काठमाडौं, असोज २३ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट यो साता सम्पन्न प्रमुख काम तथा प्रगतिहरू सार्वजनिक गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज प्रेस ब्रिफिङ आयोजना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नागरिकका गुनासा समाधान तथा चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलगायतका क्षेत्रमा भएका कामबारे जानकारी दिएको हो।

कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने १ हजार १६७ जना कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, हेलो सरकारमा प्राप्त १ हजार ७५५ गुनासामध्ये १ हजार १७४ वटा समाधान गरिएका छन्।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिमका विषयगत समितिका सचिवहरूसँग अन्तरक्रिया गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। अन्तरक्रियाका क्रममा विगतका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै नयाँ आठबुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइएको छ।

त्यसैगरी, कूटनीतिक मामिला समन्वय तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधि तथा प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरूको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया गरिएको छ। 

नेपाल सरकार र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन तथा शहीद परिवार र घाइतेहरूका लागि स्वीकृत एकीकृत पुनर्स्थापना एवं सामाजिक संरक्षण प्याकेज कार्यान्वयन गर्न गठित समन्वय समितिको बैठक बसेको छ। बैठकले सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

यसैबीच, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पाँच जना सदस्य तथा आयोगको कार्यकारी समितिमा दुई जना सदस्य मनोनयन गरिएको छ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय एक्सप्रेस लगानी प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदा तयार गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ।

सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन साझा प्रकृतिका तथा राष्ट्रिय महत्त्वका नौवटा प्रणालीको परिमार्जन र मर्मतसम्भार सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमार्फत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) देशभर सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ।

‘सरसफाइ सप्ताह मार्गदर्शन, २०८३’ अनुसार असोज २२ देखि २८ गतेसम्म सबै सरकारी, प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पत्राचार गरिएको छ। अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन प्रत्येक निकायमा सरसफाइसम्बन्धी फोकल पर्सनसमेत तोकिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन कार्ययोजनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।

यस अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट धनकुटा, मोरङ र सुनसरीका कारागार तथा हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीको मानव अधिकार अवस्थाबारे अनुगमन गरिएको छ। त्यस्तै, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थासमेत अनुगमन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने १ हजार १६७ कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिइनुले सरकारी निकायमा अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिइएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकले चाडपर्वका बेला अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई कडाइ गर्ने तथा यात्रुका लागि सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने विषयमा निर्णय गरेको छ। साथै, सार्वजनिक यातायातको भाडादर नियन्त्रण तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने र तीव्र गतिमा सवारी चलाउने कार्य नियन्त्रणका लागि नियमको कडाइका साथ पालना गराउने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि सम्बन्धी, विपद् सम्बन्धी र वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साताव्यापी कार्यविवरणमा अन्तरसरकारी समन्वय, प्रशासनिक सुधार, लगानी सहजीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिकका गुनासा समाधान, मानव अधिकारको अनुगमन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ।