चाडपर्वको उल्लासमाथि महँगीको ग्रहण : भान्सादेखि बजारसम्म महँगो जीवनको मार, बालेन सरकारको सुशासनको दाबी र नागरिकले भोगिरहेको यथार्थबीच बढ्दो दूरीको तथ्यपरक बिश्लेषण

गणेश बस्नेत

दशैंको रातो टीका, जमरा र नयाँ लुगाको रहरले बजार भरिएको छ। पसलमा झिलिमिली बत्ती छन्, सडकमा किनमेल गर्नेको भीड छ। तर, यो चहलपहलभित्र एउटा अर्को दृश्य पनि छ-मूल्य सुनेर झस्किने उपभोक्ता, खर्चको हिसाब मिलाउन नसक्ने गृहिणी र चाडपर्वको खुसीलाई सीमित बजेटभित्र अटाउन संघर्षरत सामान्य परिवार।′

दशैंले देशलाई छपक्कै छोपेको छ, तर महँगीले नागरिकको ढाडमा छुरा रोपिरहेको छ। चाडपर्वको उल्लासबीच बढ्दो खर्चले सामान्य परिवारको खुसी खुम्चिँदै गएको छ। यस्तो बेला बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारसँग नागरिकको प्रश्न छ-सुशासनको वास्तविक अनुभूति आखिर कसले गरिरहेको छ ?′

रहरको चाड, हिसाबको त्रास

दशैं नेपालीका लागि केवल एउटा पर्व होइन। वर्षभरि टाढिएका परिवार एकै ठाउँमा जम्मा हुने, छोराछोरीलाई नयाँ लुगा किनिदिने, घरमा मीठोमसिनो पकाउने, मान्यजनबाट टीका थाप्ने र आफन्तसँग खुसी साट्ने अवसर हो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा दशैंको खुसीसँगै खर्चको चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ। पहिले दशैंको बजारमा पुग्दा के किन्ने भन्ने उत्साह हुन्थ्यो। अहिले धेरै परिवारको पहिलो प्रश्न बनेको छ-के किन्नेभन्दा पनि कति किन्ने ?′

चामल, दाल, तेल, चिनी, तरकारी, फलफूल, मासु, लत्ताकपडा र यातायातको खर्च जोड्दै जाँदा सामान्य परिवारको बजेटमा चाप पर्छ। आम्दानीको ठूलो हिस्सा दैनिक उपभोगमै खर्च हुने परिवारका लागि दशैं अतिरिक्त खुसीभन्दा अतिरिक्त आर्थिक भार बन्न थालेको छ। बजारको चहलपहलले सबै नागरिकको क्रयशक्ति बढेको प्रमाण दिँदैन, कतिपयका लागि त्यो भीडभित्र आफ्ना रहर कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता पनि लुकेको हुन्छ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन, देशका विभिन्न बजारमा चाडपर्वको मागसँगै आपूर्ति, ढुवानी र मूल्यको प्रश्न उठिरहेको छ। अक्टोबर ६, २०२६ मा प्रकाशित अनलाइनखबरको रिपोर्टले बाढीपहिरोबाट सडक सञ्जालमा परेको असर र ढुवानी खर्च बढ्दा दशैंको किनमेल प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, अक्टोबर १२ मा प्रकाशित नेपालन्युजको रिपोर्टले आयात लागत, आपूर्ति अवरोध र बजारमा सम्भावित चलखेलले उपभोक्तामाथि थप दबाब पारेको जनाएको छ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित बजारसम्बन्धी विवरणहरूले पनि केही वस्तुको मूल्य, आपूर्तिमा देखिएका समस्या र बजार अनुगमनको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपि, कालोबजारी वा कृत्रिम मूल्यवृद्धिको अवस्था कति व्यापक छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न वस्तुगत मूल्य विवरण, बजार अनुगमनको अभिलेख र सम्बन्धित निकायको तथ्यांक आवश्यक हुन्छ। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य उजागर गर्छ-बजारको मूल्यवृद्धि पसलमा टाँसिएको मूल्यसूचीको विषय मात्र होइन। यो सडक, आपूर्ति, आयात, उत्पादन लागत, बजार नियमन र राज्यको जवाफदेहितासँग पनि जोडिएको विषय हो।′

