जनता टाइम्स

२३ आश्विन २०८३, शुक्रबार १९:३५

लगानी बोर्ड बैठकले गर्याे दुई जलविद्युत् परियोजनामा २१ अर्ब १७ करोड भन्दा बढी लगानी स्वीकृत


काठमाडौं, असाेज २३। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले दुई वटा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनामा कुल २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाका लागि १० अर्ब ७५ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ र ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानी भेरी–३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाका लागि १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो।

स्वीकृत दुवै परियोजनाको कुल लागत २१ अर्ब १७ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। यी परियोजनाको कार्यान्वयनसँगै ऊर्जा उत्पादन क्षमता विस्तारमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनलाई गति दिने विषयमा समेत महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाबाट सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै, ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको हकमा परियोजना विकास सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ।

लगानी स्वीकृत भएका परियोजनाको कार्यान्वयन तथा लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

यसैगरी, बोर्डले आह्वान नगरेका प्रस्तावहरूलाई आवश्यकताअनुसार स्वीस च्यालेन्ज विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराई अघि बढाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकले कृत्रिम बुद्धिमत्तालगायत नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार परियोजनाका लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएमा त्यस्ता परियोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति पनि अघि सारेको छ। यस क्रममा नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासमा परियोजनाले पुर्‍याउने योगदानलाई आधार बनाइने जनाइएको छ।

लगानी बोर्डका यी निर्णयले जलविद्युत् तथा नवीनतम प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार, ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण र मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिने लक्ष्य राखेको छ।