काठमाडौं, पुस ७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई मन्त्रिपरिषद बैठकमै हप्काउनु भएको छ । दलहरुबीच छलफल नभएको अवस्थामा आफूलाई समेत बाइपास गर्दै संबिधान संशोधन जस्तो संवेदनशील बिषयमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा ठाडो प्रस्ताव छलफलमा ल्याउन खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओली कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुभएको हो ।

उपप्रधान तथा कानूनमन्त्री यादवले क्याविनेटको मर्यादा भुल्दै प्रस्ताव ल्याउन खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गर्दै ‘स्टप इट’ भनेपछि संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रवेश हुनबाटै रोकिएको छ । एक मन्त्रीले जनताटाइम्सलाई दिनुभएको जानकारी अनुसार आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको अन्त्यमा कानूनमन्त्री यादवले संविधान संशोधनको लिखित प्रस्ताव पेश गर्न खोज्नुभएको थियो । बैठकमा नियमित एजेण्डामा छलफलपछि बैठक समापन गर्ने बेला उपप्रधानमन्त्री यादवले ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो एउटा प्रस्ताव छ’ भन्दै बन्द खाम टेबुलमा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले के प्रस्ताव हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा यादवले संविधान संशोधनबारे भएको बताउनसाथ प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुभएको ती मन्त्रप्ले बताए ।

संबिधान संशोधनबारे भनेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली ‘स्टप इट’ भन्दै आफ्नो भनाई राख्नुभएको थियो । देशको नेतृत्व गरेको सत्ता सञ्चालक पार्टीसँग छलफलसमेत नगरेको,आफूलाई पनि जानकारी नगराई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रिया समेत नपुर्‍याई प्रस्ताव ल्याउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसमाथि छलफल होइन बैठकमा प्रवेश नै नहुने निर्णय सुनाउनु भयो । ‘मादल बजेपछि नाच्न आउने जो पनि हुन्छन् भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ । यो संविधान संशोधनको मादल बजाउने बेला होइन । एकपटक संशोधन गरेर देश विदेश सबैतिरबाट स्वीकार्य बनाइएको हो । बारम्बार क्याबिनेटले गर्ने विषय होइन, यो प्रक्रिया पनि मिलेन, स्टप इट,’ प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन उधृत गर्दै तीमन्त्रीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने भन्दै एउटा मन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउने विषय नभएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले राजनीतिक स्टन्ट र बजारमा खपतका लागि यस्ता प्रस्ताव नल्याउन यादवलाई कडा निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । ‘संविधान संशोधनको कुरा यसरी क्याबिनेटमा ल्याउन मिल्दैन । एउटा मन्त्रीले ल्याउने प्रस्ताव होइन । कि प्रमले ले भन्नुपर्‍यो कि त प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति हुनुपर्‍यो । जुन पार्टीले यो देशमा नेतृत्व गरेको छ, त्यो पार्टीमा यसबारे छलफल नै भएको छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन थियो । प्रधानमन्त्री कठोर रुपमा प्रस्तुत भई संविधान संशोधनको प्रस्तावनै अश्वीकार गरेपछि उपप्रधानमन्त्री यादव चुप बस्न बाध्य हुनुपर्यो ।