तर, नागरिकले भोगिरहेको समस्याको तुलनामा सरकारी प्रतिक्रिया कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गरेका कामको जस लिन संघीय सरकार अग्रसर हुने, तर कमजोरीको जिम्मेवारी अरूमाथि पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएमा त्यसले शासनको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँछ। नागरिकलाई परिणाम चाहिएको छ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रतिस्पर्धा होइन। दशैंको बजारले बालेन सरकारसामु यही प्रश्न तेर्स्याएको छ-सुशासनको दाबी नागरिकको दैनिक जीवनमा कति अनुभूत भइरहेको छ ?′

तथ्यांकको महँगी र भान्साको चित्र

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा औसत वार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ३.०८ प्रतिशत थियो। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको औसत मूल्यवृद्धि १.०४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ४.२१ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यी समग्र सूचक हुन्, सबै वस्तुको मूल्य समान दरमा बढेको वा घटेको भन्ने यसको अर्थ होइन। तथ्यांकको आधिकारिक विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट मा उपलब्ध छ।

तर, उपभोक्ताले महँगीको अनुभव राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा लेखिएको प्रतिशतबाट मात्र गर्दैनन्। उनीहरूले पसलमा तिर्नुपर्ने रकमबाट गर्छन्। चामलको मूल्य स्थिर रहँदा पनि तेल, तरकारी, फलफूल वा मासुको मूल्य बढ्न सक्छ। यातायात महँगिँदा गाउँबाट सहर आउने खर्च बढ्छ। लत्ताकपडा र जुत्ताको मूल्य बढ्दा बालबालिकाको दशैंको रहर पूरा गर्न थप रकम चाहिन्छ।

अर्थात्, समग्र मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि निश्चित वस्तुको मूल्यवृद्धिले खास वर्गका परिवारलाई ठूलो असर पार्न सक्छ। औसत सूचकले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था देखाउँछ, तर हरेक परिवारको भान्साको वास्तविक हिसाब बताउँदैन।

यहीँनेर सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्छ। आर्थिक सूचकमा सुधार देखिनु सकारात्मक हुन सक्छ, तर त्यसको लाभ नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुन सकेन भने उपलब्धिको दाबी अधुरो रहन्छ। न्यून आम्दानी भएका परिवारको क्रयशक्ति, आवश्यक वस्तुको मूल्य र दैनिक खर्चबीचको सम्बन्धलाई बेवास्ता गरेर जनजीवन सहज भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

अक्टोबर २, २०२६ मा प्रकाशित पिपुल्स रिभ्युको बजारसम्बन्धी लेखमा चिनीको मूल्य सुपरमार्केटमा प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ र केही अन्य पसलमा १६० रुपैयाँसम्म रहेको उल्लेख गरिएको छ। यो विवरण देशभरको औसत मूल्य होइन। तर, एउटै वस्तुको मूल्यमा देखिएको यस्तो अन्तरले बजार मूल्यको पारदर्शिता, आपूर्ति व्यवस्था र उपभोक्ता संरक्षणको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाउँछ।

मूल्य अन्तरको कारण पसलको लागत, बिक्री रणनीति, वस्तुको गुणस्तर वा अन्य पक्ष हुन सक्छन्। त्यसैले यसको कारण पुष्टि गर्न थप विवरण आवश्यक पर्छ। तर, उपभोक्ताले एउटै वस्तुका लागि किन फरक–फरक मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु राज्यको दायित्वभित्रै पर्छ। महँगीको वास्तविक भार बुझ्न मूल्यवृद्धिको प्रतिशत मात्र होइन, परिवारको आम्दानी र आधारभूत आवश्यकताको खर्चबीचको दूरी पनि हेर्नुपर्छ।

सुशासनको भाषण कि नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ?

