काठमाडौं, फागुन ७ । बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अर्का पूर्वमन्त्रीसमेत छानबिनमा तानिएका छन । ०६३ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री रहनुभएका जगतबहादुर बोगटीको समेत बालुवाटार प्रकरणमा संलग्न रहेको तथ्य फेला परेको हो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) को छानविनले बोगटीकै कार्यकालमा भूमिसुधार मन्त्रालयले नेपाल समरजंग कम्पनीको जग्गा टिकिन्छा गुठीमार्फत मोहीलाई दिने प्रक्रिया सुरु गरेको तथ्य खुलेको हो । मन्त्री बोगटीले नै त्यससम्बन्धी टिप्पणी सदर गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्नुभएको पाइएको हो । तर, मन्त्रिपरिषदमा छलफलकै क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछि निर्णय हुन सकेको थिएन । २०६९ सालतमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गुठीको नाममा लगेर मोहीलाई जग्गा दिएको थियो । बोगटी मन्त्री हुँदाकै निर्णयलाई आधार बनाएर भट्टराई सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषदमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लगिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

सोही आधारमा यसमा बोगटीको समेत संलग्नता देखिएको सिआइबी स्रोतले बताएको छ । बोगटी मन्त्री हुँदा तयार भएको प्रस्तावलाई पछि चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधारमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुभएको थियो । त्यतिवेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई जग्गा गुठीको नाममा लगेर मोहीलाई दिइएको थियो । सोही आधारमा जोशीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तीन रोपनी १२ आना जग्गा गुठीको नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गरी भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । यसका लागि ०६० देखि नै प्रयास भएको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीको भनाई छ । उनीहरुले अदालतदेखि मन्त्रिपरिषद्लाई समेत प्रभावित पारेर बालुवाटारको एक सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएका थिए ।

सिआइबीको अनुसन्धानमा पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो पनि यो घटनामा संलग्न देखिनुभएको छ । उहाँलाई बयान लिए पनि अख्तियारले पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीले भने भूमिसुधार र भौतिक योजना मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा मलेगोको यो प्रकरणमा संलग्नता भेटिएको बताएको छ । अख्तियारले तीनजना पूर्वमन्त्री तथा तीनजना पूर्वसचिवसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सिआईबीको अनुसन्धानमा त्योभन्दा धेरै व्यक्तिको संलग्नता देखिएको हो । अख्तियारले पूर्वसचिव मलेगोसहित १६ जनासँग बयान लिए पनि पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

जसमा पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वमुख्यसचिव तथा हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलसमेत हुनुहुन्छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनामा पौडेल निकै सक्रिय रहेपनि अख्तियारले मुद्दा नचलाएको बिषयमा चर्काे आलोचना भइरहेको छ । त्यस्तै, जगन्नाथ पनेरू, कृष्णकुमार राउत अच्युतानन्द पोखरेल, डबसिंह ठगुन्ना, रामकुमार घिमिरे, कृष्णराज अर्याल, पुरुषोत्तम पौडेल, बद्री सुवेदी, मीना भट्टराई, वासुदेव पौडेल, पुण्डरी केसी, प्रेमहरि ढकाल, विश्वविजय पन्त, प्रशान्त पौडेललाई भने आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । तर सिआइबीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । बसकबापत जग्गा लिने पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायत पनि सिआइबी छानबिनमा हुनुहुन्छ ।