काठमाडौं, भदौ ३१ । प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निष्कल राईले विपद्को समयमा सरकारको उपस्थिति र नेतृत्वकारी भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सचेतक राईले इतिहासकै प्रलयकारी विपद्का बेला प्रधानमन्त्रीबाट उच्च अग्रसरताको अपेक्षा गरिए पनि सरकारको काममा प्रभावकारी नेतृत्व देखिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘विपद्को समयमा राज्य कहाँ खोज्ने ? राज्य कहाँ हुन्छ ? राज्य उपस्थित भएको अनुभूति पीडित नागरिकले कहिले गर्ने ?’

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै राईले यो प्राकृतिक घटना मात्र नभई राज्यको क्षमता र नेतृत्वको समन्वयकारी भूमिकाको समेत परीक्षण भएको बताउनुभयो। ‘भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍यायो । यो केवल एउटा प्राकृतिक घटना मात्र होइन, यसले राज्यको क्षमता र नेतृत्वको समन्वयकारी भूमिकाको परीक्षणसमेत गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

विपद्का बेला नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई सहयोग गरेको दाबी गर्दै उहाँले उद्धारका क्रममा राज्यकै तर्फबाट अवरोध सिर्जना भएको बताउनुभयो। ‘नेपाली कांग्रेसले यो बाढीपहिरोमा सरकारको काँध थापेकै हो । तर सरकार आफैँ पीडितको काँधमा चढेर विपत्तिको तमासा हेरेर बस्यो,’ राईले टिप्पणी गर्नुभयो।

जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को स्वरूप परिवर्तन भइरहेको भन्दै उहाँले विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। ‘जलवायु परिवर्तनले विपद्को स्वरूप बदलिएको छ । त्यसैले अब सरकारको जिम्मेवारी विपद् आउनुअघि के गरियो भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले उद्धारका लागि गर्न खोजिएको सहयोगसमेत अस्वीकार गरिएको दाबी गर्नुभयो। राहत वितरण गरेर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा नहुने भन्दै प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनाका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। ‘राहतको एउटा प्याकेज दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि राज्यको योजना र कार्यक्रम आवश्यक छ । सकल जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका साथ पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काममा लाग्नुपर्छ,’ राईले भन्नुभयो।

बाढीपीडित नागरिकले सरकारबाट भाषण र आश्वासन नभई परिणाम र उत्तरदायित्व खोजिरहेको उहाँले बताउनुभयो। ‘बाढीपीडित नागरिकले सरकारसँग भाषण होइन परिणाम खोजेको छ, सरकारसँग आश्वासन होइन उत्तरदायित्व खोजेको छ, सरकारसँग शक्ति होइन सुशासन खोजेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

सरकारलाई संवाद र परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै राईले भन्नुभयो, ‘अहङ्कार होइन संवाद गर्नुस्, धम्की होइन जिम्मेवार बन्नुस् । प्रचार होइन परिणाम दिनुस् । सत्ता होइन नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुस्।’

पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग संवाद गर्न थालेपछि केही आशा पलाएको उहाँले बताउनुभयो। सुरुदेखि नै स्थानीय तहसँग संवाद र समन्वय गरिएको भए सरकारप्रति बढेको आक्रोश कम हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो।

संसदीय निगरानीका विषयमा समेत प्रश्न उठाउँदै राईले सरकार पारदर्शी रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘सरकारलाई केही लुकाउनु छैन भने संसदीय निगरानी समितिसँग किन डराइरहेको छ ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।

मन्त्री परिवर्तनभन्दा नागरिकले के पाए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै राईले अहिले सामान्य नागरिकलाई समेत घर चलाउन कठिन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। 

लोकतन्त्रमा सरकार बलियो हुनुपर्ने भए पनि उसको शक्ति धम्कीमा नभई नागरिकको विश्वासमा देखिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। ‘सत्ताले धम्कीको भाषा बोल्न मिल्छ ? लोकतन्त्रमा सरकार बलियो हुनुपर्छ, तर सरकारको शक्ति धम्कीमा होइन, विश्वासमा देखिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

आलोचक, प्रतिपक्ष र सञ्चारकर्मीप्रति सरकारको व्यवहारबारे पनि प्रश्न उठाउँदै राईले यस्तो प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। ‘आलोचकलाई डर देखाउने, आलोचकलाई शत्रु ठान्ने, प्रतिपक्षलाई बाधक देखाउने र सञ्चारकर्मीलाई धम्की दिने, प्रश्न उठाउनेलाई राजनीतिक शत्रु ठान्ने प्रवृत्तिलाई कदापि स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो।

बहुमतले मात्रै नैतिकता र नागरिकको विश्वास जित्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ पुस्ताको राजनीति नयाँ अनुहारमा मात्र सीमित हुन नहुने बताउनुभयो। ‘नयाँ पुस्ताको राजनीति भनेको नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ संस्कार पनि हो, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पनि हो, नैतिकता पनि हो,’ राईले भन्नुभयो।

उहाँले सरकार, सत्ता र नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने भए पनि राष्ट्र र जनताप्रतिको जिम्मेवारी भने स्थायी रहने बताउनुभयो। ‘सरकार, सत्ता र नेतृत्व बदलिन सक्छ, तर राष्ट्र र जनताप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी कदापि बदलिनु हुँदैन,’ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।