बालेन सरकारबाट नागरिकले सुशासनको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन। सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र सरकारी निकायको जवाफदेहिता कुनै पनि सरकारका आधारभूत दायित्व हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासनलाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएको अवस्थामा सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा अझ उच्च हुनु स्वाभाविक हो। पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीबाट आजित नागरिकले प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता खोजेका छन्। तर, अपेक्षा उच्च हुनु र परिणाम प्राप्त हुनु फरक कुरा हुन्।

सुशासनको सफलता भाषण, प्रचार वा कारबाहीको संख्याबाट मात्र मापन हुँदैन। नागरिकले सरकारी सेवा सहज रूपमा पाए कि पाएनन् ? बजारमा ठगिनबाट जोगिए कि जोगिएनन् ? आफ्नो आम्दानीले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सके कि सकेनन् ? सरकारी निकायसँग प्रश्न गर्दा सुनुवाइ भयो कि भएन ? यी प्रश्नले सुशासनको वास्तविक अवस्था देखाउँछन्।

सरकारको मूल्यांकन गर्दा यिनै आधारमा उपलब्ध तथ्य र नागरिकका अनुभव केलाउनुपर्छ। सार्वजनिक सेवामा सुधार भएको छ भने त्यसको प्रमाण देखिनुपर्छ। कमजोरी छन् भने तिनको पहिचान, जिम्मेवारी निर्धारण र सुधारको प्रक्रिया पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। राजनीतिक नाराले मात्र शासनको गुणस्तर प्रमाणित गर्दैन।

सरकारले अनियमितताविरुद्ध कारबाही गर्नु आवश्यक छ। तर कारबाहीका नाममा अनावश्यक दबाब, प्रक्रियाविहीन हस्तक्षेप, त्रास सिर्जना वा अनुचित आर्थिक लाभ लिने काम भएको प्रमाण भेटिएमा त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय आफैँ कानुन र प्रक्रियाभन्दा माथि हुन सक्दैनन्।

सुशासनका नाममा आतंक वा असुली धन्दा चलेको भन्ने आरोप सरकारमाथि लागेको छ। यो गम्भीर विषय हो। तर, यस्तो आरोपलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित घटना, पीडितको विवरण, कागजात, उजुरी र सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया आवश्यक हुन्छ। आरोप प्रमाणित भएमा दोषीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ; आरोप अपुष्ट रहेमा त्यसको सत्यता स्थापित गर्न निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।

राज्यका निकायको कार्यशैलीप्रति नागरिकमा डर वा अविश्वास पैदा भएको छ भने त्यसलाई सामान्य असन्तुष्टि भनेर पन्छाउन मिल्दैन। सरकारको काम नागरिकलाई कानुनको शासनको अनुभूति गराउनु हो, राज्यका निकायसँग अनावश्यक रूपमा डराउनुपर्ने वातावरण बनाउनु होइन।

सरकारी कारबाहीको उद्देश्य कानुन कार्यान्वयन, अनियमितता नियन्त्रण र नागरिकको हित संरक्षण हुनुपर्छ। कारबाहीको प्रक्रियाले नै नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्‍यो वा आर्थिक लाभका लागि अधिकार दुरुपयोग भयो भने त्यो सुशासन होइन, जवाफदेहिताको अभाव हो।

बजारमा अनुगमन, भान्सामा राहत खोइ ?

दशैंअघि बजार अनुगमन हुनु आफैँमा सकारात्मक कदम हो। तर, अनुगमनको प्रभावकारिता कति पसलमा छापा मारियो वा कति जरिवाना गरियो भन्ने संख्याले मात्र पुष्टि गर्दैन। त्यसले उपभोक्ताले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय सामान पाए कि पाएनन् भन्ने परिणाम पनि देखाउनुपर्छ।

अक्टोबर १३, २०२६ मा प्रकाशित समाचारअनुसार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकामा चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनका लागि थप ५० कर्मचारी परिचालन गरेको थियो। विभागका अनुसार दैनिक करिब १० टोलीले बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ।

