दोलखा, साउन १० ।  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुन निर्माणलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउने काम अघि बढाएको बताउनुभएको छ।

आइतबार दोलखामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै देश निर्माणका लागि लक्ष्य निर्धारण मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसअनुसारको कानुनी वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

“देश निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेर मात्र हुँदैन, त्यसअनुसारको कानुनी वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिले सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता कानुन निर्माणलाई दिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्री गौतमले सरकारले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब विकासको ढोका खुलेको बताउनुभयो। बताउनुभयो। उहाँले पार्टीका कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत स्वार्थका विषयभन्दा जनताका समस्या र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो।

“तपाईँहरूलाई जे समस्या परे पनि हामी छौँ। अनावश्यक व्यक्तिगत कुरा नल्याई जनताका हितका विषय लिएर आउनुहोस्। समस्या समाधान गर्न सरकार अत्यन्त प्रयत्नशील छ,” उहाँले भन्नुभयो।

सोही कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण विगतमा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सरकारले ऐन संशोधन गरिसकेको र अब विकास आयोजनामा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्या क्रमशः समाधान हुने बताउनुभयो।

उहाँले संशोधित खरिद ऐनले विकास निर्माणमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूची (ब्ल्याकलिस्ट) मा राखिने चेतावनी दिनुभयो। “खरिद ऐनले अब अधिकांश समस्या समाधान गर्छ। विगतमा भएका कमजोरी सुधार गर्ने काम अब हाम्रो हो। काम नगर्नेलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्छौँ,” मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो।

मन्त्री लम्सालले सबै योजना एकै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सम्भव नभए पनि आगामी पाँच वर्षभित्र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि सरकारले निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

“सबै योजना यही वर्ष सकिँदैनन्, तर पाँच वर्षभित्र सकेसम्म सबै समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।