काठमाडौं ।

सरकारले देशभरका संस्थागत नाममा दर्ता भएका सम्पूर्ण जग्गाको किनबेचमा रोक लगााएको छ । बुधबार गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी जग्गा रोक्का राख्न निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार देशभर रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामाथि अतिक्रमण बढेको, जग्गाको दुरुपयोग भएको तथा यस्ता जग्गाको अवस्थाबारे जानकारी नरहेको पाइएपछि छानबिनका लागि जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन तथा संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । छानबिनलाई सहज बनाउन तथा तत्काल जग्गाको दुरुपयोग बढ्ने र माफियाले जग्गा जोगाउन चलखेल सुरु गरेको जानकारीमा आएपछि सरकारले यस्तो ‘एक्सन’ लिएको हो । रोक्का हुने जग्गा छानबिन अवधिभरका लागि किनबेच तथा नामसारी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

गृहप्रवक्ता सुवेदीले त्यस्ता जग्गा रोक्का राख्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हुने भएकाले रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । जग्गा अतिक्रमणका लागि भूमाफियाले विभिन्न कानुनी छिद्रको उपयोग गरी एनजीओ, आईएनजीओदेखि उपभोक्ता समितिसम्म र मालपोत कार्यालयका उच्च अधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मको साथ लिँदै आएको खुलासा भएको छ । भूमाफिया र कर्मचारीको कनेक्सनबाट बालुवाटारको प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको जग्गा, जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर क्षेत्र गरी देशभरका विभिन्न स्थानका जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएका छन् । मुलुकभरका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामाथि भूमाफियाले विभिन्न रूपबाट अतिक्रमण गरेको पाइएपछि सरकार अतिक्रमणकारी र भूमाफियाविरुद्ध सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन लागेको हो ।

बालुवाटार प्रकरणको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा जाने तयारी बालुवाटार प्रकरणमा मालपोत कार्यालयले विवादित १ सय १४ रोपनी जग्गा रोक्काको काम सकेसँगै जग्गा फिर्ताको निर्णय सम्वन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जग्गा फिर्ताका लागि झन्डै ४ सय ५० कित्ता जग्गा रोक्का गरी सकिएको र आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । सचिव मैनालीले भन्नुभयो, सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ, अब छिट्टै नै फाइल मन्त्रिपरिषद्मा जाँदै छ, जग्गामा भएका विवादित निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेसँगै जग्गा सरकारको नाममा आउनेछ ।’ (राजधानीबाट)