यो सरकारी प्रयासको विवरण हो। तर, टोली परिचालन हुनु र बजारमा अनुचित मूल्यवृद्धि रोकिनु दुई फरक कुरा हुन्। अनुगमनले वास्तविक परिणाम दिएको छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गर्न अनुगमनअघि र पछिका मूल्य, भेटिएका कैफियत, गरिएको कारबाही, जरिवानाको अवस्था, उपभोक्ताले पाएको क्षतिपूर्ति र उजुरीमाथिको सुनुवाइ सार्वजनिक हुनुपर्छ।

चाडपर्वको खुसी नागरिकको क्रयशक्तिभन्दा महँगो हुनु हुँदैन। सुशासनको सफलता सरकारको दाबीमा होइन, नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ। बजारमा राज्यको उपस्थिति जरिवाना र कारबाहीको विवरणमा मात्र होइन, उपभोक्ताले पाउने न्याय, उचित मूल्य र सहज आपूर्तिमा पनि देखिनुपर्छ। दशैंको असली उज्यालो त्यतिबेला फैलिन्छ, जब नागरिकले पर्व मनाउन ऋण र अभावसँग सम्झौता गर्नुपर्दैन

अनुगमन टोली बजारमा पुगेर फर्किनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसले बजारको व्यवहारमा परिवर्तन ल्यायो कि ल्याएन भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। एउटै व्यवसायीले पटक–पटक नियम उल्लङ्घन गरिरहेको छ भने कारबाहीपछि पनि त्यस्तो अवस्था किन दोहोरिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।

सरकारले चाडपर्वमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नु पनि राहतको एउटा माध्यम हो। सेप्टेम्बर २३ मा प्रकाशित समाचारअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चाडपर्व लक्षित सहुलियत बिक्री सुरु गरेका थिए। समाचारमा साल्ट ट्रेडिङले विभिन्न वस्तुमा प्रतिकिलो दुईदेखि सात रुपैयाँसम्म छुट उपलब्ध गराएको उल्लेख छ।

यस्ता छुटले उपभोक्तालाई केही राहत दिन सक्छन्। तर, छुटको वास्तविक लाभ कति परिवारसम्म पुग्यो ? बिक्री केन्द्र उनीहरूको पहुँचमा छन् कि छैनन् ? सहुलियत पसल र सामान्य बजारको मूल्यबीच कति अन्तर छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफले मात्र कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखाउँछ। न्यून आय भएका परिवारका लागि दुई–चार रुपैयाँको छुट पनि उपयोगी हुन सक्छ। तर, आवश्यक वस्तुको समग्र खर्च बढिरहेको अवस्थामा सीमित छुटले कति राहत दिन्छ भन्ने कुरा पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ। सहुलियत कार्यक्रमको उद्देश्य प्रचार होइन, उपभोक्ताको वास्तविक खर्च घटाउनु हो।

यदि एउटै वस्तुको मूल्य पसलअनुसार अत्यधिक फरक छ भने सरकारले मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने, आपूर्ति शृंखलाको अनुगमन गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि कारबाही गर्ने र उपभोक्तालाई उजुरी गर्ने प्रभावकारी माध्यम उपलब्ध गराउने काम गर्नुपर्छ। अनुगमन देखाउनका लागि होइन, बजारमा अनुशासन कायम गर्न र नागरिकको भान्सामा राहत पुर्‍याउनका लागि हुनुपर्छ।

दशैंको खुसीमा वर्गीय दूरी

दशैं सबैको साझा पर्व भनिन्छ। तर, त्यसको खुसी उपभोग गर्ने क्षमता सबैको समान छैन। स्थिर तलब पाउने कर्मचारीले महिनाको आम्दानीबाट दशैं खर्च छुट्याउन सक्छन्। तर, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिक, सानो व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, न्यून आय भएका परिवार र नियमित रोजगारी नभएका नागरिकका लागि पर्वको खर्च धान्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

कसैका लागि नयाँ मोबाइल वा महँगो कपडा दशैंको किनमेल हो। कसैका लागि भने छोराछोरीलाई एक जोर नयाँ लुगा किनिदिनु नै ठूलो उपलब्धि हुन्छ। कसैले मासुको परिकार घटाउँछन्, कसैले गाउँ जाने योजना रद्द गर्छन्। कतिपय परिवारले चाडपर्वको खर्च जुटाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था पनि सामना गर्छन्।

