काठमाडौं, भदौ २३ । जेनजी आन्दोलनको पहिलो वार्षिकीका अवसरमा जेनजी फ्रन्टले वर्तमान सरकारको शासन शैली विगतका सरकारभन्दा फरक नरहेको निष्कर्षसहित सरकारसमक्ष १२ प्रश्न उठाएको छ।

फ्रन्टले मंगलबार बहसपत्र सार्वजनिक गर्दै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकार जेनजीका मुद्दाप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाएको हो। आन्दोलनको बलमा सरकार बने पनि आन्दोलनकारीका माग र मुद्दा सम्बोधनमा सरकारले अपेक्षित चासो नदेखाएको फ्रन्टको भनाइ छ।

सरकार र जेनजीबीच विभिन्न विषयमा सहमति भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको फ्रन्टले जनाएको छ। आन्दोलनमा सहभागीहरू अहिले पनि मुद्दा खेपिरहेको तथा कतिपय पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको भन्दै फ्रन्टले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

भूमिहीन तथा सुकुमवासीका विषयमा पनि सरकारले पटक–पटक प्रहार गरेको फ्रन्टको आरोप छ। वैकल्पिक व्यवस्था नगरी मानव बस्ती खाली गराइएको भन्दै फ्रन्टले सरकारसँग प्रश्न गरेको छ।

प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार संसद् छल्न खोजिरहेको आरोप पनि फ्रन्टले लगाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै फ्रन्टले आपत्ति जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा सीमा सम्बन्धमा दिनुभएको अभिव्यक्ति कूटनीतिक तथा संवैधानिक मर्यादाविपरीत रहेको फ्रन्टको दाबी छ। विगतमा प्रश्न उठाएर राजनीतिक उचाइ हासिल गरेका प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तारूढ दलका नेताहरू अहिले प्रश्नबाट भाग्न थालेको आरोपसमेत फ्रन्टले लगाएको छ।

सुरक्षा निकायका विषयमा छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्ने भनिए पनि दोषीलाई कारबाहीबाट जोगाइएको फ्रन्टको आरोप छ।

त्यस्तै, नयाँ दलका रूपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आन्तरिक शुद्धीकरण, जवाफदेहिता र गुणस्तरको नयाँ मानक स्थापित हुन नसकेको फ्रन्टले जनाएको छ।

सरकार र सत्तारूढ दल सामाजिक सञ्जालमा आउने ‘लाइक’ र लोकप्रियतामुखी प्रचारमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै फ्रन्टले सामाजिक सञ्जालमा धेरै देखिएको विषय नै जनमत हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। ‘हामीले छानिरहेका छौँ कि एल्गोरिदमले ?’ भन्दै फ्रन्टले सामाजिक सञ्जालको प्रभावबारे प्रश्न गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमाको सुधार गर्नुको सट्टा त्यसलाई कमजोर बनाउने दिशामा सरकार अघि बढेको आरोप लगाउँदै फ्रन्टले त्यसप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ।

जेनजी फ्रन्टले आन्दोलनका क्रममा उठाइएका सुशासन, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्य संयन्त्रमा सुधारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने जनाएको छ।