काठमाडौं, माघ १७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा सम्बोधनको क्रममा एउटा डरलाग्दो तथ्य उजागर गर्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सरकारलाई कमजोर बनाउन कसरी नेकपाबिरोधी चक्रब्यूह रचिएको छ भन्ने संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट लिजमा दिने निर्णयको बिषयमा ब्यापारिक घरानाको लडाईमा सरकार नफस्ने भन्दै सरकार र नेकपाबिरुद्ध मिडियामा आइरहेको पेड न्युजको पोल खोल्नुभएको हो ।

‘म एकदम खुलस्त भन्न चाहन्छु, व्यापारिक घरानाबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामी पर्दैनौं । हामीले संविधान कानूनअनुसार हेर्ने हो र हामीले देशमा कसैले पनि विकासका कामहरु अगाडि बढाउन चाहन्छ भने स्वच्छ ढंगले अगाडि बढाउन भन्ने चाहन्छौं । जोसुकैलाई पनि कानूनसम्मत ढंगले अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छौं । कानूनभन्दा विपरीत जान दिंदैनौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गर्नुभएको ‘व्यापारिक घरानाबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा’ भन्ने शब्द गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा लिने दौडमा रहेका चर्चित ब्यापारिक घरानिया चौधरी ग्रुपका प्रमुख बिनोद चौधरी र ग्लोवल आइएमई समुहका चन्द्र ढकालतर्फ लक्षित रहेको छ ।

नेपाल ट्रष्टले यति होल्डिङ्ससंग ९ बर्षअघि गरेको सहमतिअनुसार म्याद नसकिंदै लिजको अवधी थप गरेपछि यही चौधरी र ढकाल समुहले करोडौं खर्च गरेर नेकपाबिरोधी र आफू निकट तथा आफैले सञ्चालन गरेको कथित मुलधारका मिडियामा प्रायोजित समाचार छापिरहेको खुलासा प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्नुभएको छ । गोकर्ण रिसोर्टको बिषयमा चौधरीले नै झण्डै १० करोड रुपैया त्रिकोण एजेन्सीका सञ्चालक बिज्ञापन ब्यवसायी राजेन्द्र अर्याललाई दिएर सरकार र नेकपाबिरोधी अभियान छेड्दै यतिहोल्डिङस् बिरुद्ध समाचार लेख्न लगाइएको उच्च स्रोतको दावी छ ।

अर्याल एनआइसी एसिया बैंकका सर्वसाधारण तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक तथा कांग्रेस कार्यकर्ता हुन् । स्रोतका अनुसार कथित प्रजातन्त्रवादी मिडियालाई अर्यालले नै चौधरीले उपलब्ध गराएको सो रकम खर्चिएर समाचार लेखाइ रहेको अर्यालका एक साझेदारले नै बताएका छन् । कम्युनिष्टबिरोधी समुहबाहेक अन्य समुहलाई आइएमइका चन्द्र ढकालले ब्याकअप गरेका छन् । ढकालकै फोनपछि एक दैनिक अखवारका सञ्चालकले गोकर्ण रिसोर्टको बिषयमा लगातार समाचार प्रकाशन गरेको सोही पत्रिकामा कार्यरत एक बरिष्ठ उपसम्पादकले जनताटाइम्सलाई बताएका छन् ।

‘चन्द्र ढकालकै फोन आयो, यो गोकर्णको बिषयमा लगातार बिरुद्धमा समाचार लेख्नु पर्यो, यो मिसनमा कहीं तलमाथि नहोस,’ समाचार प्रकाशनको पूर्वसन्ध्यामा भएको छलफल उद्धृत गर्दै ती बरिष्ठ उपसम्पादकले भने । स्रोतका अनुसार सो अखवारमा २०७३ सालमा ढकालले नै आफ्नो पहलमा कन्सोट्रिया बनाएर ५५ करोड रुपैया लगानी गरेका छन् । उनको त्यो काममा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा हालका उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले प्रोत्साहित गर्दै आएको समेत पत्रिका सो दैनिकका एक व्यवस्थापकले बताएका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष तथा तात्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको बेला सम्बन्धको गलत फाइदा उठाउदै सो रकम संकलन गरिएको थियो । सोही आधारमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच दुरी बढाउने गरी सो अखवारले एकोहोरो सरकारबिरोधी मिसन चलाएको छ । ढकालले नै अरु दुई वटा अनलाइन समेत चलाउनु भएको स्रोतको भनाइ छ । ढकालको महत्वाकांक्षा मनी र पावर प्रयोग गरेर नेपाल उद्योग बाणिज्य संघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुंदै अध्यक्ष हुने अभियानमा समेत हुनुहुन्छ । तर पछिल्लो ढकालको सरकार विरोधी अभियान आत्मघाती हुने उहाँकै पारिवारिक स्रोतले बताएको छ ।

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिजमा लिन प्रतिष्ठित ब्यापारिक घरानिया चौधरी ग्रुपका बिनोद चौधरी सिंगापुरको कम्पनीले शेयर विक्रि गर्ने बेलामा लागेपनि असफल बन्नुभएको थियो । त्यो बेला वामपन्थी सरकार नभएर कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको दोस्रो पूर्ण वैठकको उद्घाटन मन्तव्यका क्रममा स्पष्ट गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला गोकर्ण रिसोर्ट हात पार्न नसकेपछि लिज अवधि सकिने बेलमा हात पार्ने दउमा रहनुभएका चौधरी यति होल्डिङसलाई थप अवधि थपेपछि रन्थनिनु भएको हो । त्यसमाथि दक्षिणी छिमेकीको जासुसी संस्थाको समेत सहयोग र उक्साहटमा यतिबेला चौधरी नेकपा र प्रधानमन्त्री विरोधी अभियानलाई तेज बनाइरहेको स्रोतको भनाई छ । चौधरी निकटस्थहरुका अनुसार सिजी टेलिकम नवीकरण नहुनु पनि यसो गर्नुको अर्को कारण रहेको छ ।

स्रोतका अनुसार चौधरीले नेकपाका धेरै नेताहरुलाई बिश्वभर आफूले होटल सञ्चालन गरेको भन्दै गोकर्ण आफूले पाएमा हिस्सा दिने भन्दै थुप्रै नेकपाका नेताहरुसामू प्रस्ताव लिएर पुग्नुभएको थियो । पछिल्लो समय आइएमइका ढकाल समेत गोकर्ण रिसोर्ट र ७ वटा प्रदेशमा एकलौटी केवलकार सञ्चालन गर्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो । एक पछि अर्को गरी अन्य व्यापारिक घरानाले केवल कार सञ्चालन गर्न थालेपछि ढकाल समूहले मिडियामार्फत नेकपा र प्रधानमन्त्रीको बद्ख्वाईं गर्ने अभियान चलाएका छन् भने साँझ विहान प्रधानमन्त्री निवास र खुमलटार तथा मन्त्री क्वाटर धाउने पुरानो बानी पनि छाडेका छैनन् ।

ढकाल र केवलकार प्रकरणको धक्का

चन्द्रागिरि हिल्समा केवल कार र रिसोर्ट बनाएर विवादमा मुछिइरहेका आइएमई समूहका चन्द्र ढकालले ७ वटै प्रदेशमा त्यसैगरी केवलकार निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसको केही समयपछि पोखरामा रियल स्टेट व्यवसायी कालु गुरुङले आफ्नै हिसाबले केवलकार निर्माण सुरु गरेपछि पहिलो धक्का महसुस गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि ढकाल ५ नं प्रदेशको पाल्पामा केवलकार बनाउने ध्याउन्नमा लाग्नुभयो । त्यहाँको काम पनि अघि बढाउन सक्नुभएको छैन । प्रदेश नम्बर १ मा विराटनगरका व्यवसायी धु्रवनारायण श्रेष्ठको समूहले केवलकार बनाउने भएपछि ढकाल प्रधानमन्त्री र नेकपाको सरकारका विरुद्ध .छद्म रुपमा सवैले बुझ्ने गरी मिडिया युद्धमा लाग्नुभएको छ । तर उहाँले विभिन्न स्रोत र सम्पर्क प्रयोग गरेर केही समय पहिले उनको गृह जिल्ला बागलुङको आफ्नै गाउँ अमलाचौरको पृथ्वी उच्च माविमा ४ करोड खर्च गरेको देखाएर आफ्ना बाबाको नाममा विद्यालयको नाम नै बदल्नुभयोे ।