यो भिन्नता व्यक्तिगत खर्च गर्ने बानीको परिणाम मात्र होइन। आम्दानी, रोजगारीको सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण र आधारभूत वस्तुको मूल्यसँग पनि यसको सम्बन्ध छ।

त्यसैले दशैंको बजारलाई भीडका तस्बिरबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन। किनमेल गर्न आएका मानिस कति खर्च गर्न सक्षम छन् ? उनीहरूले के किन्न छाडे ? खर्च जुटाउन ऋण लिनुपर्‍यो कि परेन? कुन आवश्यकता कटौती गर्नुपर्‍यो? यस्ता प्रश्नले बजारको वास्तविक अवस्था देखाउँछन्। बजारमा मानिसको भीड हुनु र नागरिकको जीवन सहज हुनु एउटै कुरा होइन। किनमेल बढेको देखिए पनि त्यसका पछाडि बचत खर्च भइरहेको छ कि ऋण थपिँदै छ भन्ने कुरा नबुझी नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधारिएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

सरकारले नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने दाबी गर्छ भने आम्दानी, रोजगारी, उपभोग खर्च र आवश्यक वस्तुको मूल्यसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै नीतिगत निर्णयको प्रभाव देखाउनुपर्छ। नागरिकको क्रयशक्ति र दैनिक खर्चबीचको दूरी घटाउनु पनि आर्थिक सुशासनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

अब सरकारसँग नागरिकका पाँच प्रश्न

दशैंको यो महँगो मौसममा सरकारको जवाफदेहिता जाँच्न नागरिकले पाँचवटा स्पष्ट प्रश्न सोध्न सक्छन्।

पहिलो, कुन वस्तुको मूल्य किन बढ्यो ?

सरकारले प्रमुख खाद्यवस्तुको थोक र खुद्रा मूल्य नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मूल्यवृद्धि उत्पादन लागत, ढुवानी, अभाव वा अनुचित व्यापारिक अभ्यासमध्ये कुन कारणले भएको हो भन्ने तथ्य खुलाउनुपर्छ। यसले बजारमा हल्ला र वास्तविक अवस्थाबीचको भिन्नता छुट्याउन मद्दत गर्छ।

दोस्रो, बजार अनुगमनको परिणाम के आयो ?

अनुगमन टोलीको संख्या मात्र होइन, भेटिएका अनियमितता, कारबाहीको अवस्था, उपभोक्ताले पाएको क्षतिपूर्ति र दोहोरिएका उल्लङ्घनको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। अनुगमनपछि बजारको मूल्य र व्यवहारमा के परिवर्तन आयो भन्ने जानकारी पनि नागरिकले पाउनुपर्छ।

तेस्रो, सुपथ मूल्य पसलबाट कसले लाभ पाए ?

सहुलियतको रकम, बिक्री भएको वस्तुको परिमाण, वितरण केन्द्रको पहुँच र सामान्य बजारको मूल्यसँगको तुलनाले कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखाउन सक्छ। सहुलियत आवश्यक परेका परिवारसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ।

चौथो, सुशासनका नाममा भएका कारबाही कानुनसम्मत छन् ?

सार्वजनिक निकायले गरेका कारबाहीको आधार, प्रक्रिया, अपिलको अवसर र आर्थिक कारोबार पारदर्शी हुनुपर्छ। अधिकार दुरुपयोग वा अनुचित असुलीको प्रमाण भेटिएमा निष्पक्ष छानबिन र कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन पाउनु पनि जवाफदेही शासनको आधार हो।

पाँचौँ, न्यून आय भएका परिवारलाई महँगीबाट जोगाउने योजना के छ ?

