काठमाडौं, भदौ ३१ । भारतको नयाँदिल्लीमा सेप्टेम्बर १२ र १३ मा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन विश्व अर्थतन्त्र र बदलिँदो विश्व राजनीतिको महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक मञ्चका रूपमा स्थापित भएको छ। तर नेपाल भने भारतको राजधानीमै सम्पन्न यो महत्त्वपूर्ण जमघटबाट बाहिर रह्यो। 

गैरसदस्य मुलुकलाई पनि आउटरिच माध्यमबाट जोड्दै आएको ब्रिक्सको यस पटकको सम्मेलनमा नेपाल सहभागी हुन नपाउनुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहुँच, सक्रियता र छिमेकीसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको छ। नेपालका लागि यो केवल एउटा सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर गुम्नु मात्र होइन महत्त्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समेत गुमेको छ ।

 ब्रिक्स अहिले विश्व अर्थतन्त्र, विकासशील राष्ट्रहरूको आवाज, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सुधार, व्यापार, लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र र ग्लोबल  साउथको सहकार्यबारे बहस हुने महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा विस्तार भइरहेको छ। त्यसैले यस्तो मञ्चमा नेपालले आफ्नो धारणा राख्ने, आफ्ना विकासका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने र सम्भावित साझेदारसँग सहकार्यको आधार खोज्ने अवसर गुमाउनु कूटनीतिक दृष्टिले अर्थपूर्ण विषय बनेको छ।

२०१६ मा नेपालले पाएको थियो बोल्ने अवसर

नेपाल  ब्रिक्सकाे सदस्य राष्ट्र होइन। तर सन् २०१६ मा भारतको गोवामा भएको आठौँ  ब्रिक्स शिखर सम्मेलनअन्तर्गत आयोजित ब्रिक्स–बिमेस्टेक आउटरिच समिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो। नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ  ब्रिक्स र बिमेस्टेकबीच विकास, पूर्वाधार, ऊर्जा, लगानी, प्रविधि तथा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । 

त्यतिबेला नेपालले  ब्रिक्सलाई केवल राजनीतिक मञ्चका रूपमा नभई विकास र लगानीको सम्भावनासँग जोडेर हेरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  ब्रिक्स सदस्य मुलुकबाट लगानी, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा तथा प्रविधिमा सहकार्य बढाउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। उहाँले न्यु डेभलपमेण्ट बैङ्कलाई  बिमेस्टेक मुलुकका पूर्वाधार तथा दिगो विकासका परियोजनाका लागि वित्तीय स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनासमेत औँल्याउनु भएको थियो । 

गोवा सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत, चीनसहित  ब्रिक्सका शीर्ष नेतासँग संवाद गर्ने अवसरसमेत पाउनुभएको थियो । त्यही क्रममा प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । 

अर्थात्, २०१६ को सहभागिताले नेपालका लागि यस्ता सम्मेलनमा उपस्थिति केवल औपचारिकता नभई द्विपक्षीय भेटघाट, त्रिपक्षीय संवाद, विकास साझेदारी र राष्ट्रिय हितका विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्ने अवसर पनि हो भन्ने देखाएको थियो।

यस पटकको सम्मेलन झन् महत्त्वपूर्ण किन थियो ?

२०२६ को  ब्रिक्स पहिलेको तुलनामा अझ विस्तार भएको छ। अहिले समूहमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इन्डोनेसिया र साउदी अरब गरी ११ सदस्य छन्। सम्मेलनमा ग्लोबल साउथको भूमिका, बहुपक्षीयता, विश्व संस्थाको सुधार, व्यापार, स्थानीय मुद्रामा कारोबार, डिजिटल भुक्तानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र आर्थिक सहकार्यका विषयमा छलफल भयो।

नयाँदिल्ली घोषणापत्रमा विकासशील मुलुकको विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सुधार आवश्यक रहेको तथा व्यापार र आर्थिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा समेटिएको छ। स्थानीय मुद्रामा व्यापार र सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने विषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ।

त्यसैगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप, आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषय पनि सम्मेलनको एजेन्डामा थिए। भारतले ग्लोबल साउथका मुलुकसँग सहकार्य बढाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नयाँ पहलसमेत घोषणा गरेको छ।

नेपालजस्तो विकासशील तथा भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि यी विषय प्रत्यक्ष चासोका विषय हुन्। पूर्वाधार, ऊर्जा, डिजिटल प्रविधि, पर्यटन, व्यापारिक पहुँच, लगानी तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा  ब्रिक्सका सदस्य मुलुकसँग सहकार्य विस्तार गर्न सकिने सम्भावना नेपालसँग छ।