त्यतिमात्र होइन, त्यो कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका नेता तथा ३५ वर्ष पहिले पृथ्बी मावि अमलाचौरको स्थापना गरेर प्रधानाध्यापक भएका दीननाथ शर्मा सहितको टोलीलाई समेत हेलिकप्टर मार्फत गाउँमा लगेर आफ्नो धक्कु देखाउनु भएको थियो । चिन्नेहरु ढकाल पहिला पहिला दिउंसो कांग्रेस र राती राती वामपन्थी हुँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । ०७४ को निर्वाचनपछि नेकपाको बहुमत देखेपछि दिउंसो वामपन्थी र राती राती कांग्रेस हुनुभएको निकटहरु बताउँछन । खासमा ढकाल पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका खास मान्छे हुन् । दुई श्रीमती र तीन छोराछोरीका बाबु ढकालले हिजोमात्र जेठी श्रीमती लक्ष्मी ढकालकी जेष्ठ पुत्रीको पूर्व शिक्षा सहसचिव महाश्रम शर्माका छोरासँग विवाह गरराउनु भएको छ । त्यो विवाहका लागि समेत उहाँले फरक फरक ५ वटा पार्टी विभिन्न तारे होटलमा आयोजना गरिरहनु भएको छ ।

गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण : यस्तो छ तथ्य
गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट पहिलो पटक २०५२ साल साउन ३१ गते बिदेसी कम्पनी एल.एम. सुभिर ब्रदर्श (नेपाल) प्रालिले ३० बर्षका लागि लिजमा लिएको थियो ।तात्कालिन राजकीय सम्पत्ति कार्यालयसंग ३० बर्षका लागि ५० लाख अमेरिकी डलरमा लिजमा लिइएको थियो । ३० बर्षका लागि लिजमा लिने एल.एम सुभिर ब्रदर्श (नेपाल) प्रा.लि. को सम्पुर्ण शेयर यतिहोल्डिङ्स प्रा.लि. को नाममा रहेको थियो । राजतन्त्रको अन्त्यसंगै २०६४ सालमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालय स्थापना भएपछि नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र एल.एम. सुभिर प्रदर्श (नेपाल) प्रा. लि. बीच २०६७ साल बैशाख ५ गते पुरक संझौता भयो । जुन सम्झौंतामा दुवै पक्षको सहमतिमा अवधि सकिनु अगावै लिज अवधि थप गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यो बेला माधव नेपालको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको गठवन्धन सरकार थियो ।

संझौताअनुसार मौजुदा संरचनामा २७९२ रोपनी तीन पैसा एक दाम जग्गा, १८ होलको गल्फ कोर्स एक सय शयन कक्ष, पौडी पोखरी र टेनिस कोर्ट (गल्फ कोर्स र संरचनामा प्रइोग करिव सात सय रोपनी र बाँकी जंगल क्षेत्र रहेको थियो । एल.एम. सुभिर प्रदर्श (नेपाल) प्रा. लि. मा बिदेशी लगानी रहेकोमा २०६७ सालमा नेपाली पक्षले खरिद गर्यो । यहीबीचमा नेपाल ट्रष्टको कानून संशोधन भयो । २०७५ साल फागुन १९ गते नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ को पहिलो संशोधन भयो । जस्ले सञ्चालक समितिको संरचना परिवर्तन गरी ७ सदस्यीय बनायो भने नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति लिजमा लिएको पक्षलाई थप मर्मत र नयाँ संरचना निर्माण गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई फाइदा पुगेमा सञ्चालक समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले पुरानो लिज अवधीमा नबढने गरी म्याद थप गर्न सकिने ब्यवस्था गर्यो ।

‘अवधी तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित बिद्यमान संरचनालाई मर्मत संभार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधी समाप्त हुनु अगावैसमेत आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिशमा नेपाल सरकारले लिजको अवधी थप गर्न सक्नेछ,’ नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ (पहिलो संशोधन) को दफा ५ को उपदफा (३ख)मा भनिएको छ । सोही कानूनअनुसार एल.एम. सुभिर ब्रदर्श प्रा.लि. ले ५ बर्ष ८ महिना अगावै २९ करोड रकम लगानी गरी ४८ ओटा शयन कक्ष र ४ सय कुर्सी अटने कन्फ्रेन्स हल निर्माण गर्ने, आवश्यक मर्मच संभार गर्ने गरी पुनः ३० बर्षको म्याद थप गर्न २०७६ बैशाख १० गते निवेदन दिएको हो ।