सहुलियत वितरण, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र आवश्यक वस्तुको नियमित आपूर्तिबारे सरकारले स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। योजनाले कति परिवारलाई राहत पुर्‍यायो र आगामी दिनमा के सुधार गरिनेछ भन्ने विवरण पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ।

यी प्रश्न सरकारविरोधी नारा होइनन्। नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन आवश्यक प्रश्न हुन्। लोकतान्त्रिक शासनमा प्रश्न उठ्नु समस्या होइन, प्रश्नको जवाफ नदिनु, कमजोरी नसच्याउनु र आलोचनालाई बेवास्ता गर्नुचाहिँ गम्भीर समस्या हो।

बालेन सरकारले यी प्रश्नलाई राजनीतिक विरोधका रूपमा मात्र बुझ्यो भने सुशासनको दाबी र नागरिकको अनुभवबीचको दूरी झन् बढ्न सक्छ। सरकारले प्रश्नलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिएर तथ्य, परिणाम र जवाफदेहितामार्फत आफ्नो कार्यसम्पादन देखाउनु आवश्यक छ।

भान्सासम्म पुग्नुपर्छ दशैंको उज्यालो

दशैंको उज्यालो घरका आँगनमा मात्र होइन, नागरिकको जीवनमा पनि पुग्नुपर्छ। चाडपर्वको अर्थ महँगो किनमेल, भरिभराउ बजार वा सडकको भीडमा सीमित छैन। यसको वास्तविक अर्थ परिवारको सन्तुष्टि, सामाजिक सद्भाव र आफ्नो क्षमताअनुसार खुसी मनाउन पाउने अवसर हो।

बालेन सरकारले सुशासनलाई आफ्नो कार्यशैलीको आधार बनाएको हो भने त्यसको परीक्षा पनि दैनिक जीवनमै हुनेछ। बजारमा कृत्रिम अभाव रोकियो कि रोकिएन ? उपभोक्ताले उचित मूल्यमा सामान पाए कि पाएनन् ? सरकारी कारबाही निष्पक्ष भयो कि भएन ? नागरिकका गुनासा सुनिए कि सुनिएनन् ? सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्यो कि बढेन ? यिनै प्रश्नले सुशासनको वास्तविक अर्थ स्पष्ट पार्नेछन्।

सरकारले आलोचनालाई शत्रुता ठान्नु हुँदैन। न त हरेक आर्थिक समस्याको दोष आफूलाई मात्र दिइएको ठानेर प्रतिरक्षामा उत्रिनुपर्छ। बरु तथ्य सार्वजनिक गर्ने, गल्ती सच्याउने, जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाउने र नागरिकलाई राहत पुग्ने उपाय अपनाउने बाटो रोज्नुपर्छ।

व्यापारीले पनि चाडपर्वको मागलाई अनुचित नाफा कमाउने अवसर बनाउनु हुँदैन। उपभोक्ता अधिकारको सम्मान, मूल्यको पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा व्यवस्थित बजारका आधार हुन्। नियमनकारी निकायले यी आधारको रक्षा गर्नुपर्छ।

नागरिकलाई चाहिएको सुशासनको ठूलो भाषण होइन, दैनिक जीवनमा महसुस गर्न सकिने परिवर्तन हो। भान्साको खर्च धान्न सकिने अवस्था, बजारमा ठगिन नपर्ने विश्वास, सरकारी निकायबाट निष्पक्ष व्यवहार र आफ्नो श्रमको आम्दानीले परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने परिस्थिति हो। दशैंले छपक्कै छोपेको यो समयमा नागरिकको मनमा उठिरहेको प्रश्न यही हो-टीका र जमराले निधार रंगिए पनि महँगीको पीडा कहिले कम हुने ?´

चाडपर्वको खुसी नागरिकको क्रयशक्तिभन्दा महँगो हुनु हुँदैन। सुशासनको सफलता सरकारको दाबीमा होइन, नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ। बजारमा राज्यको उपस्थिति जरिवाना र कारबाहीको विवरणमा मात्र होइन, उपभोक्ताले पाउने न्याय, उचित मूल्य र सहज आपूर्तिमा पनि देखिनुपर्छ। दशैंको असली उज्यालो त्यतिबेला फैलिन्छ, जब नागरिकले पर्व मनाउन ऋण र अभावसँग सम्झौता गर्नुपर्दैन।