काठमाडौं, साउन १० । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत एमबीएस प्रथम सेमेस्टर परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुने भन्दै आफू भने नैतिक जिम्मेवारीबाट उम्कने प्रयास गर्नुभएको छ ।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै प्रश्नपत्र ‘ह्वाट्सएप’मार्फत सार्वजनिक भएको जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। “घटना सार्वजनिक हुने बित्तिकै मैले तत्काल अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय अघि बढाएँ, त्यसको परिणामस्वरूप २४ घण्टा नबित्दै घटनामा संलग्न मुख्य आरोपितहरू प्रहरी नियन्त्रणमा पुगे,” उहाँले लेख्नुभएको छ।
परीक्षा प्रणालीमाथिको जनविश्वास र विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यस घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने उहाँको भनाइ छ।“परीक्षा प्रणालीमाथिको विश्वास, शैक्षिक संस्थाको विश्वसनीयता र हजारौँ इमानदार विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा हेर्न सकिँदैन,” मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गर्नुभएको छ।
भारतमा केही दिन अघि यस्तै प्रकृतिको घटना हुँदा भएको विद्यार्थी र युवाको आन्दोलन पछि हिजो मात्रै शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छ । तर नेपालका शिक्षा मन्त्री पोखरेल भने आफ्नो दायत्वबाट भाग्नु भएको छ ।
उहाँले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसँग समन्वय गरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र साइबर ब्युरोलाई अनुसन्धानमा परिचालन गरिएको जानकारी दिँदै डिजिटल प्रमाणका आधारमा मुख्य आरोपितहरू पक्राउ परिसकेको बताउनुभएको छ। “अनुसन्धान अझै जारी छ, र यस घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट विश्वास छ,” उहाँले भन्नुभएको छ।
मन्त्री पोखरेलले प्रश्नपत्र चुहावटलाई केही व्यक्तिको त्रुटिमा मात्र सीमित नगरी परीक्षा प्रणालीभित्रका कमजोरी सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। “यो घटना केवल केही व्यक्तिको गल्ती मात्र होइन, परीक्षा प्रणालीभित्र रहेका सम्भावित कमजोरीहरूको समीक्षा गर्ने अवसर पनि हो,” उहाँले लेख्नुभएको छ।
उहाँका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको डिन कार्यालयले प्रा. डा. अच्युत ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले प्रश्नपत्र बाहिरिनुको कारण, सुरक्षा प्रणालीका कमजोरी तथा सुधारका उपायबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
मन्त्री पोखरेलले परीक्षा प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभएको छ। “विगतमा यस्ता घटनामा छानबिन लम्बिने र दोषी उम्किने गुनासो सुनिन्थ्यो, तर अब त्यस्तो संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ,” उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
उहाँले इमानदार विद्यार्थीको मेहनतमाथि अन्याय हुन नदिन तथा शिक्षा प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक सबै कदम चालिरहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ।














प्रतिक्रिया दिनुहोस्