नेपालको आवाज राख्ने मञ्च गुम्यो

नेपालको अनुपस्थिति सबैभन्दा बढी आफ्नो धारणा राख्ने अवसर गुमाएको रूपमा देखिन्छ।   ब्रिक्सको सदस्य बन्ने विषय अलग हो। तर आउटरिच जस्ता ढाँचामार्फत गैरसदस्य मुलुकले पनि आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न सक्छन्। 

नेपालले ऊर्जा, जलविद्युत्, पर्यटन, हिमाली अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार, डिजिटल प्रविधि तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका विषयमा आफ्ना आवश्यकता प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्थ्यो।

विशेष गरी नेपालले भारत र चीन दुवै  ब्रिक्सका प्रभावशाली सदस्य रहेको अवस्थालाई आफ्ना लागि संवादको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्थ्यो। भारत र चीनबीचको सम्बन्ध तथा  ब्रिक्सको बढ्दो प्रभावलाई हेर्दा नेपालका लागि दुवै छिमेकीसँग एउटै बहुपक्षीय मञ्चमा संवाद गर्ने अवसर आफैँमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

यस अर्थमा नेपाल सहभागी नहुनु केवल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम छुट्नु होइन, आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने र सम्भावित विकास साझेदारसँग हातेमालो गर्ने एउटा सम्भावित अवसर खुम्चिनु पनि हो।

सरकारको कूटनीतिक सक्रियतामाथि प्रश्न

यसपटक नेपाल किन आउटरिचमा रहेन भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहससमेत सुरु भएको छ। केही रिपोर्टहरूले नेपाललाई निमन्त्रणा नगरिएको विषयलाई नेपालको कूटनीतिक सक्रियता र छिमेकीसँगको सम्बन्धसँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन्।

नेपाललाई नबोलाउनुको निश्चित कारण भारत वा चीनको कुनै विशेष राजनीतिक धारणा नै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त सार्वजनिक प्रमाण त देखिँदैन। तर बालेन्द्र साह बालेनले काठमाडाैं महानगरपालिका प्रमुख हुँदा टाँसेकाे ग्रेटर नेपालकाे नक्सा, प्रधानमन्त्री भए पछि चीनका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिले कुनै न कुनै रूपमा साइड इफेक्ट भने पक्कै पारेको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  ब्रिक्सको आउटरिचमामा निमन्त्रणा दिने प्रक्रिया पनि हरेक वर्षको अध्यक्षता, क्षेत्रीय समूह र आयोजक मुलुकको प्राथमिकताअनुसार फरक हुन सक्छ। त्यो प्राथमिकता नेपाल पर्न सकेन । अर्थात् अन्तराष्ट्रिय स्तरमा वर्तमान सरकारको महत्त्व कमजोर देखियो । 

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न कसले कसलाई किन बोलायो वा बोलाएन भन्नेभन्दा पनि नेपालले यस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा आफ्नो उपस्थितिका लागि कति सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्‍यो ? भन्ने हो। यो मानेमा सरकार निक्कै कमजोर देखियो । 

भारतले यसअघि बिमेस्टेक अध्यक्षको हैसियतमा बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीलाई  ब्रिक्स आउटरिच मा निमन्त्रणा गरेको सार्वजनिक भएको थियो। यसले  ब्रिक्स अध्यक्ष मुलुकले क्षेत्रीय संरचनालाई आधार बनाएर गैरसदस्य मुलुकलाई पनि आउटरिचमा जोड्ने अभ्यास कायम रहेको देखाउँछ। अझ यस पटक नेपाल वातावरण परिवर्तनको सिकार हुँदा गम्भीर प्राकृतिक विष्फोटमा परेको अवस्थामा उच्च प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने हो तर नेपाललाई कुनै वास्ता नगर्नुले अन्ताराष्ट्रिय स्तरमा गिर्दो साखलाई उजागर गरेको छ । 

नयाँ सरकारका लागि कूटनीतिक चुनौती

वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका लागि छिमेकी भारत र चीनसँग सन्तुलित तथा परिणाममुखी सम्बन्ध कायम गर्नु महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक चुनौतीका रूपमा रहनेछ। सरकारको विदेश नीतिका प्राथमिकता, उच्चस्तरीय भ्रमण, छिमेकीसँग संवाद र बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिले आगामी दिनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच कस्तो हुन्छ भन्नेमा प्रभाव पार्न सक्छ।

भारतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई नयाँदिल्ली भ्रमणका लागि निमन्त्रणा नवीकरण गरेको सार्वजनिक विवरण पनि आएको छ। तर प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो पहिलो वर्षमा विदेश भ्रमण नगर्ने अडान लिएको उल्लेख गरिएको थियो।

यस्तो अवस्थामा  ब्रिक्स जस्तो क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गरिरहेको मञ्चमा नेपाल अनुपस्थित हुनु सरकारका लागि कूटनीतिक प्राथमिकता पुनरावलोकन गर्ने विषय बन्न सक्छ। दम्भले देश चल्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु पर्छ । 

पपुलिस्ट राष्ट्रवाद उराल्नेदेखि सामाजिक सञ्जालबाट छिमेकी मुलुकहरूबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनेसम्मका प्रधानमन्त्रीका कदमलाई साउथ ब्लकले गम्भीर संशयका साथ नियालेको थियो। नयाँ दिल्लीको कूटनीतिक संयन्त्र अझै पनि बालेन नेतृत्वलाई परिपक्व, भरपर्दो र कूटनीतिक रूपमा स्थिर साझेदार मान्न हिचकिचाइरहेको छ।

यससँगै पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका खोजमूलक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले वर्तमान सरकारमाथि लगाएको पश्चिमा झुकावको आरोपले पनि ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको ढोका थप बन्द गरिदियो। अमेरिकी खोज पत्रकारिता वेबसाइट ‘द ग्रेजोन’ ले चुहावट भएका दस्ताबेजहरूलाई उद्धृत गर्दै नेपालका नयाँ नेतृत्वकर्ताहरू अमेरिकी सरकारको गोप्य ‘रेजिम चेन्ज’ परियोजनाबाट प्रशिक्षित रहेको सनसनीखोज दाबी गरेको थियो।

ब्रिक्स मूलतः पश्चिमा एकाधिकार र अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने ‘ग्लोबल साउथ’ को वैकल्पिक मोर्चा हो, जहाँ रुस र चीनको निर्णायक प्रभाव छ। अमेरिकी खुफिया संयन्त्रसँग जोडिएका संस्थाहरूको सहयोगमा सत्तामा पुगेको भनी आशङ्का गरिएको नेतृत्वलाई बेइजिङ र मस्कोको समेत उपस्थिति रहने मञ्चमा भारतले विशेष आमन्त्रण गरेर कूटनीतिक जोखिम मोलेन । 

त्यस्तै, उत्तरी छिमेकी चीनसँग वर्तमान सरकारको सम्बन्ध पछिल्लो समय इतिहासकै सबैभन्दा चिसो मोडमा पुगेको छ। भाेटेकाेशी र त्रिशूली नदीमा गएको भीषण बाढी र जलविद्युत् आयोजनाको विनाश हुनुभन्दा १२ दिन अगावै बेइजिङले विपद्को पूर्वसूचना दिएको तथ्य सार्वजनिक हुँदा समेत सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लाग्यो। अझ सरकारले बाढी आउँदा पनि चीनबाट कुनै सूचना नआएको विवादित प्रतिक्रिया दियो । यसले नेपालसँग छिमेकीहरूको सम्बन्ध निक्कै चिसिएकाे छ । 

अवसर छुट्यो, अब सक्रियता आवश्यक

 ब्रिक्सको विस्तारसँगै यसको राजनीतिक र आर्थिक महत्त्व पनि बढिरहेको छ। विश्वको ठूलो जनसंख्या र ठूलो आर्थिक हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने यो समूह अब विकासशील मुलुकका लागि वैकल्पिक आर्थिक तथा कूटनीतिक सहकार्यको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्दै गएको छ।

नेपालले  ब्रिक्सको सदस्य बन्ने वा कुनै पक्षमा उभिनेभन्दा पनि सबै प्रमुख शक्ति र विकासशील मुलुकसँग आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुकूल सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिन सक्छ।

नेपालका लागि भारत र चीन दुवैसँग सहकार्य आवश्यक छ। त्यस्तै रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, इरान, यूएई, इन्डोनेसियालगायत मुलुकसँग व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, प्रविधि र लगानीका नयाँ सम्भावना खोज्न सकिन्छ।

२०१६ को गोवा आउटरिच समिटमा नेपालले यही सम्भावनालाई खुलेर उठाएको थियो। त्यतिबेला प्रचण्डले  ब्रिक्स–बिमेस्टेक साझेदारीलाई विकास र समृद्धिको अवसरका रूपमा व्याख्या गर्नु भएकाे थियाे । 

तर २०२६ को नयाँदिल्ली सम्मेलनमा नेपाल उपस्थित हुन सकेन। त्यसैले यसलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर भइसकेको अन्तिम प्रमाणका रूपमा भन्दा पनि कूटनीतिक पहुँच विस्तार गर्न र महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय मञ्चमा राष्ट्रिय हित प्रस्तुत गर्न नेपालले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाएको घटनाका रूपमा हेर्नु पर्छ र यसलाई सुधार्नु पर्छ।

अबको चुनौती यही हो—नेपालले आगामी  ब्रिक्स, बिमेस्टेक, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा केवल उपस्थित हुने होइन, आफ्ना विकासका आवश्यकता, राष्ट्रिय हित र सहकार्यका सम्भावना स्पष्ट रूपमा राख्ने सक्रिय कूटनीति अघि बढाउने कि नबढाउने ?