्त्र, जनप्रतिनिधि र नागरिकबिचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सबै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरे मुलुकले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विकास निर्माणका योजनामा पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको बताउँदै आवश्यक योजना र प्रस्तावसहित मन्त्रालयमा आउने पालिका सभापतिलाई खाली हात नफर्काइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। “बजेटको समस्या छैन। पालिकाका सभापतिहरूले प्रश्न मात्र उठाउने होइन, आवश्यक योजना र माग लिएर मन्त्रालयमा आउनुपर्छ, माग लिएर आउने पालिका सभापतिलाई खाली हात पठाउँदिनँ,” मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो।

उहाँले सरकारले यस वर्ष विकास निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर एकमुष्ट बजेट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उपलब्ध बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो। योजना तयारी र कार्यान्वयनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको अग्रसरताले विकासका कामलाई थप गति दिने उहाँको विश्वास थियो।

मन्त्री लम्सालले पालिका केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने केन्द्र सरकारको नीति रहेको बताउँदै सबै पालिका केन्द्रलाई सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा ल्याउन सडक पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो। पालिका केन्द्र जोड्ने सडक क्रमशः कालोपत्रे गरिने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। “सरकारले एकमुष्ट बजेट व्यवस्था गरेको छ, बजेटको अभाव छैन। अब विकासका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिनुपर्छ,” मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो।