काठमाडौं, कात्तिक १४ । तराई–मधेसका पाँच जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने र ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको करिब १८ अर्ब रुपैयाँ लागतको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको छ।

बाँध, विद्युत् गृह, सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम चरणमा पुगेका बेला रद्द गरिएको हो। आयोजनाले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै गत जुन ८ मा आह्वान गरिएको उक्त बोलपत्र रद्द भएको जनाएको छ।

आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीमार्फत काठमाडौं ल्याई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपस्थित गराइएको भोलिपल्ट सार्वजनिक भएको हो।

आयोजना प्रमुखलाई कार्यालयबाटै काठमाडौं ल्याइएको र त्यसपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको घटनाले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

१० अर्बको सुरुङ निर्माण सम्पन्न, अब बाँध र विद्युत् गृहको काम अन्योलमा

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। तराई–मधेसमा कृषि उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्न तथा कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउने र सिँचाइ सुविधाको विस्तारमार्फत कृषि आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने यसको प्रमुख उद्देश्य हो।

आयोजनाअन्तर्गत १० अर्ब ५ करोड रुपैँया लागतमा निर्माण गरिएको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङको ब्रेकथ्रु तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८१ वैशाख २६ गते गर्नुभएको थियो। तर बाँध, विद्युत् गृह तथा अन्य सिभिल र हाइड्रो मेकानिकल संरचना निर्माणको काम भने अझै पूरा हुन सकेको छैन।

यसअघि उक्त संरचना निर्माणका लागि रमण–पटेल जेभीसँग करिब १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर निर्माण कार्यमा अपेक्षित प्रगति नभएको भन्दै आयोजनाले उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो। त्यसपछि बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।

नयाँ प्रक्रियाअन्तर्गत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको बोलपत्रमा ६ वटा निर्माण कम्पनी सहभागी भएका थिए। तीमध्ये तीनवटा कम्पनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा योग्य ठहरिएका थिए। उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते खोल्ने कार्यतालिका तय गरिएको थियो। तर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति आउनुअघि नै बोलपत्र रद्द भएपछि आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्य फेरि अनिश्चित बनेको छ । 

आयोजनाका निर्देशकका तर्फबाट जारी सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) बमोजिम बोलपत्र रद्द गरिएको उल्लेख छ। तर प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेको ठेक्का किन रद्द गर्नुपर्‍यो भन्ने विस्तृत कारण सूचनामा खुलाइएको छैन।

त्यसैले ठेक्का रद्द हुनुको वास्तविक कारण, अधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुको आधार र निर्णय प्रक्रियामा कसको भूमिका थियो भन्ने विषय अझै स्पष्ट पारिएको छैन ।  

पाँच जिल्लाका किसानको सिँचाइ सपना फेरि अन्योलमा

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना सम्पन्न भएपछि मधेस प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। यसबाट कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन र ऊर्जा उत्पादनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि बाँध, विद्युत् गृह र सम्बन्धित संरचनाको निर्माण अघि बढ्न नसक्नु तथा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द हुनुले आयोजनाको भविष्यबारे प्रश्न खडा गरेको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पटक–पटक ठेक्का विवाद, निर्माणमा ढिलाइ र प्रशासनिक हस्तक्षेपको आरोप दोहोरिँदा यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको लगानी, कृषि उत्पादन र तराई–मधेसका लाखौँ नागरिकको अपेक्षामा पर्ने देखिन्छ।

अब सरकारले ठेक्का रद्द गर्नुको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक गर्ने, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने र आयोजना निर्माणलाई पुनः गति दिने जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, वर्षौँदेखि प्रतीक्षामा रहेका किसानको सिँचाइ सपना र राष्ट्रिय लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल थप पछाडि धकेलिने जोखिम छ।

नेकपाका नेता राजन दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सिफारिसमा आएको निर्माण कम्पनी छनोटमा नपरेपछि ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरिएको आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना यसरी प्रभावित हुनु देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभएको छ।

प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अयोग्य ठहरिएको एउटा कम्पनीको प्रस्तावलाई पुनः प्रक्रियामा समावेश गराउन र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्धारित मिति पछाडि सार्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दबाब दिइएको बुझिएको छ। तर आयोजना प्रमुखले प्रचलित सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय परिवर्तन गर्न नमिल्ने अडान राखेपछि उहाँलाई आयोजनाको कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याइएको र त्यसपछि ठेक्का रद्द गरिएको बताइएको छ ।