काठमाडौं, साउन १३। प्रतिनिधि सभामा नेकप एमाले सचेतक ऐन  महरलाई फसाउने सरकारकाे याेजना विफल भएकाे छ ।

महरलाई बलात्कारकाे मुद्दा लगाएर फसाउने सरकारकाे याेजनामा सहयाेग गर्न नसकिने जवाफ प्रहरीले दिएकाे छ । प्रहरीले महर विरुद्ध मुद्दा चलाउन अश्विकार गरेकाे छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले महरविरुद्धको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा पुनः जगाउन कानुनी आधार नरहेको निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएको छ।

प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उपलब्ध तथ्य, प्रमाण, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णय, उच्च अदालत पाटनको फैसला तथा हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अध्ययनपछि उक्त मुद्दा पुनः अघि बढाउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयले असार २९ गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंसँग महरविरुद्ध परेको जाहेरीबारे विस्तृत जानकारी मागेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धानका सम्पूर्ण कागजात तथा अदालती निर्णयको समीक्षा गरी आफ्नो धारणा मन्त्रालयलाई पठाएको हो।

यसअघि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले महरविरुद्ध परेको जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध पीडित पक्षले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे पनि अदालतले २०८३ वैशाख १६ गते सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको थियो।

प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा अनुसन्धानका क्रममा घटनालाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार नभेटिएको उल्लेख गरेको छ। पीडितले घटना भएको दाबी गरिएको मितिभन्दा करिब एक वर्षपछि मात्रै जाहेरी दिएको, अनुसन्धानका क्रममा देखाइएको घटनास्थल पुष्टि हुन नसकेको, सम्बन्धित घरधनीले आरोपितले उक्त स्थानमा कार्यालय सञ्चालन नगरेको बताएका, प्रहरी वृत्त बानेश्वरको प्रतिवेदन तथा अन्य प्रमाणबाट समेत आरोप पुष्टि हुन नसकेको प्रहरीको निष्कर्ष छ।

त्यसपछि पीडित पक्षले मोबाइल म्यासेज, लोकेसन, फोटो लगायतका थप सामग्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गरे पनि ती प्रमाणको विश्लेषणबाट अनुसन्धान पुनः सुरु गर्न पर्याप्त कानुनी आधार नदेखिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा २२९(२) तथा कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम १६(३) उद्धृत गर्दै तामेलीमा राखिएको मुद्दामा हदम्यादभित्र नयाँ र पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नभए त्यस्तो निर्णय स्वतः अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।

प्रहरीको पत्रमा उच्च अदालत पाटनले समेत सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरिसकेको र मुद्दाको हदम्याद समाप्त भइसकेकाले “उक्त मुद्दा पुनः जगाउन सकिने अवस्था नरहेको” स्पष्ट पारेकाे छ।

एमालेले महरविरुद्धको पुरानो प्रकरणलाई पुनः अघि बढाउने प्रयास राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको बताउँदै आएकाे थियाे । एमालेले सरकारको दबाबमा मुद्दा पुनर्जीवित गर्ने प्रयास भएको बताउँदै आएकाे थियाे।

प्रहरीको पछिल्लो जवाफसँगै सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय, उच्च अदालतको फैसला र कानुनी हदम्यादको व्यवस्थालाई आधार मान्दै महरविरुद्धको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा पुनः अघि बढाउने कानुनी बाटो बन्द भएको प्रहरीको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ। याे स‌ंगै याे मुद्दामा महरलाई फसाएर जेल पर्याउने सरकारकाे याेजनाले हावा खाएकाे छ । महर प्रतिनिधि सभामा सरकारकाे कडा आलाेचककाे रुपमा प्रस्तुन हुँदै आउनु भएकाे छ ।