काठमाडौं, फागुन ३

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रदेशस्तरको अभियानका लागि शिर्ष नेताको कार्यभार तोकिएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित पार्टीको विशेष अभियानको अन्तर्गत प्रदेशस्तरको अभियानका लागि सचिवालयका नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

फागुन ४ गते प्रदेश ५ मा भेला भई ५ गते बैठक हुने छ । त्यस्तै फागुन ६ गते कर्णाली प्रदेशमा भेला र ७ गते गते बैठक हुने छ । फागुन ९ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भेला र १० गते बैठक हुने छ भने फागुन १२ गते गण्डकी प्रदेशमा भेला र १३ गते बैठक हुने बताइएको छ । १५ गते बाग्मती प्रदेशमा भेला र १६ गते बैठक हुने छ । फागुन १८ गते प्रदेश २ मा भेला र १९ गते बैठक तथा प्रदेश १ मा फागुन २० गते भेला र २१ गते बैठक हुने नेकपाले जनाएको छ ।

सातवटै प्रदेशका कार्यक्रममा दुवै अध्यक्ष सहभागी हुनुहुने बताइएको छ । प्रदेश १ र ५ मा महासचिव विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रदेश २ र बागमती प्रदेशमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सहभागी हुनुहुनेछ ।

फागुनभरि प्रदेशस्तरको अभियानका लागि तयारी भेला, बैठक गर्ने र चैतदेखि अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय भएको पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । चैत र वैशाखमा केन्द्रीय सङ्गठन विभागको योजना र निर्देशनअनुरूप सङ्गठित सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने छ । चैत १ देखि जेठसम्म पार्टीको एकता सुदृढीकरण र जनसम्बन्ध विस्तारका लागि जिल्ला तहदेखि स्थानीय तहसम्म अभियान सञ्चालन हुने नेकपाका कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले बताउनुभयो ।

पार्टी एकताको तत्कालीन एवं दीर्घकालीन महत्व जनतामा स्थापित गर्न, राजनीतिक स्थायित्व एवं सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणद्वारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा कार्यान्वयन गर्न, सुदृढ सङ्गठन एवं फराकिलो जनाधार निर्माण गर्दै सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरूबारे जनतामाझ सन्देश सम्प्रेषण गर्न र पार्टी पङ्क्तिमा नयाँ गतिशीलता सिर्जना गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

अभियानको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधार–सुदृढ पार्टी, सुशासन र लोकप्रिय सरकार’ रहेको छ । अभियान सम्पन्न गरिएपछि नेकपाले २०७७ भदौदेखि मङ्सिरसम्ममा सबै स्थानीय र प्रदेश तहका अधिवेशन सम्पन्न गरी चैत २५ देखि ३० मा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीले गरेको थियो ।