विराटनगर, असोज २७ । बाढीपहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएका बेला बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले सातै प्रदेशको सहभागितामा ‘अन्तरप्रदेशीय विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। विपद्का बेला प्रदेशहरूबीच सहकार्य बढाउन र राहत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन साझा कोष आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभएको छ।

विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री थापा मगरले हालै बागमती प्रदेश र आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले राजमार्ग, पुल तथा बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको स्मरण गर्नुभयो। विपद्पछिको उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी तथा स्वयंसेवकबीच समन्वय भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो र अनावृष्टिजस्ता विपद् बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको सामना गर्न प्रदेशहरूबीच साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको विनाशकारी असर नेपालले भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो।

मुख्यमन्त्री थापा मगरले विपद् व्यवस्थापनसँगै संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि प्रदेशहरूबीच सहकार्य र साझा धारणा आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार प्रदेशको राजधानीमा सार्दैमा संघीयता पूर्ण हुँदैन। नागरिकको पहुँच बढाउने, स्थानीय आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण गर्ने र शासन प्रणालीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु नै वास्तविक संघीयता हो।

‘संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म र व्यवहारमा देखिएको कार्यान्वयनबीच अझै दूरी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अधिकार क्षेत्रमा अस्पष्टता र जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएको छ। संघ सरकारसँगको समन्वयको अभावमा प्रदेशहरूको क्षमता पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन। तर यसको समाधान एकअर्कालाई दोष दिएर सम्भव छैन।’

मुख्यमन्त्री थापा मगरले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागितामा ‘विराटनगर घोषणापत्र २०८३’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। घोषणापत्रमार्फत अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गरी वित्तीय संघीयता, प्रदेशका अधिकारको पूर्ण प्रयोग र बाँकी अधिकार हस्तान्तरणका विषयमा साझा रणनीति तयार गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो।

प्रदेशहरूबीच सहकार्यको संस्थागत व्यवस्था र संघीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय हुन सके संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।