विराटनगर, असोज २७ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीय सरकारले संविधानअनुसार आवश्यक अधिकार र स्रोतसाधन हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको बताउनुभएको छ।

अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा विराटनगरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार हस्तान्तरणमा सङ्घीय सरकारले ढिलाइ गर्दा प्रदेशको आर्थिक विकास, प्रशासनिक सुधार र विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको बताउनुभयो। प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गर्न पटकपटक माग गरे पनि सङ्घीय सरकारले सुनुवाइ नगरेको उहाँको गुनासो छ।

‘प्रदेश सरकार र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पटकपटक संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सरकारलाई प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण गर्न र वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको थियो, तर सरकारले हाम्रा कुरा सुनेन,’ उहाँले भन्नुभयो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश प्रहरी समायोजन तथा हस्तान्तरण हुन नसकेको र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन समस्या भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।

निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभामा टेबल भए पनि त्यसले कर्मचारीमा अन्योल र त्रास सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ थियो। आवश्यक कानुनको अभावमा प्रदेशको प्रशासनिक क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। ‘यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशलाई वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा सङ्घीय सरकारले वित्तीय अधिकारमा थप नियन्त्रण गर्दै गएको आरोपसमेत लगाउनुभयो। यसले प्रदेश सरकारका कामकारबाही र विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ।

प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुन संशोधनमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानको मर्मअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रदेशलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन नभएसम्म सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता बढ्न नसक्ने मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ रहेको छ।