सो कम्पनीले ९२ करोड लगानी गर्ने गरी थप १२ सय रोपनी जग्गसमेत माग गरी प्रस्ताव नं १ र हाल प्रयोग गरेको मात्र क्षेत्रमा २९ करोड लगानी गरी संरचना निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव नं २ गरी निवेदनमा प्रस्ताव गरेको थियो । सोही निवेदनमाथि नेपाल टष्टले कार्वाही अघि बढाएको हो । सो प्रस्तावपछि नेपाल टष्टले नयाँ लिज भाडादर उपर नेट पर्सेन्ट भ्यालू आधारमा फेयर मार्केटभ्यालू निकाल्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्ट संस्था (आइक्यान)लाई गत साउन ६ गते लिखित आग्रह गरेको थियो । आइक्यानले स्वतन्त्र मूल्यांकणबाट गराउन सुझाव दिएपछि सोही आधारमा मुल्यांकण गर्न लगाइएको थियो ।

आइक्यानको सुझावअनुसार स्वतन्त्र मुल्यांकणकर्ता लिन जिल्ल प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सूचना टाँस गरिएकोमा दुई ओटा फर्मबाट निवेदन परेको थियो । सो फर्कमध्ये कम रकममा मुल्यांकण गर्न कवोल गर्ने मुल्यांकणकर्ता एस. देवकोटा एण्ड कम्पनी –चार्र्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म) छनोट गरी उक्त मुल्यांकण गराइएको थियो । सो कम्पनीले गरेको मुल्यांकणबाट एल.एम. सुभिर ब्रदर्श प्रा.लि. ले पेश गरेको लिज रकम ९४७०३०८ अमेरिकी डलर कम भएको र चार्टर्ड एकाउन्ट फर्मबाट फेयर मार्केट भ्यालू बमोजिम लिज रकम १,०७,९५,७३० अमेरिकी डलर हुने प्रतिवेदन दिएको छ । सो रकम प्रस्तावित रकम भन्दा १३?२५४२३ अमेरिकी डलर बढी देखिएपछि नेपाल टष्टको सञ्चालक समितिले गत कात्तिक ७ गते बैठकबाट निर्णय गरी पुनः परिमार्जित लिज भाडादरपेश गर्न पत्र पठाएको थियो । टष्टको सो पत्रपछि सो कम्पनीले १,०८,२३,२०५ अमेरिकी डलर भाडादर पुनः प्रस्ताव गरेको थियो ।

सो निवेदनबारे टष्टले नेपाल पर्यटन बोर्ड, होटल एशोसियशन अफ नेपाल र गोकर्याेश्व्र नगरपालिकासँग लिज अवधी थप गर्न हुने कि नहुने भनेर रायसमेत माग गरेको थियो । तिनओटै निकालेले लिज अवधी थप्न मिल्ने राय पठाएका थिए । यस्तै बातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गराउँदासमेत बातावरणीय असर नपर्ने प्रतिवेदन टष्टलाई दिइएको छ । यी सवै कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेपछि एल.एम. सुभिर ब्रदर्श (नेपाल) प्रालिले स्वतन्त्र मुल्यांकन प्रतिवेदनकर्ताले निर्धारण गरेको दर भन्दा बढी दर प्रस्ताव गरी नयाँ लिज भाडादर कवोल गरेको कागजातका आधारमा देखिन्छ । जसअनुसार नयाँ लिज अवधीमा लिज भाडादर बापत नेपाल टष्टलाई १,२२,३२,६४,१६६ रुपैया र लिज अवधीमा कर्पाेरेट करबापत नेपाल सरकारलाई अप्रत्यक्षरुपमा प्राप्त हुने ३,०९,६८,२६,०९२ रुपैयासमेत गर्दा लिज अवधीभर ४ अर्व ३२ करोड प्राप्त हुने देखिन्छ ।

नेपाल टष्ट र सरकारलाई फाइदा हुने यो निर्णय चौधरी र ढकाल समुहलाई भने आपत्तिको बिषय बनेको छ । यही आधारमा मंसिर २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लिज अवधी सकिने मिति १५ अगष्ट २०२५ देखि लागू हुने गरी २५ बर्ष नयाँ लिज रकम कायम हुने गरी समय थप गरेको हो । सोही समुहको प्रायोजनमा गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण भन्दै नेकपा र सरकारबिरुद्ध अभियान छेडिएको हो ।