हेटौँडा, कात्तिक १२।  बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सातै प्रदेशका प्रादेशिक विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन, सञ्चालन र समन्वयका विषयमा बहस आयोजना गरिएको छ । 

भोलिसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रदेश सरकारका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ।

सम्मेलनको पहिलो दिन कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका असल अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारे अनुभव सुनाउनु भएको थियो । 

सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अवसर र चुनौती, संघ तथा प्रदेशबीचको समन्वय, प्रादेशिक विश्वविद्यालयको संस्थागत विकास र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ।

बहरमा संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन शिक्षा नीतिमा आवश्यक सुधार गरिने बताउनुभयो। सञ्चालन गर्न नसकिने विश्वविद्यालयमा राज्यले लगानी गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले लगानीको औचित्य पुष्टि हुने गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “जति स्रोतसाधनको लगानी हुन्छ, त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विद्यार्थीको माग र आवश्यकता पनि हेर्नुपर्छ।”

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले शिक्षा बजारको तत्कालीन माग र आवश्यकतामा मात्र सीमित हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले भविष्यको आवश्यकता र सम्भावनालाई समेत सम्बोधन गर्ने शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष खड्ग केसीले विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढाउनुभन्दा गुणस्तर र रोजगारी तथा बजारमा उपयोगी हुने शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सम्बन्धित ऐन संशोधन गरेर भए पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

बहसमा बागमती प्रदेश प्रादेशिक विश्वविद्यालयका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसके पनि आवश्यक कानुनी प्रबन्धको अभावमा प्रदेश विश्वविद्यालयहरूले विभिन्न कठिनाइ भोगिरहेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, जग्गा उपयोग, कानुनी अधिकार र संघीय निकायसँगको समन्वयमा देखिएका समस्याले प्रादेशिक विश्वविद्यालयको विकास प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो।

अध्यक्ष पौडेलले संविधानले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी निर्धारण गरे पनि विश्वविद्यालयहरूको वर्गीकरण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संघीय कानुनबमोजिम स्थापना भएका विश्वविद्यालयमध्ये कुन संघीय सरकारको मातहत रहने र कुन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

पूर्वसांसद  खिमलाल देवकोटाले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर निर्धारण, नियन्त्रण तथा प्रवर्द्धन गर्ने स्वायत्त निकायको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। शिक्षामा संघीयताको अभ्यास र मार्गदर्शनबारे प्रस्तुति दिँदै उहाँले नतिजामुखी पाठ्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र गुणस्तर सुनिश्चिततासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था कानुनमै समेट्नुपर्ने बताउनुभयो।